जिल्ह्यातील एकही मोलकरीण पॅकेजसाठी पात्र नाही!
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: April 18, 2021 04:35 AM2021-04-18T04:35:05+5:302021-04-18T04:35:05+5:30
बॉक्स पाच हजार मोलकरणींची नोंदच नाही जिल्ह्यात जवळपास सात हजार मोलकरणी आहेत. त्यापैकी केवळ १ हजार ९४५ मोलकरणींनी नोंदणी ...
बॉक्स
पाच हजार मोलकरणींची नोंदच नाही
जिल्ह्यात जवळपास सात हजार मोलकरणी आहेत. त्यापैकी केवळ १ हजार ९४५ मोलकरणींनी नोंदणी केली आहे. दोन ते तीन वर्षापासून नूतनीकरण केलेले नाही. शासनाकडून विविध योजनांच्या माध्यमातून मोलकरणींना लाभ देण्यात येणार आहे. मात्र, अनेक मोलकरणींना माहितीच नसल्याने त्यांनी नूतनीकरण केलेले नाही. त्यामुळे पाच हजारांपेक्षा जास्त मोलकरणी मदतीपासून वंचित राहण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.
बॉक्स
नूतनीकरण आवश्यक
जिल्हाभरातील १ हजार ९४५ मोलकरणींनी कामगार कार्यालयात नोंदणी केली आहे. मात्र, दोन ते तीन वर्षांपासून नोंदणीचे नूतनीकरण केलेले नाही. नोंदणी केल्यानंतर दरवर्षी नूतनीकरण करावे लागते. मात्र, नोंदणी केलेल्या एकाही मोलकरणीने नूतनीकरण केलेले नाही. त्यामुळे त्यांना लाभापासून वंचित राहावे लागण्याची शक्यता आहे. तसेच बहुतांश मोलकरणींनी तर नोंदणीच केलेली नाही. त्यामुळे शासनाने पॅकेज जाहीर केले असले तरी जिल्ह्यातील मोलकरणींना त्याचा लाभ मिळणार नसल्याचे चित्र आहे.
कोट
गतवर्षी मार्च महिन्यापासून कोरोना संसर्ग वाढल्यानंतर काम मिळणे बंद झाले आहे. आधीच अल्प मजुरी मिळते. त्यातच मिळणारे कामही बंद झाल्याने आर्थिक संकट आले आहे. शासनाने नोंदणीकृतची अट न ठेवता सरसकट मदत देण्याची गरज आहे. तरच लाभ मिळेल.
- माधुरी पुसाम
कामगार कार्यालयात नोंदणी करावी लागते, याविषयी माहितीच नाही. त्यामुळे नोंदणी केली नाही. गेल्या वर्षीपासून काम बंद झाल्याने कुटुंबाचा उदरनिर्वाह कसाबसा होतो. यावर्षी पुन्हा कोरोना संसर्ग वाढल्याने अनेक घरमालकांनी कामावर बोलावणे बंद केले आहे. त्यामुळे शासनाने भरीव मदत देण्याची गरज आहे.
-कमलाबाई खेताडे
कोरोनाचा सर्वाधिक फटका मोलकरणींला बसला आहे. कोरोनाच्या भीतीने घरमालकांनी घरकामाला बोलावणे बंद केले आहे. त्यामुळे उदरनिर्वाह करताना कसरत करावी लागत आहे. शासनाने नोंदणीकृतची अट शिथिल करून सरसकट घरकाम करणाऱ्या सर्वच
महिलांना मदत द्यावी.
- शांताबाई बसेशंकर
जिल्ह्यातील मोलकरणींची संख्या ६,९१४
नोंदणीकृत मोलकरणी १,९४५