लघु पाटबंधारे विभागाला मनुष्यबळाची खिळ; मंजूर २४ पैकी १७ पदे रिक्त

२०१६ पासून पदभरती नाही : अभियंत्यांना शारिरिक व मानसिक झळ

भंडारा : जिल्हा परिषद लघु पाटबंधारे (जलसंधारण) विभागाला मनुष्यबळाअभावी खीळ बसली आहे. जलसंधारणांची महत्वपूर्ण कामे रखडली आहेत. शासनाकडून प्राप्त निधी वेळेत खर्च नसल्याने परत जातो. विभागात एकूण २४ पदांना मान्यता असतांना केवळ ७ पदे भरली आहेत, तर १७ पदे रिक्त आहे. यामुळे कामांचा ताण वाढला असून अभियंत्यांना शारिरिक व मानसिक झळ सहन करावी लागत आहे.

भंडारा तलावांचा जिल्हा म्हणून ओळखला जातो. जिल्ह्यात मामा तलाव, लपा तलाव व बोळ्यांची संख्या अधिक आहे. परंतु, वर्षांनुवर्षांपासून गाळ साचल्याने तलाव उथळ असून सिंचन क्षमता बेताची आहे. शिवाय पाळ व गेट नादुरूस्त तर नाल्यांवरील बंधाऱ्यांची स्थिती खराब आहेत. जिल्ह्यात जलसंधारणाची मोठी क्षमता असतांना मात्र, जिल्हा परिषदेतील लघु पाटबंधारे विभागात रिक्त पदांमुळे विकास कामांचा बोजवारा उडतो आहे.

गत पाच वर्षांपासून रिक्त पदांची स्थिती कायम आहे. परंतु, शासन या गंभीर बाबीकडे दुर्लक्ष करून असल्याने स्थिती आणखीच बिकट आहे. लघु पाटबंधारे विभागांतर्गत जलयुक्त शिवार योजना, जिल्हा वार्षीक योजना, राज्य सरोवर संवर्धन, जलशक्ती योजना, धडक सिंचन विहिर योजना, गाळमुक्त धरण, मामा तलाव पुनर्जीवन आदी व अन्य योजनांची कामे होत असतात.

लघु पाटबंधारे विभागाची कामे

जिल्हा परिषद लघु पाटबंधारे विभागांतर्गत लपा तलाव दुरूस्ती, मामा तलाव दुरूस्ती, कोल्हापूरी बंधारे बांधकाम व दुरूस्ती, साठवण बंधारे बांधकाम व दुरूस्ती, बंधारे बांधकाम व दुरूस्ती आदी कामे होतात. यामुळे जिल्ह्याची सिंचन क्षमता वाढण्यास मदत होते.

नियोजीत कामे व मंजूर निधी

जलयुक्त शिवार योजनेत जिल्ह्यातील १०० गावांची निवड झाली आहे. जिल्हा परिषद लघु पाटबंधारे विभागातंर्गत ७४ कामांचा विकास आराखडा तयार करण्यात आला आहे. या कामांवर १० कोटी ३२ लाखांचा खर्च अपेक्षित आहे. जिल्हा वार्षीक योजना अंतर्गत ५ कोटी ४६ लाखांच्या निधीला मंजूरी देण्यात आली आहे. या निधीतून लपा तलाव व मामा तलाव दुरूस्तीची कामे होणार आहेत.

संवर्गाचे नाव - मंजूर पदे - भरलेली - पदे रिक्त पदे

जिल्हा जलसंधारण अधिकारी १ - १ - ०
सहा. जिल्हा जलसंधारण अधिकारी १ - ० - १
उपविभागीय जलसंधारण अधिकारी ३ - १ - २
जलसंधारण अधिकारी १९ - ५ - १४
एकूण २४ - ७ - १७

मनुष्यबळाच्या कमतरतेमुळे विकास कामांवर परिणाम होत आहे. लोकांची कामे रखडतात. विकास कामांचे नियोजन आराखडे व अंमलबजावणी वेळेत होत नाही. शिवाय शासन निधीही १०० टक्के खर्च होत नाही.

- सुभाष कापगते, जिल्हा जलसंधारण अधिकारी जि.प. भंडारा.