पीक विमा योजनेबाबत धोरणात्मक निर्णय घ्यावा

बोगस बियाणांच्या कंपन्यांवर अदाखलपात्र गुन्हा दाखल करुन कारवाई झाली पाहिजे, असे धोरण आवश्यक असल्याचे पालकमंत्री म्हणाले. नागपूर येथे कापूस खरेदी डिलर्सना पकडून त्यांचे बियाणे बॅन करण्यात आले. बोगस बियाणे धारकावर पाच केसेस दाखल करण्यात आल्या. संबंधित व्यक्ती जामिनावर सुटतात. याबाबत शासनाने जाणीवपूर्वक लक्ष केंद्रीत करण्याची गरज असल्याचे त्यांनी सांगितले.

ठळक मुद्देपालकमंत्री : बोगस बियाणांच्या कंपन्यांवर गुन्हा दाखल करा

लोकमत न्यूज नेटवर्क
भंडारा : पीक विमा योजनेसाठी जिल्ह्यात नोडल अधिकारी नेमून राज्यस्तरावर पीक विमा योजनेबाबत योग्य धोरण राबविण्यात यावे. अनेक शेतकऱ्यांना पीक विम्याची रक्कम मिळत नाही. त्यामुळे योजनेची रुपरेषा योग्य असणे गरजेचे आहे. पीक विम्याबाबत धोरणात्मक निर्णय घेऊन शेतकऱ्यांना दिलासा मिळावा, अशी विनंती जिल्ह्याचे पालकमंत्री सुनील केदार यांनी मुख्यमंत्र्यांना केली.
राज्यस्तरीय खरीपपूर्व हंगाम आढावा मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली व उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री अजितदादा पवार यांच्या उपस्थितीत व्हिडिओ कॉन्फरसिंगद्वारे घेण्यात आला. त्यावेळी पालकमंत्री केदार बोलत होते.
भंडारा येथे जिल्हाधिकारी कार्यालयात जिल्हा परिषद अध्यक्ष रमेश डोंगरे, जिल्हाधिकारी एम.जे. प्रदीपचंद्रन, मुख्य कार्यकारी अधिकारी भुवनेश्वरी एस., निवासी उपजिल्हाधिकारी अभिमन्यु बोदवड, जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी हिंदुराव चव्हाण, जिल्हा उपनिबंधक मनोज देशकर तसेच संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.
बोगस बियाणांच्या कंपन्यांवर अदाखलपात्र गुन्हा दाखल करुन कारवाई झाली पाहिजे, असे धोरण आवश्यक असल्याचे पालकमंत्री म्हणाले. नागपूर येथे कापूस खरेदी डिलर्सना पकडून त्यांचे बियाणे बॅन करण्यात आले. बोगस बियाणे धारकावर पाच केसेस दाखल करण्यात आल्या. संबंधित व्यक्ती जामिनावर सुटतात. याबाबत शासनाने जाणीवपूर्वक लक्ष केंद्रीत करण्याची गरज असल्याचे त्यांनी सांगितले. विमा कंपन्यांना एका जिल्ह्यात तीन वर्ष सेवा देणे आवश्यक असणार आहे. त्यामुळे पीक विमा योजनेतील लाभार्थ्यांना कर्जाची रक्कम त्यांचेपर्यंत पोहचविणे सहज सोपे होईल.
तेलंगणातील अवैध बियाण्यांच्या कारखाना बंद करण्याबाबत दोन्ही राज्याचे मुख्यमंत्री चर्चा करुन निर्णय घेतील. तसेच अवैध बियाणे विक्रेत्यास जामीन मिळणार नाही, याची दक्षता घेणे आवश्यक आहे. चुकीच्या बियाणांचे प्रकरण राज्यस्तरावर निकाली काढण्यात येईल, असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सांगितले. मुख्यमंत्र्यांनी या घोषणेचे स्वागत केले.
कृषीमंत्री दादा भुसे यांनी प्रास्ताविकात शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन शेतकºयाला मार्गदर्शन, बियाणे वाटप, तसेच मदत करण्यात येत असल्याचे सांगितले. कोल्ड स्टोअरेज प्रक्रिया उद्योग, शेतकरी उत्पादक कंपनी, महात्मा जोतिराव फुले कर्जमुक्ती योजनांची माहिती त्यांनी दिली.
प्रगतीशिल शेतकऱ्यांची यादी तयार करुन बँक तयार करण्याचे काम सुरु करण्यात आले आहे. डिजिटल प्लॉटफार्मचा वापर करुन फेसबुक व सोशल मीडियाद्वारे जनजागृती करण्यात येत असल्याचे सांगितले. कृषी सचिव यांनी प्रझेंटेशनद्वारे राज्याची माहिती दिली. यावेळी दर्जेदार बियाणे, बोगस कारखान्यांवर बंदी, उगवण क्षमता तपासणी, महाबिज, पीक विमा योजना, धान खरेदी, सोयाबीन, कापूस व तुर, खते याबाबत आढावा व्हिडिओ कॉन्फरसिंगद्वारे घेण्यात आला.