विजयी प्रमाणपत्र गळ्यात घालून सदस्य पोहोचले तहसीलमध्ये

जिल्हा परिषद व पंचायत समितीची निवडणूक दोन टप्प्यात झाली. १९ जानेवारी रोजी निकाल घोषित झाला. जिल्हा परिषदेचे ५२ व पंचायत समितीच्या १०४ सदस्यांना विजयी प्रमाणपत्र देण्यात आले. लवकरच सत्ता स्थापन होईल अशी अपेक्षा होती. मात्र सत्ता स्थापनेच्या ना जिल्हा परिषदेत हालचाली दिसत ना पंचायत समितीत. नवनिर्वाचित सदस्यांची लोकशाहीत थट्टा केली जात असल्याचा आरोप नवनिर्वाचित सदस्य करीत आहेत.

लाेकमत न्यूज नेटवर्क
तुमसर : जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकीचा निकाल लागून तब्बल दोन महिने झाले. सत्ता स्थापनेचा तिढा मात्र अद्यापही कायम आहे. निवडून आलेल्या सदस्यांमध्ये असंतोष खदखदत असून याचाच प्रत्यय मंगळवारी तुमसरमध्ये आला. विजयी प्रमाणपत्र चक्क गळ्यात घालून काँग्रेस, राष्ट्रवादी, भाजपचे नवनिर्वाचित सदस्य तहसीलमध्ये पोहोचले. प्रशासनाचे लक्ष वेधत शासनाला निवेदन पाठविले. 
जिल्हा परिषद व पंचायत समितीची निवडणूक दोन टप्प्यात झाली. १९ जानेवारी रोजी निकाल घोषित झाला. जिल्हा परिषदेचे ५२ व पंचायत समितीच्या १०४ सदस्यांना विजयी प्रमाणपत्र देण्यात आले. लवकरच सत्ता स्थापन होईल अशी अपेक्षा होती. मात्र सत्ता स्थापनेच्या ना जिल्हा परिषदेत हालचाली दिसत ना पंचायत समितीत. नवनिर्वाचित सदस्यांची लोकशाहीत थट्टा केली जात असल्याचा आरोप नवनिर्वाचित सदस्य करीत आहेत. प्रशासकांच्या हाती सत्ता असल्याने सदस्यांमध्ये असंतोष खदखदत आहे. यामुळे संतप्त झालेले काँग्रेसचे जिल्हा परिषद सदस्य रमेश पारधी, पंचायत समिती सदस्य हिरालाल नागपुरे, कंचनलाल कटरे, नरेंद्र गेडाम, राष्ट्रवादीचे हिराचंद पुरामकर व भाजपच्या पंचायत समिती सदस्य सुशीला पटले यांनी थेट तहसील कार्यालय गाठले. गळ्यात विजय प्रमाणपत्र घालून अभिनव निषेध  नायब तहसीलदार पेंदाम यांना निवेदन सदर करण्यात आले.

...तर सदस्यत्वाचे राजीनामे देऊ
- राज्य शासनाकडून सत्तास्थापनेसंबंधी अधिसूचना जाहीर झाली नाही. जनतेने निवडून दिल्यानंतर त्यांची कामे करता येत नसली तर विजयी प्रमाणपत्राचे करायचे काय, असा प्रश्न सदस्यांना पडला आहे. केवळ प्रमाणपत्र घेऊन करायचे काय, असा सवाल सदस्य विचारत आहेत. सत्ता स्थापनेची अधिसूचना निघाली नाही तर आपले राजीनामे जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्याचा इशारा या सदस्यांनी दिला. एवढेच नाहीतर जिल्हाधिकारी कार्यालयावर नवनियुक्त सदस्यांसह नागरिकांचा मोर्चा काढण्यात  येईल, असेही या निवेदनात म्हटले आहे.

विकासकामांना खीळ
- निवडणूक होऊनही जिल्हा परिषद व पंचायत समितीत प्रशासक राज सुरू आहे. अधिकारी आपल्या मर्जीने काम करीत आहेत. नागरिक निवडून आलेल्या सदस्यांकडे तक्रारी, कामे घेऊन येत आहेत. मात्र नागरिकांचे काम वेळेवर होत नाही. शासनाच्या विकासकामांना व विविध योजनांना खीळ बसत आहे. अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर कुणाचाच वचक नाही. नवनियुक्त सदस्यांना कार्यालयात मनस्ताप सहन करावा लागतो. आता मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनी गंभीर दखल घेऊन प्रशासक राज संपुष्टात आणावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे.