नवा कृषी कायदा बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्याच हिताचा

नितनवरे स्मृती व्याख्यानमाला

भंडारा : जगावर साम्राज्य गाजवायचे असेल तर ते आता लढाईने शक्य होणार नाही. यासाठी जगाच्या आर्थिक नाड्या आपल्या हातात हव्यात यासाठी बहुराष्ट्रीय कंपन्यांनी डब्ल्यू.टी.ओ.च्या माध्यमातून जग आपल्या अधिपत्याखाली आणले आहे. नवा कृषी कायदा हा सुद्धा बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या हिताचा आणि त्यांच्यासाठीच तयार करण्यात आला आहे, असे प्रतिपादन अनिल बोरकर यांनी केले.

ते डॉ. अनिल नितनवरे स्मृती व्याख्यानमालेत 'नवा कृषी कायदा भ्रम व वास्तव' या विषयावर ते बोलत होते. या व्याख्यानमालेचे उद्घाटन वनस्पतीशास्त्राचे राष्ट्रीय संशोधक डॉ. दशरथ कापगते यांनी केले. अध्यक्षस्थानी डॉ. प्रकाश मालगावे हे होते. याप्रसंगी माजी प्राचार्य डॉ. गुरुप्रसाद पाखमोडे हे उपस्थित होते. दीपप्रज्वलन व डॉ. नितनवरे यांच्या प्रतिमेला माल्यार्पण करण्यात आले. भंडाऱ्याचे ज्येष्ठ साहित्यिक विठ्ठल लांजेवार यांना श्रद्धांजली अर्पण करून कार्यक्रमाची सुरुवात करण्यात आली. याप्रसंगी डॉ. अनिल नितनवरे स्मृतिनिमित्य काढण्यात आलेल्या 'तत्रैव' या नियतकालिकाच्या अंकाचे प्रकाशन मान्यवरांच्या हस्ते करण्यात आले. या प्रसंगी उपस्थित मान्यवरांचा आयोजकांच्या वतीने शाल, ग्रंथभेट व पुष्पगुच्छ देऊन सत्कार करण्यात आला. उद्घाटनपर भाषणात डॉ. दशरथ कापगते यांनी आपले विदेशातील अनुभव व भारताचे वेगळेपण सांगितले. कृषी 'कायदा भ्रम व वास्तव' या विषयावर बोलताना अविल बोरकर म्हणाले जागतिकीकरणानंतर सर्वाधिक परिणाम कृषी क्षेत्रावर झालेले आहेत. बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना भारतासारखे मोठे मार्केट हवे आहे यासाठी त्यांचे प्रयत्न सुरू आहेत. २००७ मध्ये एका बहुराष्ट्रीय कंपनीने भंडारा जिल्ह्यातील खराडी या गावात बि. टी. धानाचा केलेला प्रयोग व त्याबाबत जागृत संस्थेने केलेला विरोध यामुळे सदर कंपनीवर त्यावेळी कारवाई करण्यात आली होती. नवा कृषी कायदा मग ते सरकार कोणाची असो भाजपचे असो वा काँग्रेसचे असो त्यांना मान्य करावाच लागणार आहे. कारण बहुराष्ट्रीय कंपन्यांचा त्यांच्यावर मोठ्या प्रमाणात दबाब आलेला आहे. जर हा कृषी कायदा आला तर शेतकऱ्यांना आज जो हमीभाव मिळतो तो हमीभाव मिळणार नाही, तर कंपन्या शेतकऱ्यांना आपल्या वेठीस धरतील. एवढेच नाही तर बहुराष्ट्रीय कंपन्या भारतातील गरिबांसाठी सुरू असलेली स्वस्त धान्यप्रणाली उद्ध्वस्त करण्याच्या मागे लागलेली आहे. हा कायदा शेतकऱ्यांच्या नुकसानीचा तर बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या हिताचा आहे, असे त्यांनी सांगितले. अध्यक्षीय भाषणातून डॉ. प्रकाश मालेगावे यांनी सरकारने हा कायदा अध्यादेशाच्या माध्यमातून घाईघाईने आणायला नको होता असे सांगून राजकीय नेतृत्वाला जेव्हा जनतेच्या लोकप्रियतेची साथ लागते तेव्हा त्यातून हुकूमशहा निर्माण होतो. आज शेतकऱ्यांच्या आंदोलनात मध्यस्थी करून ताबडतोब मार्ग काढणे गरजेचे आहे, असे सांगितले.

संचालन डॉ. जयश्री सातोकर यांनी केले. पाहुण्यांचा परिचय प्रा. नरेश आंबिलकर यांनी करून दिला. प्रास्ताविक प्रमोदकुमार अणेराव यांनी तर आभार प्रदर्शन विवेक कापगते यांनी केले. याप्रसंगी अमृत बन्सोड, डॉ. सुरेश खोब्रागडे, मनोज केवट, विष्णुदास लोणारे, मनोज केवट, बासप्पा फाये, कावळे यांसह अनेक मान्यवर उपस्थित होते.