मेंढपाळांना वनक्षेत्राधिकाºयांचा नाहक जाच

ठळक मुद्देशासन निर्णयाची पायमल्ली : चराईसाठी पावत्यांना टाळाटाळ, अड्याळ वनक्षेत्रातील प्रकार

लोकमत न्यूज नेटवर्क
चिचाळ : पशुसंवर्धनासाठी शासनाकडून वेगवेगळ्या योजना जनहितार्थ राबविल्या जात असल्या तरी काही बेजबाबदार अधिकाºयांकडून त्या योग्य प्रकारे राबविल्या न गेल्यास सर्वसामान्य लोकांना त्याचा नाहक त्रास सहन करावा लागतो. अर्थपूर्ण व्यवहार करून शासनाच्या योजना पदरी पाडून घ्याव्या लागतात. यांचे ताजे उदाहरण म्हणजे अड्याळ वनक्षेत्रातील मेंढपाळांना चराई पासेस न मिळाल्याने प्रत्यय येतो.
भंडारा जिल्ह्यातील पवनी तालुक्यातील काही गावात धनगर जमातीचे वास्तव्य आहे. त्यातील बरेच लोक मेंढ्या पाळण्याचा व्यवसाय करतात.
शासन सुद्धा पशुसंवर्धन व दुग्ध व्यवसाय वाढावा यासाठी अनेक योजना व अनुदान देत असते. मात्र असणाºया पशुधनाला (मेंढ्या) चाºयाची सुद्धा गरज असते. मेंढी हा प्राणी साधारणत: बंदिस्त पाळला जात नाही. त्यामुळे त्याला चराईसाठी जंगलात व माळरानावर मेंढपाळ लोक घेऊन जातात. परंतु याकडे वनविभागाचे कर्मचारी व अधिकारी धाक दपटशा करून आर्थिक वसुली करतात. अर्थपूर्ण व्यवहार न केल्यास मेंढ्यांना कोंडवाड्यात बंदिस्त केल्या जाते.
त्यामुळे शासनाने शासन निर्णय क्रमांक एमएफपी २१०३/प्र.क्र.१३५/फ९ महसूल व वनविभाग मुंबई ३२ दि.६.५.२००८ च्या जीआर नुसार २१ वनविभागास मेंढी चराईसाठी काही प्रमाणात क्षेत्र उपलब्ध करून दिले आहे. यामध्ये बंदकुप व रोपवन क्षेत्र सोडून चराईसाठी पासेस देण्याचे निकष आहे.
मात्र अड्याळ येथील वनक्षेत्राधिकारी यांनी नेरला, चिचाळ येथील मेंढपाळांनी वारंवार चराई पासेसची मागणी एक महिन्यापासून करून सुद्धा अद्यापही पासेस उपलब्ध करून दिल्या नाही. यासाठी मेंढपाळ वनक्षेत्र कार्यालय अड्याळ येथे वारंवार खेटे घालत आहेत. या संदर्भात प्रत्यक्ष लोकमतने संपर्क साधला असता हा जी आर मला माहित नाही.
त्याचा मला अभ्यास करावा लागेल असे सांगून वेळ मारून नेली. मात्र आजमितीलाही सदर कार्यालयात धनगर बांधव पासेससाठी हेलपाट्या मारीत आहेत. मात्र नव्यानेच आलेले वनक्षेत्राधिकारी बेलखोडे म्हणतात की, बिना पासेसने जंगलात मेंढ्या नेल्यास तुम्हालाही व मेंढ्यांनाही अंदर करीन अशी धमकी दिल्याचे मेंढपाळांचे म्हणणे आहे.
सदर जीआर नुसार यापूर्वी २०१६-१७ मध्ये चराई पावती प्रती मेंढी २० रुपये प्रमाणे पावती दिली. मात्र रुपये ५० घेतल्याचे मेंढपाळांचे म्हणणे आहे.
भंडारा जिल्ह्यातीलच दवडीपार वनक्षेत्रामध्ये सत्र २०१७-१८ साठी चराई पावती १० रु. प्रती मेंढी प्रमाणे दिली आहे. तर जीआर एक जिल्हा एक पावती मध्ये मात्र रकमेची तफावत का?असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.
शासनाच्या जीआरची माहिती नसणाºया आणि मेंढपाळाने जीआर उपलब्ध करून दिला असता तो मान्य न करता मेंढपाळांना त्रास देणाºया अधिकाºयावर संबंधित वरिष्ठ अधिकाºयांनी योग्य कारवाई करून तात्काळ चराई पासेस उपलब्ध करून देण्याची मागणी चिचाळ, नेरला येथील मेंढपाळ धनगर बांधवांनी केली आहे.