नऊ प्राथमिक शाळांत होणार उन्हाळी धानाची खरेदी

गत खरिपात तालुक्यात किमान समर्थन मूल्य योजनेनुसार जवळपास २० केंद्राअंतर्गत धान खरेदी करण्यात आली होती. मात्र, शासनाद्वारे खरेदी केलेल्या धानाची अद्याप उचल न झाल्याने तालुक्यात उन्हाळी धान खरेदीसाठी गोदामांची सुविधा उपलब्ध झाली नाही. या स्थितीत तालुक्यातील धान उत्पादक शेतकऱ्यांच्या हितासाठी शासन निर्देशानुसार जिल्हा पणन विभागाअंतर्गत शाळांमध्ये धान खरेदीची परवानगी जिल्हा परिषद प्रशासनाला केली होती.

त्यानुसार जिल्हा परिषद सीइओंद्वारा गत २ जून रोजी एका आदेशान्वये विभिन्न अटी व शर्तींवर शाळा उपलब्ध करण्याचे निर्देश जारी करण्यात आले होते. सदर आदेशानुसार तालुक्यातील विरली (बु.), झरी, तावशी, गुंजेपार, किन्ही, मोहरणा व मुर्झा आदी गावांतील जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शाळांमध्ये शासकीय योजनेनुसार धान खरेदी केली जाणार असल्याची माहिती देण्यात आली आहे.

दरम्यान, ८९ गावांचा समावेश असलेल्या लाखांदूर तालुक्यात जिल्हा परिषदेच्या ८५ प्राथमिक शाळा व ५ हायस्कूल आहेत. या शाळांत तालुक्यातील ग्रामीण भागातील गरीब परिवारातील विद्यार्थी शिक्षणाचे धडे घेत आहेत. मात्र, जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शाळा व हायस्कूलमध्ये धान खरेदीला मंजुरी देण्यात आल्याने तालुक्यातील विद्यार्थी, पालक व नागरिकांतून जिल्हा परिषदेविरोधात रोष व्यक्त केला जात आहे.

बॉक्स

हे तर मूलभूत शिक्षण कायद्याचे उल्लंघन

६ ते १४ वर्षे वयोगटातील बालके शिक्षणापासून वंचित तथा शालाबाह्य राहू नयेत, यासाठी शासनाने १ एप्रिल २०१० रोजी शिक्षणाचा मूलभूत अधिकार कायदा मंजूर केला. मात्र, मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याव्दारे या कायद्याचे उल्लंघन केले जात असून, शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांऐवजी धान ठेवण्याचे आदेश जारी करण्यात आल्याने तालुक्यातील नागरिकांतून रोष व्यक्त केला जात आहे.