स्थायी करा अथवा मरण द्या!

वारंवार पत्र व्यवहार, आंदोलने व मागणीकरूनही राज्य शासनाने आमच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष केले.

एल्गार वनमजुरांचा : एफडीसीएम कार्यालयासमोर सुरू केले आमरण उपोषण
भंडारा : वारंवार पत्र व्यवहार, आंदोलने व मागणीकरूनही राज्य शासनाने आमच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष केले. आता न्याय पालिकेने न्याय दिल्यावरही त्याची अंमलबजावणी होत नसेल तर किमान मरण तरी द्यावे, अशी करूण हाक रोजंदारी वनमजुरांनी केली आहे. येथील सामाजिक वनीकरण कार्यालयासमोर आजपासून या वनमजुरांनी कुटूंबियासह आमरण उपोषण सुरू केले असून शासन सेवेत स्थायी करा, अशी त्यांची मुख्य मागणी आहे.
या आंदोलनाचे नेतृत्व महाराष्ट्र राज्य वन व सामाजिक वनीकरण रोजंदारी मजुर कामगार संघटना करीत आहे. विशेष म्हणजे भंडारा जिल्ह्यातील विविध वनक्षेत्रातील १३ वनमजुरांना स्थायी करण्यासंदर्भात त्यांचा संघर्ष सुरू आहे. यासंदर्भात औद्योगीक न्यायालयाने (भंडारा बेंच) १७ डिसेंबर २०१६ रोजी या वनमजुरांना स्थायी करण्यासंदर्भात आॅर्डर दिल्याचे आदेश आहेत. परंतु याची अंमलबजावणी सन २०१२ पासून करावयाची असतानाही या वनमजुरांना स्थायी करण्याचे सोडा त्यांना तात्पुरत्या स्वरूपातही कामावर घेण्यात टाळाटाळ केली जात आहे.
संघटनेच्या माध्यमातून बारमाही असलेल्या १४ वनमजुरांनी संदर्भीय पत्र तथा वैयक्तीक पत्र यानुसार सामाजिक वनीकरण विभागाकडे बारमाही वनमजूर म्हणून कामावर रूजू करून शासन सेवेत कायम करण्याबाबतची मागणी केली होती. तसेच याबाबत निर्णय घेतल्यानंतर त्याची माहिती संघटनेला कळविण्यात यावी, असेही अहवालांतर्गत मागविण्यात आले होते. सदर वनमजुरांना कामावर सुद्धा रूजू करून घेण्यात आले नाही. परिणामी या वनमजुरांसमोर उदरनिर्वाहाचा ज्वलंत प्रश्न निर्माण झाला आहे. जीवन जगावे तरी कसे ही समस्या उभी ठाकली असताना सामाजिक वनीकरणाचे वरिष्ठ अधिकारी या वनमजुरांना स्थायी करण्यासंदर्भात टाळाटाळ करीत असल्याचेही संघटनेचे म्हणणे आहे.
वारंवार विनंतीकरूनही वनमजुरांसह संघटनेच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष केल्याने या १३ वनमजुरांनी कुटूंबियासमवेत आमरण उपोषण करण्याचा मानस व्यक्त केला होता. दरम्यान आज मंगळवारपासून राष्ट्रीय महामार्गावर स्थित एफडीसीएम कार्यालयासमोर या वनमजुरांनी आमरण उपोषण सुरू केले आहे. या उपोषण मंडपात संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष युवराज रामटेके, वनमजुर गणपत कोडापे, मधुकर चौधरी, ओमप्रकाश दोनोडे, गजेंद्र खडसे, रमेश लांजेवार, भोजराम फंदे, कविराज लांजेवार, नागो मेंढे, राजकुमार मते, अनिराम कावळे, जयगोपाल खेडीकर, परसराम टिचकुले, महेंद्र भैसारे यांच्यासह त्यांच्या कुटूंबियातील महिला व मुलेही उपोषणात सहभागी झाली आहेत. (प्रतिनिधी)

कित्येक वर्षांपासून वनमजुरांचा संघर्ष सुरू आहे. महाराष्ट्र राज्य वन व सामाजिक वनीकरण रोजंदारी मजुर कामगार संघटनेच्या वतीने सातत्याने वनमजुरांच्या समस्या रेटून धरले आहेत. विभागीय व्यवस्थापकासह नागपुरातील वरिष्ठांनाही या वनमजुरांची व्यथा व दशा चांगली ठाऊक आहे. असे असतानाही त्यांच्या मागण्यांकडे सातत्याने दुर्लक्ष करण्यात येत आहे. उल्लेखनीय म्हणजे औद्योगिक न्यायालयाच्या आदेशानंतरही शासन कुठल्या आदेशाची वाट बघत आहे हे एक न उलगडणारे कोडे आहे. वनमजुरांना तात्काळ स्थायी नौकरीत सामावून घेण्याची गरज आहे.
-युवराज रामटेके,
अध्यक्ष, राज्यवन, साामाजिक वनीकरण रोजंदारी मजुर कामगार संघटना.
यासंदर्भात महाव्यवस्थापक टी.के. चौबे यांनी कोर्टात याचिका दाखल करणार असल्याचे सांगितले आहे. पाच महिने थांबा सर्वांना कामावर घेण्यात येईल. आमची दिशाभूल करण्याचा हा प्रयत्न आहे.
-गणपत कोडापे, वनमजूर, तालुका लाखनी