पणन विभागाचा बारदाणा घोटाळा

यंदाच्या रब्बी हंगामात शासनाद्वारे १ जून ते ३१ जुलै या कालावधीत उन्हाळी धान खरेदी करण्यात आली होती. दरम्यान, शासनाद्वारे आधारभूत धान खरेदी केंद्रांना पर्याप्त स्वरूपात बारदाण्याचा पुरवठा न करण्यात आल्याने धान खरेदी प्रक्रियेत विविध बाधा निर्माण झाल्या होत्या. तथापि, शेतकऱ्यांची धान खरेदी प्रक्रिया पूर्ण होण्यासाठी शासनाच्या पणन विभागाद्वारे बारदाण्याच्या अभावात शेतकऱ्यांना स्वत:चे ज्युटचे बारदाणा उपलब्ध करण्याचे आवाहन करण्यात आले होते. त्यानुसार, हजारो शेतकऱ्यांनी स्वत:चा ज्युटचा बारदाणा उपलब्ध केल्याने संबंधित शेतकऱ्यांची आधारभूत धान खरेदी केंद्राअंतर्गत धान खरेदी करण्यात आली. दरम्यान, धान खरेदी प्रक्रिया पूर्ण होण्याकरिता शेतकऱ्यांनी प्रती बारदाणा ५० ते ६० रुपये किमतीचे बारदाणा खरेदी केल्याची माहिती आहे. त्यानुसार जिल्ह्यातील संपूर्ण आधारभूत धान खरेदी केंद्रा अंतर्गत हजारो शेतकऱ्यांद्वारा कोटी रुपयांचे ज्युटचा बारदाणा उपलब्ध केल्याची चर्चा केली जात आहे.

कोट

पणन विभागाची जबाबदारी : मनोहर राऊत

शासनाच्या आधारभूत धान खरेदी केंद्रांना जिल्हा पणन विभागाद्वारे बारदाण्याचा पुरवठा केला जातो. यंदाच्या रब्बी हंगामात शेतकऱ्यांना स्वत: बारदाणा उपलब्ध करण्यासाठी प्रवृत्त केले होते. दरम्यान, शेतकऱ्यांद्वारा उपलब्ध करण्यात आलेल्या बारदाण्यांची राशी शासनाद्वारे शेतकऱ्यांना मिळण्यासाठी पणन विभाग जबाबदार आहे.

-मनोहर राऊत, माजी सदस्य, जिल्हा परिषद

कोट

बारदाणाच्या नावाखाली शेतकऱ्यांची लूट : सुरेश ब्राम्हणकर

पणन विभागाच्या नियोजनशून्य कारभारामुळे यंदाच्या रब्बी हंगामात शेतकऱ्यांना जबरदस्ती करून स्वत:चा बारदाणा उपलब्ध करण्याचे सांगण्यात आले. आधारभूत धान खरेदी केंद्रांना बारदाणा उपलब्ध करण्याची जबाबदारी पणन विभागाची आहे. मात्र, स्वत:ची जबाबदारी टाळून शेतकऱ्यांची लूट करण्यासाठी बारदाणा उपलब्ध करण्याचा आग्रह केला.

-डॉ. सुरेश ब्राह्मणकर, संचालक, कृषी उत्पन्न बाजार समिती