प्रशासनाच्या दुर्लक्षितपणामुळे शासकीय निधीचा गैरवापर

सामान्य जनतेसाठी शासनस्तरावरून अनेक जनकल्याणकारी योजनांची खैरात वाटण्यात आली. परंतु स्थानिक स्वराज्य संस्था ....

लाखनी/सालेभाटा : सामान्य जनतेसाठी शासनस्तरावरून अनेक जनकल्याणकारी योजनांची खैरात वाटण्यात आली. परंतु स्थानिक स्वराज्य संस्था पदाधिकारी व प्रशासकीय अधिकाऱ्यांचे संगनमताने योजनेच्या नावावर लाखनी पंचायत समिती हद्दीतील ग्रामपंचायती शासकीय निधीचा मोठ्या प्रमाणावर गैरवापर करीत असल्याचे वास्तव चित्र दिसत आहे.
पंचायतस्तरावर दारिद्रय रेषेखालील कुटूंबियासाठी इंदिरा आवास, रमाई घरकुल व शबरी घरकुल योजना अंतर्गत मोठ्या प्रमाणात घरकुल लाभार्थी यादीस मंजुरी प्रदान केली. त्यानुसार मागील २०-२२ वर्षापासून घरकुल योजना कार्यन्वीत आहे. घरकुल योजना अंतर्गत घरकुलाचे बांधकामही झालेले आहे. लाखनी तालुक्यात ७१ ग्रामपंचायत मधील अनेक गावात स्वच्छ भारत मिशनद्वारा सानुग्रह अनुदानावर शौचालयाचे बांधकाम करण्यात आले आहे. अनेक लाभार्थ्यांनी घरकुलाचे बांधकाम केले आहे. परंतु आजमितीला घरकुल लाभार्थी राहत नसल्याचे दिसून येत आहे. काही लाभार्थ्यांनी मागील १५-२० वर्षापासून घरकुलात गृहप्रवेशच न केल्यामुळे शासकीय योजनेचे घरकुल खंडार बनले असल्याचे दृष्टीपयास येत आहेत. तर काही ठिकाणी घरकुलात भाडेकरू राहत असल्याचे दबक्या आवाजात बोलल्या जात आहे. मागील २०-२२ वर्षापासून मुळ गाव सोडून बाहेरगावी राहणारे सध्याच्या वास्तव्य गावात शासकीय योजनांचा लाभ घेणारे, वडीलाचे नावे वा पतीच्या नावाने मजबुत घर असतानाही मुले किंवा पत्नीच्या नावे शासकीय घरकुल देणे, कोणत्याही प्रकारची घर कर आकरणी नोंदवही नमुना-८ ला नोंद नसणे व घरकुल बांधकाम करण्यापूर्वीच ग्रामपंचायत घर कर आकारणी नमुना-८ मध्ये लाभार्थ्यांची नोंद घेणे इत्यादी नियमबाह्य कामे ग्रा.पं. पदाधिकाऱ्यांनी केल्याचे सत्य नाकारता येत नाही.
घरकुल लाभार्थी निवडताना नियमांना धाब्यावर ठेवून पतीच्या नावाने मजबुत घर असताना सुद्धा पत्नीच्या नावे घरकुल मंजुर करण्यात आले आहेत. तालुक्यातील शौचालयाचे बांधकाम करताना कंत्राटदारांकडून करण्यात आले तर काही गावात प्रत्यक्ष लाभार्थ्यांनी बांधकाम केले आहे. कंत्राटदारांनी जुन्याच शौचालयाची डागडुजी केली तर ग्रामपंचायत पदाधिकाऱ्यांनी हिटलरशाहीचा वापर करून घरा शेजारी शौचालय बांधकाम न करता गावाबाहेर शेतावर शौचालयाचे बांधकाम करून शासकीय निधीचा गैरवापर केला आहे. शासकीय निधीचा गैरवापर ज्या ग्रामपंचायत पदाधिकारी, ग्रामसेवक व पंचायत समितीची चौकशी करण्याची मागणी आहे. (तालुका प्रतिनिधी/वार्ताहर)