विकास कामांसाठी यंत्रणांनी परिपूर्ण प्रस्ताव सादर करावे
By admin | Published: January 2, 2017 01:26 AM2017-01-02T01:26:22+5:302017-01-02T01:26:22+5:30
जिल्हा नियोजन अंतर्गत निधीमधून प्रत्येक विभागाने कामाचे नियोजन करतांना कुठली योजना घेणार
राजेश काशीवार यांचे निर्देश : जिल्हा वार्षिक योजना २०१७-१८ अंतर्गत लघुगटाची बैठक
भंडारा : जिल्हा नियोजन अंतर्गत निधीमधून प्रत्येक विभागाने कामाचे नियोजन करतांना कुठली योजना घेणार, कुठल्या बाबींवर खर्च करणार आणि ती योजना पूर्ण करण्यासाठी काय नियोजन केले. आदी बाबींचा सविस्तर प्रस्ताव सादर करावा, अशा सूचना आमदार राजेश काशिवार यांनी केल्या.
जिल्हा वार्षिक योजना सन २०१७-१८ अंतर्गत लघुगटाची प्रारुप आराखड्याबाबत बैठक शनिवारला जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या परिषद सभागृहात आयोजित करण्यात आली होती. यावेळी ते बोलत होते. या बैठकीला जिल्हाधिकारी डॉ. अभिजीत चौधरी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी शरद अहिरे, प्रकल्प अधिकारी एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प बी.पी. पृथ्वीराज, विदर्भ वैधानिक विकास महामंडळाचे तज्ञ सदस्य कपील चंद्रायन, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी जगन्नाथ भोर, जिल्हा नियोजन समिती सदस्य जया सोनकुसरे, नियोजन अधिकारी राजेश गायकवाड उपस्थित होते.
जिल्हा वार्षिक योजना २०१६-१७ मध्ये सर्वसाधारण योजना ९९ कोटी ६८ लाख, अनुसूचित जाती उपयोजना ४३ कोटी ७१ लाख, आदिवासी उपयोजना बाह्यक्षेत्र १३ कोटी ६६ लाख ४४ हजार असा तिन्ही योजने मिळून एकूण १५७ कोटी ५ लाख ४४ हजार नियतव्यय मंजूर आहे. यापैकी मार्च २०१७ पर्यंत १५६ कोटी २१ लाख एवढा खर्च होणार आहे. प्रारुप जिल्हा वार्षिक योजना २०१७-१८ चा प्रास्तावित नियतव्यय २४९ कोटी ८५ लाख ९५ हजार असून लघुगटाकरिता प्रस्तावित नियतव्यय ७९ कोटी ४० लाख असून त्यापैकी भांडवली खर्च ३७ कोटी ९९ लाख ५३ हजार व अतिरिक्त मागणी १७० कोटी ४५ लाख ९५ हजार इतकी आहे. अनुसूचित जाती उपयोजनासाठी नियतव्यय ४९ कोटी १७ लाख व त्यापैकी भांडवली खर्च ३१ लाख ८३ हजार ५४ हजार इतका आहे. आदिवासी उपयोजना बाह्यक्षेत्रासाठी नियतव्यय १४ कोटी १६ लाख असून अतिरिक्त मागणी १५ लाख ६७ लाख २४ हजार इतका आहे. प्राथमिक शिक्षणाधिकारी यांनी विद्यार्थ्यांच्या संख्येनुसार वर्गखोल्याचे नियोजन करावे जिल्ह्यातील वाचनालयाच्या इमारतीच्या दुरूस्तीबाबत प्रस्ताव सादर करावे. शिवणीबांध येथे मच्छीमार संस्थासाठी प्रशिक्षण केंद्र सुरु करावे. वन व वन्यजीव यावर झालेल्या खर्चाबाबत अहवाल सादर करा, असेही ते म्हणाले.
वन संरक्षणावर खर्च झाला तर जंगले हिरवीगार व्हायला हवी होती. परंतु तसे दिसत नाही. जंगलातील फळझाडावर निधी खर्च करा, असे आमदार काशिवार म्हणाले. लाखांदूर तालुक्यातील ग्राम विकासांतर्गत जनसूविधेच्या कामावरील लोकांना अजूनपर्यंत निधी मिळाला नाही. त्याबाबत निधी कमी पडणार नाही याची दक्षता घ्यावी. शासकीय जागेच्या सुरक्षितेकरिता तारेचे कुंपनासाठीही प्रस्ताव सादर करावे. तसेच जास्तीत जास्त निधी जिल्ह्याच्या विकासासाठी कसा खर्च करता येईल यावर लक्ष ठेवावे, अशा सूचना त्यांनी केल्या. गावात चांगली ग्रामपंचायतीची इमारत आवश्यक आहे. जनसुविधेच्या कामात यास प्राधान्य दयावे. तसेच कृत्रिम रेतनाबाबत मागणी असल्यास त्यांना जास्तीत जास्त फायदा देण्यात येईल, असे जिल्हाधिकारी म्हणाले.
या बैठकीत तीनही योजनांच्या प्रारुप आराखडयाबाबत चर्चा करण्यात आली. तसेच जलयुक्त शिवार, मत्स्य व्यवसाय, शिक्षण, आरोग्य, कामधेनू योजना, ग्रामीण विकास, उद्योग, पाणी पुरवठा व स्वच्छता, महसूल विभागाच्या कामाबाबत आढावा घेण्यात आला. (नगर प्रतिनिधी)