गरज चार हजार मेट्रिक टन खताची, मिळते फक्त बाराशे टन

रासायनिक खत कंपन्या स्वत:हून दरवाढ करीत असताना त्यांना अभय कुणाचे? असा प्रश्नही उपस्थित होत आहे. एकंदरीत या दरवाढीचा व शासकीय एजन्सींना खत पुरवठा योग्य प्रमाणात न करण्याचा सरळ सरळ फटका शेतकऱ्यांना बसत आहे. खताच्या प्रत्येक पोत्यामागे जवळपास शंभर ते दीडशे रुपयांची दरवाढ होत असते. यात भरीस भर म्हणून ऐन हंगामात रासायनिक खत कंपन्यांनी पुन्हा दरवाढ केल्याचे समजते. रासायनिक खताच्या या व्यवहारात अनेक कंपन्या आपलं चांगभल करून घेत आहेत.

इंद्रपाल कटकवार
लोकमत न्यूज नेटवर्क
भंडारा : कृषी आयुक्तांच्या निर्देशानंतरही खत वितरण करणाऱ्या शासकीय एजन्सींना रासायनिक खत कंपन्यांमार्फत खताचा पुरवठा योग्य प्रमाणात होत नसल्याची बाब उघड झाली आहे. उल्लेखनीय म्हणजे एकट्या भंडारा जिल्ह्याला चार हजार मेट्रिक टन खताची गरज शासकीय एजन्सीमार्फत होण्याची गरज असताना फक्त बाराशे मेट्रिक टन पेक्षा कमी खताचा पुरवठा होत आहे.   
खत वितरणात शासकीय एजन्सींना नियमानुसार ३० टक्के खत वितरित करण्यात यावे असे स्पष्ट निर्देश खरीप हंगामापूर्वी झालेल्या आढावा बैठकीत कृषी आयुक्तांनी दिले होते. राज्यस्तरीय सूचना निर्गमित व त्याची अंमलबजावणी मात्र रासायनिक खत कंपन्या करीत नसल्याचे समोर आले आहे. कृषी आयुक्तांच्या निर्णयाला तिलांजली देण्याचा सर्रास प्रकार होत आहे. 
यात महाराष्ट्र कृषी उद्योग विकास मर्यादित महामंडळाच्या अध्यक्षांनीही याबाबत पत्र निर्गमित केले होते. एकट्या पूर्व विदर्भातील भंडारा आणि गोंदिया जिल्ह्यांत जवळपास खताच्या तीन रॅकची आवश्यकता असते. यात एकट्या भंडारा जिल्ह्याला चार हजार मेट्रिक टन खत नियमानुसार शासकीय एजन्सीला मिळायला हवी; मात्र त्यापैकी फक्त बाराशे मेट्रिक टन खत मिळत आहे. विदर्भातील सहा जिल्ह्यांचा आढावा घेतल्यास २४ हजार मेट्रिक टन खतांची खेप शासकीय एजन्सींना मिळायला हवी. मात्र, फक्त बाराशे मेट्रिक टन खताचा पुरवठा करण्यात येत असतो. 
 अधिकाऱ्यांच्या मूकसंमतीला पैशाचे बळ 
शासकीय एजन्सींना ३० टक्के वितरण नियमानुसार व्हावे, ही बाब सर्वश्रुत असताना असे मात्र होत नाही. नियमांना बगल देऊन अधिकारीही मूग गिळून आहेत. अधिकाऱ्यांच्या या मूकसंमतीला पैशाचे बळ आहे काय? असा प्रश्न आपसूकच निर्माण होत आहे. रासायनिक खत कंपन्या स्वत:हून दरवाढ करीत असताना त्यांना अभय कुणाचे? असा प्रश्नही उपस्थित होत आहे. एकंदरीत या दरवाढीचा व शासकीय एजन्सींना खत पुरवठा योग्य प्रमाणात न करण्याचा सरळ सरळ फटका शेतकऱ्यांना बसत आहे. खताच्या प्रत्येक पोत्यामागे जवळपास शंभर ते दीडशे रुपयांची दरवाढ होत असते. यात भरीस भर म्हणून ऐन हंगामात रासायनिक खत कंपन्यांनी पुन्हा दरवाढ केल्याचे समजते. रासायनिक खताच्या या व्यवहारात अनेक कंपन्या आपलं चांगभल करून घेत आहेत.

रासायनिक कंपन्यांनी स्वतःहून केली दरवाढ

- कृषी आयुक्तांच्या, तसेच राज्य शासनाच्या निर्देशानुसार खताची किंमत १०५० यापेक्षा जास्त असू नये. मात्र, काही रासायनिक कंपन्यांनी स्वतःहून खताच्या किमतीत दरवाढ केली आहे. ऐन हंगामात खताच्या किमतीत वाढ करून बळिराजाची पिळवणूक करण्याचा सपाटा सुरू केला आहे. विशेष म्हणजे कृषी विभागाचा यावर वचक असायला हवा होता. मात्र, साप गेल्यावर काठी मारण्याचा प्रयत्न व उंटावरून शेळ्या हाकण्याचा प्रकार कृषी विभागामार्फत करण्यात येत असतो. उल्लेखनीय म्हणजे या सर्व प्रकाराला कृषी विभागाच्या अधिकाऱ्यांची मूक संमतीच आहे, अशी चर्चाही रंगली आहे. शासनाने दर ठरवून दिल्यानंतरही खतांच्या किंमतीत स्वत:हून वाढ झाल्यानंतर कृषी विभागाने याबाबत कुठलीच कारवाई केली नाही. बैठकांच्या सत्रात कंपन्यांना फक्त निर्देश देण्यापलिकडे कुठलीही ठोस कारवाई केली नाही.

कृषी आयुक्तांच्या निर्देशाला ‘खो’
- सहा महिन्यांपूर्वी झालेल्या राज्यस्तरीय आढावा बैठकीत कृषी आयुक्तांनी शासकीय एजन्सींना ३० टक्के खत द्यावे, असे स्पष्ट निर्देश रासायनिक खत कंपन्यांना दिले होते. मात्र, या आदेशाला राजरोसपणे ‘खो’ देण्यात आला आहे. महाराष्ट्र कृषी उद्योग विकास मर्यादित महामंडळाचे अध्यक्ष यांच्या सूचनेनंतरही या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यात आली नाही. राज्यस्तरीय आढावा बैठकीच्या सूचनांचे पालन होत नसेल तर ही बैठक म्हणजे फक्त औपचारिकता का? असाही प्रश्न उपस्थित होत आहे.