यापुढे रेती तस्करांवर लागणार मोक्का कायदा

रेतीघाट लिलाव नसलेल्या नदीपात्रातून मोठ्या प्रमाणात रेतीची चोरीने उचल सर्रास सुरु आहे. त्यामुळे पर्यावरणाला धोका निर्माण झाला आहे. त्याची दखल घेत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने रेती तस्करांच्या मुसक्या आवरण्याकरिता मोक्का कायदा लावण्याचे आदेश राज्य शासनाला दिले आहे.

ठळक मुद्देनदी बचाव व पर्यावरण संरक्षणाकरिता पुढाकार : उच्च न्यायालयाचे राज्य शासनाला आदेश

मोहन भोयर।
लोकमत न्यूज नेटवर्क
तुमसर : रेतीघाट लिलाव नसलेल्या नदीपात्रातून मोठ्या प्रमाणात रेतीची चोरीने उचल सर्रास सुरु आहे. त्यामुळे पर्यावरणाला धोका निर्माण झाला आहे. त्याची दखल घेत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने रेती तस्करांच्या मुसक्या आवरण्याकरिता मोक्का कायदा लावण्याचे आदेश राज्य शासनाला दिले आहे. या आदेशाने रेती तस्करात एकच खळबळ माजली असून प्रशासकीय यंत्रणा सतर्क झाली आहे.
मागील काही वर्षापासून चोरीने नदी पात्रातून प्रचंड रेतीचा उपसा सुरु आहे. रेती चोरी रोखण्याकरिता राज्य शासनाने अनेक नियम तयार केले, परंतु रेती चोरी कमी झाली नाही. उलट त्यात मोठी वाढ झाली. अनेक नदीपात्र पोखरुन टाकण्यात आले. नदी पात्रात रेती ऐवजी माती दिसत आहे. रेती चोरी होऊ नये याकरिता राज्य शासनाने मोठा आर्थिक दंड ठोठावण्याचा नियम बनविला, परंतु त्याचा काहीच परिणाम झाला नाही.
पूर्व विदर्भातील भंडारा, गोंदिया जिल्हे रेती तस्करांचे नंदनवन बनले. त्यात झुंडशाही, दमदाटी यासारखे प्रमाण वाढले. संघटीत रेती चोरी करणारे रॅकेट येथे सक्रीय झाले. नदीघाट लिलाव प्रक्रीयेत याचा मोठा प्रभाव आहे. लिलावात कोणता घाट घ्यावयाचा ते रॅकेट ठरविते. बनावट टीपीचा वापर करुन चोरीची रेतीची सर्रास वाहतूक करणे सुरु आहे. रेती घाट लिलाव नसतांना सर्रास रेती उत्खनन अनेक घाटात सुरु आहे. त्यामुळे पर्यावरणाची प्रचंड हाणी सुरु आहे.
यासंदर्भात अनेक सामाजिक संघटना पुढे आल्या, पंरतु त्याचा प्रभाव पडला नाही. शासकीय यंत्रणेने नांगी टाकल्याचे दृष्य सर्वत्र दिसत आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपिठाने रेती चोरी करणाऱ्या तस्करांवर थेट मोक्का लावण्याचे आदेश राज्य शासनाला दिले आहे. या आदेशाने रेती तस्करांत प्रचंड खळबळ माजली आहे. प्रशासकीय यंत्रणा सतर्क झाली आहे. येथे पोलीस प्रशासन व महसुल प्रशासन संयुक्त कारर्वा करणार असल्याचे समजते.

प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष मदत करणाऱ्यावर कारवाई
रेतीचे उत्खनन करुन वाहतूक प्रकरणी संबंधित प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष मदतीमुळेच रेतीची चोरी वाढली आहे. येथे रेती घाटांची स्वतंत्र यंत्रणेमार्फत चौकशी व पाहणी होणार आहे. सदर रेती चोरीला जबाबदार कोण हे ठरविले जाऊन त्यानुसार कारवाई केली जाणार असल्याची माहिती आहे. गाव पातळीपासून जिल्हापातळीवर नियंत्रण प्रस्थापित करणारे डझनभर अधिकारी व कर्मचारी आहेत. प्रत्येकाच्या जबाबदाºया शासनाने ठरविल्या आहेत. त्यानंतरही सर्रास रेतीचे खणण व चोरीने वाहतूक सुरुच आहे. यामागील अर्थकारण व राजकीय संबंध याचा तपास येथे होणार असल्याचे समजते. मोबाईल डाटा व डीव्हीआर यांची भूमिका महत्त्वपूर्ण राहणार आहे.

रेती तस्करांवर मोक्का लावण्याचे आदेश यापूर्वी देण्यात आले आहे. संघटीत गुन्हेगारी, दहशत, दमदाटी व उत्पाद माजविणारे तथा रेती चोरी प्रकरणात काही वेळा आर्थिक दंड वसूल केलेल्या इसमाविरोधात मोक्का लावण्याची तरतुद आहे. राज्य शासनाकडून इतक्यात तसे आदेश महसूल यंत्रणेला प्राप्त झाले नाही.
- गजेंद्र बालपांडे, तहसीलदार तथा प्रभारी उपविभागीय अधिकारी तुमसर