गावात येणाऱ्या आमदार, खासदार निधीला विरोध करणार

चुल्हाड (सिहोरा) : कार्यकर्त्यांना आमदार, खासदार यांच्या स्थानिक निधीअंतर्गत कामे वाटप करण्यात येत आहेत. गावात अनुशेष नसतानाही खैरात वाटली जात आहे. त्यांच्या स्थानिक निधीतून गोडाऊन बांधकाम मंजूर करण्यात येत नाही. यामुळे धानाची साठवणूक करण्यासाठी शाळा घेण्याची नामुष्की आली आहे. गावात आता फक्त गोडाऊन मंजुरीकरिता स्वाक्षरी अभियान राबविण्यात येणार असल्याची माहिती भारतीय किसान संघाचे जिल्हाध्यक्ष मोतीलाल ठवकर यांनी ‘लोकमत’ला दिली आहे.

गावात या कामाची ओरड नाही. अनुशेष नसतानाही हीच कामे वाटप करण्यात येत असल्याने गावकुशीबाहेर निधी खर्च करण्यात येत आहे. निधी खर्चकरिता लोकेशन शोधले जात आहे. गावात आमदार, खासदारांचे स्थानिक विकास निधीअंतर्गत गोडाऊन मंजूर करण्यात येत नाही. प्रत्येक गावात १० लाखांचे गोडाऊन बांधकाम मंजूर झाल्यास गावांतील शेतकऱ्यांची समस्या निकाली काढली जाऊ शकतो; परंतु या दिशेने प्रयत्न होत नाहीत. गोडाऊन नसल्याने धानाची साठवणूक करण्यासाठी जावई शोध लावले जात आहे. शिक्षणाचे मंदिर ठरणाऱ्या शाळा गोडाऊन म्हणून उपयोगात आणण्याचे प्रयत्न सुरू झाले आहेत. शाळेत धानाची साठवणूक केल्यास उंदीर आणि घूस भिंती पोखरून काढण्याची भीती पालकांना आहे. याशिवाय अध्यापन कार्यासाठी भीती रंगविल्या असल्याने नुकसान होण्याची भीती पालकांना आहे. शाळेत विद्यार्थी शोभून दिसतात, धान नाही. यामुळे पालक नाराज आहेत.

बॉक्स

समाजमंदिर पोती सुरक्षित ठेवण्यास असमर्थ

गावात ३ लक्ष रुपये खर्चून समाजमंदिर बांधकाम करण्यात आले आहे. गावात शेतकऱ्यांची संख्या मोठी असून धानाचे उत्पादन अधिक होत आहे. धानाची पोती सुरक्षित ठेवण्यासाठी समाजमंदिर अपुरे ठरत आहेत. यामुळे धान खरेदी प्रक्रिया प्रभावित होत आहे. उन्हाळी धानाची खरेदी पावसाळ्यात होत आहे. खरीप हंगामातील धानाच्या पोत्यांना अवकाळी पाऊस झोडपत आहे. दोन्ही बाजूंनी नुकसान शासनाच्या तिजोरीचे होत आहे.

बॉक्स

दोन विभागांची वाताहत

ग्रामीण भागात जनतेची कामे करणारे दोन विभाग उपेक्षित आहेत. शेतकऱ्यांच्या हिताचे निर्णय घेणारे असे हे विभाग आहेत. विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्था व तलाठी कार्यालय या कार्यालयांना इमारत नाही. जागा आहे, पण निधी देणारे नाहीत. १० बाय २० च्या इमारत बांधकामासाठी निधी नसल्याने प्रशासकीय कामकाज करताना वाताहत होत आहे. यात शेतकऱ्यांचे महत्त्वपूर्ण दस्तऐवज असुरक्षित राहत आहेत.