सत्ता स्थापनेच्या प्रतीक्षेत सदस्यही वैतागले

निवडणूक हाेताच सर्वांना सत्ता स्थापनेची घाई झाली. कुणालाही स्पष्ट बहुमत नसल्याने जुळवाजुळव सुसू झाली. लवकरच लाेकनियुक्त कारभार जिल्हा परिषदेत सुरु हाेईल, अशी अपेक्षा हाेती. मात्र आता दाेन महिन्यांपेक्षा अधिक कालावधी झाला तरी सत्ता स्थापनेचा तिढा कायम आहे. ग्रामीण विकास मंत्रालयाने अद्यापही अधिसूचना जारी केली नाही. केव्हा अधिसूचना जारी हाेईल हे कुणीही सांगत नाही. दुसरीकडे जिल्ह्यातील नेते सत्ता स्थापनेवरुन चुप्पी साधून आहे. दरराेज सत्ता स्थापनेची प्रतीक्षा करत सदस्यही आता वैतागले आहेत.

ज्ञानेश्वर मुंदे
लाेकमत न्यूज नेटवर्क
भंडारा : दाेन वर्षाच्या प्रदीर्घ प्रशासकराज नंतर जिल्हा परिषदेची निवडणूक झाली. लवकरच सत्ता स्थापन हाेईल अशी अपेक्षा हाेती. मात्र दाेन महिने झाले तरी अधिसूचनाच निघाली नाही.   सत्ता स्थापनेच्या प्रतीक्षेत आता निवडून आलेले सदस्यही आता चांगलेच वैतागले आहे. तर दुसरीकडे ३१ मार्चपूर्वी निधी खर्च करण्याची जिल्हा परिषदेत स्पर्धा लागली आहे. 
भंडारा जिल्हा परिषदेची मुदत १५ जुलै २०२० राेजी संपली. मात्र त्या काळात काेराेना संसर्ग असल्याने जिल्हा परिषदेवर प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली. १६ जुलै राेजी मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी जिल्हा परिषदेचा ताबा घेतला. दोन वर्ष प्राशसक राज नंतर निवडणुकीची घाेषणा झाली. २१ डिसेंबर व १८ जानेवारी अशा दाेन टप्प्यात मतदान पार पडले. १९ जानेवारी राेजी ५२ गटांची एकत्रीत मतमाेजणी पार पडली. या निवडणुकीत काॅंग्रेस २१, राष्ट्रवादी १३, भाजप १२, शिवसेना १, बसपा १,  आणि अपक्ष ४ असे सदस्य निवडूण आले.
निवडणूक हाेताच सर्वांना सत्ता स्थापनेची घाई झाली. कुणालाही स्पष्ट बहुमत नसल्याने जुळवाजुळव सुसू झाली. लवकरच लाेकनियुक्त कारभार जिल्हा परिषदेत सुरु हाेईल, अशी अपेक्षा हाेती. मात्र आता दाेन महिन्यांपेक्षा अधिक कालावधी झाला तरी सत्ता स्थापनेचा तिढा कायम आहे. ग्रामीण विकास मंत्रालयाने अद्यापही अधिसूचना जारी केली नाही. केव्हा अधिसूचना जारी हाेईल हे कुणीही सांगत नाही. दुसरीकडे जिल्ह्यातील नेते सत्ता स्थापनेवरुन चुप्पी साधून आहे. दरराेज सत्ता स्थापनेची प्रतीक्षा करत सदस्यही आता वैतागले आहेत. कधी एकदा सत्ता स्थापन हाेते याची चातकाप्रमाणे प्रतीक्षा करीत आहेत.

नेत्यांची चुप्पी सदस्यांचा बाेचतेय 
- जिल्हा परिषदेच्या सत्ता स्थापनेवरुन जिल्ह्यातील नेत्यांनी सुरुवातीपासूनच चुप्पी साधली आहे. कुणीही राज्य सरकारला सत्ता स्थापनेला उशिर का हाेताे याबाबत जाब विचारला नाही. अधिवेशनातही याबाबत कुणी प्रश्न मांडला नाही. उलट रेतीसह विविध विषय अधिवेशनात मांडले गेले. परंतु ग्रामीण विकासाचा केंद्र बिंदू असलेले जिल्हा परिषदेच्या सत्ता स्थापनेवर नेत्यांची चुप्पी आता निवडून आलेल्या सदस्यांना बाेचत आहे.
३१ मार्चने अडविली सत्तेची वाट
- आर्थिक वर्ष संपण्यापूर्वी जिल्हा परिषदेचा निधी आपल्या पदरात पाडून घेण्यासाठी स्थानिक नेत्यांमध्ये स्पर्धा लागली आहे. अधिकाऱ्यांना हाताशी धरुन ग्रामीण विकास कामाचा निधी वळविला जात आहे. जिल्हा परिषदेत सत्ता स्थापण झाली असती तर हा निधी नवीन सदस्यांच्या माध्यमातून खर्च झाला असता. त्यातून नेत्यांच्या हाती काहीच लागले नसते, या बाबीची जिल्ह्यात आता उघड चर्चा हाेत आहे. ३१ मार्चने सत्तेची वाट अडविली असेच म्हणावे लागेल.

ग्रामीण जनतेला अपेक्षा
लाेकांनी निवडून जिल्हा परिषदेत पाठविलेल्या सदस्यांकडून ग्रामीण जनतेला माेठ्या अपेक्षा आहे. आपल्या अडचणी ते अधिकाऱ्यांना सांगू शकत नाही. पंरतु आता दाेन महिने झाले तरी सदस्य केवळ नामधारी आहेत. 
- यशवंत साेनकुसरे,
जिल्हा परिषद सदस्य राष्ट्रवादी

अधिकारी संवेदनशून्य, विकास झाला ठप्प
दाेन वर्ष काेराेनामुळे जिल्हा परिषदेत प्रशासक नियुक्त हाेता. ग्रामीण भागातील जनता त्रस्त झाली हाेती. सामान्यांचे काम मंत्रालयात कधीच नसते. त्यांचा संबंध जिल्हा परिषदेशी येताे. परंतु येथील अधिकारी संवेदनशून्य असल्याने ग्रामीण जनता विकासापासून वंचित हाेती. निवडणूक झाली मात्र दाेन महिन्यांपासून सत्ता स्थापन झाली नाही. त्यामुळे विकास कामांना खीळ बसत आहे.
- अविनाश ब्राम्हणकर,
राष्ट्रवादी गटनेता

मार्चपूर्वी नेत्यांना    निधी लाटायचा! 
जिल्हा परिषदेत सत्ता स्थापन करणे खऱ्या अर्थाने राज्य सरकारवर अवलंबून आहे. परंतु जिल्ह्यातील नेते मनावरच घेत नाही. प्रशासक, आमदारांची लुडबूड सुरु आहे. या सर्वांना मार्चपूर्वी सर्व निधी लाटायचा आहे. भाजप या प्रकाराविराेधात लवकरच आंदाेलन करणार असून त्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन दिले जाईल. सत्ता स्थापना लवकर व्हावी ही अपेक्षा.
- राजेश बांते, 
भाजप गटनेता