महा ई-सेवा केंद्राच्या संचालकांना तुटपुंजे मानधन

राज्य शासन सन २००८ पासून महाराष्ट्रात महा ई-सेवा केंद्र सुरु करून ग्रामीण भागातील जनतेचे कामे जनतेच्या सोईनुसार त्यांच्या गावातच व्हावे, ....

महागाईचे संकट : युनियनच्या शिष्टमंडळाचे जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन
भंडारा : राज्य शासन सन २००८ पासून महाराष्ट्रात महा ई-सेवा केंद्र सुरु करून ग्रामीण भागातील जनतेचे कामे जनतेच्या सोईनुसार त्यांच्या गावातच व्हावे, या उद्देशाने महा ई-सेवा केंद्र सुरु केले आहे. मात्र या महा ई-सेवा केंद्र संचालकांना अल्पशा कमिशनवर महाआॅनलाईन ही कंपनी राबवित असून आता या केंद्र संचालकांना अल्पशा मानधनावर केंद्र व कुटुंबाचा उदरर्निवाह कसा करायचा, या समस्यांचे निवदेन जिल्हाधिकारी सुहास दिवसे यांना युनियनचे जिल्हाध्यक्ष संजय मते यांनी दिले.
जिल्ह्यात १८० महा ई-सेवा केंद्र सुरू असून त्याचे रुपांतर नुकतेच महाराष्ट्र शासनाने महा ई सेवा सोबत ‘आपले सरकार’ म्हणून केले आहेत. या माध्यमातून ग्रामीण भागातील गोर गरीब जनतेचे कमी तालुक्याच्या ठिकानात न जाता गावातच त्यांची कामे कमी व्हावे, हा त्यामागील उद्देश आहे. या महा ई सेवा केंद्रातुन जातीचा दाखला, उत्पन्न दाखला, अधिवासी दाखला, सातबारा नमुना आठ व इतर महसुली सेवा संबंधी कामे केली जातात.
मात्र या मागे या केंद्र संचालकांना अत्यल्प कमीशन मिळत असल्याने या केंद्र संचालकांचा मोठा प्रश्नचिन्ह उभा राहत आहे. हे केंद्र संचालक लाखो रूपये गुंतवून लॅपटॉप, कॅम्प्युटर, प्रिंटर, रूम, नेटचे बिल, इलेक्ट्रीक बिल, आॅपरेटर खर्च आदी हे गावात राहून सहन करीत आहेत.
मागील एक महिन्यापासून महाआॅनलाईन कंपनीचा जिल्हा समन्वयक नाही. त्यामुळे पोर्टलवर उपस्थित होणारे अडथळे केंद्र संचालकांना दूर करता येत नाही. या केंद्र संचालकांकडून फेब्रुवारी २०१६ मध्ये जिपीएस मॅपिंग करवून घेतले. त्याचा अजूनपर्यंत मोबदला दिला गेला नाही. आधार केंद्र चालकांचे कमीशन ६ महिन्यापर्यंत मिळत नाही.
आधार केंद्र चालकांचे कमीशन ५ ते ६ महिन्यापर्यंत मिळत नाही. कंपनीने दिलेली पॉस मशीन ही केव्हाही बंद पडते. हे कॅशलेस व्यवहारावर अडचण निर्माण करते, सातबारा अद्ययावत झालेला नाही व या कारणाने केंद्र चालकावर अन्याय होत आहे.
महागाईच्या काळात हा खर्च केंद्र चालकांना परवडणारा नाही. सरकार व्यावसायिकांकडे लक्ष केंद्रीत करीत आहे. परंतु सरकारला हे महसूल उत्पन्न मिळवून देणारे सेतू केंद्र चालकांकडे मात्र दुर्लक्ष केले जात असल्याचे या निवेदनातून स्पष्ट केले आहे.
या विषयांकडे लक्ष देऊन समस्यांचे निराकरण करण्यात यावे, या हेतुने महा ई-सेवा व्ही एल ई युनियनचे जिल्हाध्यक्ष संजय मते यांच्या नेतृत्वात जिल्हाधिकारी सुहास दिवसे यांना निवेदन देण्यात आले. यावेळी जिल्हाधिकाऱ्यांनी तोडगा काढण्याचे आश्वासन दिले.
यावेळी केंद्र चालक हिरामन मेंढे, राजकुमार गिऱ्हेपुंजे, हिरामन गिऱ्हेपुंजे, समीर नवाज, राकेश वासनिक, दिपक हातेस्कर, लोकेश मेश्राम, दादाराम भुरे, विनोद भोयर, वसंत काकडे, भास्कर मारबते, बबन मुरकुटे, प्रविण पातेवार, रविंद्र बुराडे, सचिन सार्वे, प्रदिप चवरे, मोहन भार्वे, किरण बडवाईक, विकास बोरकर, महेंद्र वहिले यांच्यासह अन्य केंद्र संचालक उपस्थित होते. (प्रतिनिधी)