गोसीखुर्द प्रकल्पासाठी सात हजार कोटींची गरज

By admin | Published: December 27, 2014 10:44 PM2014-12-27T22:44:53+5:302014-12-27T22:44:53+5:30

राष्ट्रीय प्रकल्प म्हणून घोषित असलेल्या भंडारा जिल्ह्यातील गोसीखुर्द प्रकल्पाला मागील दोन वर्षात केंद्र सरकारतर्फे छदामही मिळाला नाही. त्यामुळे या प्रकल्पाचे काम पूर्ण करण्यासाठी आता

Need of Rs 7,000 crore for Gosikhurd project | गोसीखुर्द प्रकल्पासाठी सात हजार कोटींची गरज

गोसीखुर्द प्रकल्पासाठी सात हजार कोटींची गरज

Next

धरणाला प्राधान्य : नाना पटोले यांची पत्रपरिषदेत माहिती
भंडारा : राष्ट्रीय प्रकल्प म्हणून घोषित असलेल्या भंडारा जिल्ह्यातील गोसीखुर्द प्रकल्पाला मागील दोन वर्षात केंद्र सरकारतर्फे छदामही मिळाला नाही. त्यामुळे या प्रकल्पाचे काम पूर्ण करण्यासाठी आता पुन्हा सात हजार कोटी रुपयांची गरज आहे. ही रक्कम उपलब्ध झाल्यास पाच वर्षात हा प्रकल्प पूर्णत्वास येईल, अशी माहिती खासदार नाना पटोले यांनी आयोजित पत्रपरिषदेत दिली.
यावेळी ते म्हणाले, गोसीखुर्द प्रकल्पाचे काम मागील २५ वर्षांपासून सुरु आहे. या कालावधीत प्रकल्पाची किंमत ३२७ कोटी रुपयाहून १४ हजार कोटी रुपयांवर पोहोचली आहे. मागील मार्च महिण्यात नविन प्रस्तावाला मान्यता मिळाली होती. प्रकल्पाच्या बांधकामासाठी आतापर्यंत सात हजार कोटी रुपयांचा खर्च झाला आहे.
या प्रकल्पाच्या पुर्णत्वासाठी पुन्हा सात हजार कोटी रुपयांची आवश्यकता आहे. आतापर्यंत झालेल्या प्रकल्पाच्या बांधकामाची पाहणी काही दिवसांपूर्वी केंद्राच्या चमूने केली होती. त्यांनी या बांधकामात मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार झाल्याचा अहवाल केंद्र शासनाला दिला. त्यामुळे केंद्र सरकारने मागील दोन वर्षांपासून प्रकल्पाला एकही निधी दिला नाही. यापूर्वीच्या केंद्र सरकारने १,९०० कोटी रुपयांचे अनुदान घोषित केले होते. तथापि, प्रकल्पाच्या बांधकाम निधीची कमतरता असल्यामुळे बांधकाम रखडण्याची शक्यता होती. त्यामुळे लोकसभेत हा मुद्दा उचलून धरला. त्यानंतर केंद्रीय जलसंसाधनमंत्री उमा भारती यांची भेट घेऊन चर्चा केली. यात देशात गोसीखुर्द सारखे नऊ राष्ट्रीय प्रकल्प आहे. ज्यातील अनेक प्रकल्पाचे कामदेखील सुरु झालेले नाहीत. ना.उमा भारती यांनी गोसेखुर्द प्रकल्पाला लवकरच निधी देण्यात येईल, असे सांगितले.
गोसीखुर्द प्रकल्पबाधितांच्या समस्या लक्षात घेऊन राज्याचे जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांच्याशी चर्चा केली. यावेळी आपण पुर्नवसनावर भर दिला. नविन पुर्नवसन धोरणानुसार प्रकल्पग्रस्तांना वाढीव मोबदला देणे. पुनर्वसनग्रस्तांना राज्य शासनाच्या १८ नागरी सुविधा असताना केंद्र शासनाने २३ नागरी सुविधा देण्यावर भर दिला आहे.
गर्रा बघेडा विकास आणू
खासदार दत्तक ग्राम योजनेत घेतलेले तुमसर तालुक्यातील गर्रा बघेडा येथील पन्नास टक्के नागरीक दारीद््रय रेषेखाली आहेत. त्यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी केंद्राच्या आणि राज्याच्या योजनांचा लाभ या गावाला मिळणार आहे. याशिवाय माईल परिसरातील आठ ते दहा गावे दत्तक घेणार असून त्याठिकाणी माईलचा सीएसआरचा निधी खर्च करणार आहे. पत्रपरिषदेला आमदार अ‍ॅड. रामचंद्र अवसरे, जिल्हा उपाध्यक्ष सुर्यकांत ईलमे, आरीफ पटेल, संजय मते उपस्थित होते. (जिल्हा प्रतिनिधी)

Web Title: Need of Rs 7,000 crore for Gosikhurd project

Get Latest Marathi News , Maharashtra News and Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Business and hyperlocal news from all cities of Maharashtra.