खोट्या आश्वासनांमुळेच शेतकऱ्यांची दिवाळी अंधारात : सुनील मेंढे

वारेमाप आश्वासने व घोषणांचा पाऊस पाडून एकही घोषणा कृतीत न आणणाऱ्या राज्य सरकारने जनतेची व शेतकऱ्याची फसवणूक केल्याप्रकरणी सपशेल माफी मागावी, अशी मागणी खासदार सुनील मेंढे यांनी केली आहे.

भंडारा : महाराष्ट्रातील जनतेने दिलेला निर्णय लाथाडून तीन पक्षांचे हे महाभकास आघाडी सरकार दोन वर्षांपूर्वी सत्तेवर आले आहे. भाजपसोबतच्या युतीला तोडून सत्तेच्या लोभासाठी हे सरकार स्थापन झाले आहे. शेतकरी, मजूर, सर्व सामान्य जनतेच्या समस्या या सरकारच्या कानात शिरत नाही. याशिवाय खोट्या आश्वासनामुळे शेतकऱ्यांची दिवाळी अंधारात गेली आहे, असा आरोप खासदार सुनील मेंढे यांनी पत्रपरिषदेतून केला.

अंमली पदार्थांविरुद्धच्या कारवाई मध्ये राजकारण आणून “हर्बल तंबाखूचा” व्यापार करणाऱ्याच्या बाजूने बोलण्याची, जबाबदार मंत्री व सत्ताधारी नेत्यांमध्ये स्पर्धा लागलेली आहे. अंमली पदार्थाच्या विळख्यात युवा पिढी सापडू नये या साठी कठोर कार्यवाही व अधिकाऱ्यांना पाठिंबा देण्याची आवश्यकता खा. मेंढे यांनी व्यक्त केली.

राज्यातील काही भागात झालेल्या अतिवृष्टी व पुरामुळे शेतकऱ्यांचे अतोनात नुकसान झालेले आहे. पीक विम्याचा मोबदलासुद्धा ह्या राज्य सरकारमुळे शेतकऱ्याना मिळालेला नाही. राज्यातील हजारो शेतकरी कुटुंबांच्या घरात ऐन दिवाळीत अंधार पसरला असून शेतकऱ्याची दिवाळी काळी करण्यास राज्य सरकारचा नाकर्तेपणा कारणीभूत आहे. वारेमाप आश्वासने व घोषणांचा पाऊस पाडून एकही घोषणा कृतीत न आणणाऱ्या राज्य सरकारने जनतेची व शेतकऱ्याची फसवणूक केल्याप्रकरणी सपशेल माफी मागावी, अशी मागणी भंडारा-गोंदिया लोकसभा क्षेत्राचे खासदार सुनील मेंढे यांनी पत्रकार परिषदेत केली. कोकण आणि विदर्भातील धानाच्या पिकाचीही प्रचंड हानी झाली आहे.

भंडारा-गोंदिया जिल्ह्यात धानाचे पिक मोठ्या प्रमाणावर होते. धान पीक खरेदी केंद्रे जाणून बुजून उशिरा सुरू करण्यात आली. शेतकऱ्याना तो माल कमी किमतीत व्यापाऱ्यांना विकावा लागला व शेतकऱ्याचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले. राज्यातील शेतकऱ्याचे धान न घेता परराज्यातील व्यापाऱ्याचा धान खरेदी करण्यात आला. खरेदी केंद्रांवर मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार झाला. सरकारी अधिकारी, व्यापारी व दलालांनी हात मिळवणी करून शेतकऱ्यांची फसवणूक केली. ठाकरे सरकारने ७०० रुपये बोनस जाहीर केला. परंतु अर्धा बोनस ९ महिन्यांनंतर व बाकी अर्धा बोनस ११ महिन्यानंतर शेतकऱ्यांना देण्यात आला. धान उत्पादकांना धानाचा चुकारासुद्धा वेळेवर देण्यात आला नाही.

ऊसाबाबत सरकारचे धोरण कारखानदारांच्या धार्जिणे असल्याने राज्यातील ऊस उत्पादकांनाही सरकारने वाऱ्यावर सोडले आहे. लखीमपूरच्या घटनेनंतर मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत शोक व्यक्त करून महाराष्ट्र बंदला पाठिंबा देणाऱ्या महाविकास आघाडीला राज्यात अतिवृष्टीच्या संकटात सापडलेल्या आणि नैराश्यातून आत्महत्या करणाऱ्या शेतकऱ्यांविषयी द्वेष का? संकटग्रस्त शेतकऱ्यास सहानुभूती दाखविणारा एक शब्दही मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत का काढला जात नाही? असा सवालही खासदार मेंढे यांनी केला.