पीयूसीविना धावताहेत लाखो वाहने

वाढत्या नागरिकरणाने रहदारीची समस्या बळावली आहे. त्यात दिवसेंगणिक वाहनांच्या संख्येने भर घातली असताना प्रदूषणाच्या स्तरातही वाढ होत आहे.

इंद्रपाल कटकवार भंडारा
वाढत्या नागरिकरणाने रहदारीची समस्या बळावली आहे. त्यात दिवसेंगणिक वाहनांच्या संख्येने भर घातली असताना प्रदूषणाच्या स्तरातही वाढ होत आहे. जिल्ह्यात दोन लाखांच्या घरात वाहनांची संख्या असली तरी वाहन वायु प्रदूषणमुक्त करण्याच्या (पीयूसी) नियमांना नागरिकांनीच ‘खो’ दिला आहे. विशेष म्हणजे एकूण वाहनांपैकी किती वाहनधारकांनी नियमितपणे ‘पीयूसी’ केली आहे, याची रीतसर नोंद आरटीओमध्ये नाही.

आपण चालवित असलेल्या वाहनाद्वारे प्रदूषण होत आहे किंवा नाही हे ठरविण्याचे मानक शासनाने जारी केले असले तरी आजही भंडारा जिल्ह्यातील हजारो वाहनधारक ‘पीयूसी’ प्रमाणपत्राविनाच वाहन चालवित आहेत. यासाठी वाहनचालकांच्या मानसिकतेत बदल घडून येणे महत्त्वाचे आहे. आधीच प्रदूषणामुळे मानवी आरोग्याला फटका बसत असताना दुसरीकडे वाहनचालकांकडून नियमांना तिलांजली देण्याचा प्रकार सुरू आहे.
४.१८ लाखांचा दंड वसूल
पीयुसी काढल्यानंतर सोबत न बाळगणे अथवा पीयुसी न काढणे या दोन बाबींच्या अनुषंगाने भंडारा उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयाने वर्षभरात २,७२० वाहनधारकांची तपासणी केली. यापैकी २५४ वाहनधारकांनी पीयूसी काढली परंतु सोबत बाळगली नसल्याने त्यांच्याकडून १०,६२० हजार रूपयांचा दंड वसूल करण्यात आला आहे. याशिवाय पीयूसी नसलेल्या ४१७ वाहनधारकांकडून ३ लाख ९८ हजार ५०० रूपयांचा दंड वसुल करण्यात आला आहे.
वाहनसंख्या पाऊणेदोन लाखावर
भंडारा जिल्ह्यात एक लक्ष ८२ हजार २८९ वाहनांची नोंद आहे. जिल्ह्यात एकूण १,२१९ आॅटोरिक्षा आहेत. मोटारसायकल १ लाख ५,१००, स्कूटर २६,४८६, मोपेड २०,६७१, मोटारकार ७,६८९, जिप ७,६८९, स्कूल बसेस १५० ट्रक व लॉरी १,११३, टँकर्स ६७, मालवाहतूक चारचाकी गाडी १,७१७, तीन चाकी मालवाहतूक गाडी ५७१, ट्रॅक्टर ८,८३९ आहेत.
अद्याप ठोस कारवाई नाही!
केंद्र आणि राज्य सरकारच्या मार्गदर्शक सूचनांना पुढे पाठविण्याचे काम प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून होत असते. प्रदूषण नियंत्रणासाठी कोणताही उपक्रम नाही. विशेष म्हणजे उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी कार्यालयाकडून तपासणी व दंड आकरणी केल्याशिवाय कुठलीच ठोस कारवाई होत नाही.

काय म्हणतो ‘पीयृूसी’ कायदा ?
केंद्रीय मोटार वाहन नियम, १९८९ च्या नियम ११५ व ११६ नुसार मोटार वाहनांकरिता पेट्रोल ंिधनावर चालणाऱ्या वा डिझेल इंधनावर चालणाऱ्या वाहनाकरिता वायु प्रदूषण प्रमाणपत्र हे बंधनकारक आहे. याकरिता वाहनातून उत्सर्जित होणाऱ्या प्रदूषक घटकाचे प्रमाण कायद्याने निश्चित केले आहे. त्यामुळे वाहन चालकांनी आपल्या वाहन धूर सोडणारे आहे का? याची तपासणी करणे महत्त्वाचे आहे.
वाहन रस्यावर चालविण्यापूर्वी प्रदूषण नियंत्रित मर्यादेत असल्याचे प्रमाणपत्र असणे आवश्यक आहे. याकरिता प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र जारी करण्याऱ्या खाजगी केंद्रांना मोटार वाहन विभागाने मान्यता दिलेली आहे. त्यानुसार त्या-त्या ठिकाणी वाहनांच्या प्रदूषणाची तपासणी करून ‘पीयूसी’ प्रमाणपत्र देण्याची तरतुद आहे.
नवीन वाहनांकरिता वाहनाचे नोंदणीनंतर एक वर्ष वायु प्रदूषण प्रमाणपत्र आवश्यक नाही. मात्र त्यानुसार निकषानुसार वाहनांची पीयूसी काढणे महत्त्वाचे आहे. एखाद्या वाहनधारकाकडे पीयूसी नसेल तर १००० रूपये व असेल पण सोबत बाळगला नसेल तर १०० रूपये दंड आकारला जातो.
मोटार वाहनांद्वारे होणाऱ्या वायु प्रदूषणाबाबतच्या तरतुदी मोटार वाहन अधिनियम १९८८ च्या कलम १९० तसेच केंद्रीय मोटार वाहन नियम १९८९ च्या नियम ११५ व ११६ मध्ये समाविष्ट आहेत.