विविध समस्या सोडविण्यासाठी 'मेस्टा'चे सीईओंना निवेदन

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: April 28, 2018 10:24 PM2018-04-28T22:24:11+5:302018-04-28T22:25:00+5:30

इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांना मराठी माध्यमाप्रमाणेच किमान ३ ते ५ वर्षांची वर्धित मान्यता देण्यात यावी, यासह अन्य मागण्यांचे निवेदन महाराष्ट्र इंग्लीश स्कूल ट्रस्टीज असोसिएशन (मेस्टा) जिल्हा शाखेच्या पदाधिकाऱ्यांनी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यपालन अधिकारी मनोजकुमार सूर्यवंशी यांना दिले.

Mesta's CEOs to solve various problems | विविध समस्या सोडविण्यासाठी 'मेस्टा'चे सीईओंना निवेदन

विविध समस्या सोडविण्यासाठी 'मेस्टा'चे सीईओंना निवेदन

Next

लोकमत न्यूज नेटवर्क
भंडारा : इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांना मराठी माध्यमाप्रमाणेच किमान ३ ते ५ वर्षांची वर्धित मान्यता देण्यात यावी, यासह अन्य मागण्यांचे निवेदन महाराष्ट्र इंग्लीश स्कूल ट्रस्टीज असोसिएशन (मेस्टा) जिल्हा शाखेच्या पदाधिकाऱ्यांनी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यपालन अधिकारी मनोजकुमार सूर्यवंशी यांना दिले. अधिकाऱ्यांनी समस्या सोडविण्याचे आश्वासन शिष्टमंडळाला दिले.
मेस्टाच्या शिष्टमंडळात जिल्हा अध्यक्ष महेंद्र वैद्य, उपाध्यक्ष शत्रूघ्न भांडारकर, महिला अध्यक्ष अनुष्का खैरे व इतर पदाधिकारी प्रामुख्याने उपस्थित होते. यावेळी मुख्य कार्यपालन अधिकारी सूर्यवंशी यांच्यासोबत विविध मुद्यांवर चर्चा करण्यात आली. जिल्हा मेस्टाच्या मागण्यांच्या निवेदनात प्रामुख्याने सात मुद्यांवर भर देण्यात आला. त्यामध्ये इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांना मराठी माध्यमाप्रमाणेच (अनुदानित शाळांप्रमाणेच) किमान ३ ते ५ वर्षांची वर्धित मान्यता देण्यात यावी, आरटीई अंतर्गत २५ टक्के प्रतीपूर्तीची रक्कम शिक्षण विभागाला प्राप्त होताच ती १५ दिवसांचे आत शाळांना नियमानुसार वितरीत करण्यात यावी, इंग्रजी शाळांना मिळणारी २५ टक्के प्रतीपूर्तीची रक्कम ही अनुदानाची रक्कम नाही. त्यामुळे याबाबतचा गैरसमज दूर करण्यासाठी तसेच याबाबतची माहिती ही माहितीच्या अधिकारात मोडत नसल्याने या संबंधिची माहिती कोणालाही देण्यात येऊ नये. ज्या गावात किंवा परिसरात इंग्रजी माध्यमाची मान्यताप्राप्त शाळा सुरु असेल त्या ठिकाणी अन्य दुसऱ्या संस्थेला परवानगी देण्यात येवू नये, शिक्षक व कर्मचारी पद भरतीसाठी पटसंख्येनुसार संचमान्यता दिली जाते. परंतु ही बाब इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांना लागू होत नसल्याने अशा शाळांना संचनमान्यतेची अट अनिवार्य करण्यात येवू नये, जि.प. शिक्षण विभाग (प्राथमिक) येथील २५ टक्के अंतर्गत प्रतीपूर्तीची सर्व कामे वेळेच्या आत पूर्ण करण्यासाठी संबंधित अधिकाऱ्याला एक मदतनिस किंवा लिपीक देण्याची व्यवस्था करण्यात यावी आदी मागण्यांचा निवेदनात प्रामुख्याने समावेश करण्यात आला आहे. मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनोजकुमार सूर्यवंशी यांनी या शिष्टमंडळाशी समाधानकारकपणे वार्तालाप करून मेस्टाला वेळोवेळी सहकार्य करण्याचे आश्वासन दिले.

Web Title: Mesta's CEOs to solve various problems

Get Latest Marathi News , Maharashtra News and Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Business and hyperlocal news from all cities of Maharashtra.