ऐन पावसाळ्याच्या तोंडावर स्थानांतरणाची नोटीस

पाच दशकापूर्वी वैनगंगा नदीकाठावर वसलेल्या ईटान गावाचे पुनर्वसन केले गेले. या पुनर्वसनांतर्गत ईटान गावापासून जवळपास २ कि.मी. अंतरावर ईटान-कऱ्हांडला मार्गावर जमीन उपलब्ध करून गावातील जवळपास ३०० कुटुंबांना भूखंड देण्यात आले. पुनर्वसनाअंतर्गत कुटुंबांना आवश्यक सुविधा उपलब्ध नसल्याने गावातील अधिकतर कुटुंबांनी स्थानांतरणाला विरोध केला.

ठळक मुद्देईटान येथील नागरिकांत खळबळ : महसूल प्रशासनाच्या कारवाईची टांगती तलवार

लाेकमत न्यूज नेटवर्क
लाखांदूर : शासनाद्वारे पुनर्वसन केले जाऊनदेखील स्थानिक नागरिकांद्वारा स्थानांतरण न करण्यात आल्याने दरवर्षी पुराच्या प्रकोपाने स्थानिक ईटान येथील नागरिकांना विविध नुकसानीचा सामना करावा लागत आहे. या स्थितीत पुनर्वसित नागरिकांद्वारा स्थानांतरण न केल्या गेल्याने यंदाच्या पावसाळ्यात नदीला येणाऱ्या पुरामुळे प्रभावित तथा क्षतिग्रस्त  कुटुंबांना शासनाद्वारे कोणतीही नुकसानभरपाई दिली जाणार नसल्याची धमकीपूर्ण नोटीस स्थानिक तलाठ्यामार्फत देण्यात आल्याने स्थानिक ईटान येथील नागरिकांत खळबळ माजली आहे.
पाच दशकापूर्वी वैनगंगा नदीकाठावर वसलेल्या ईटान गावाचे पुनर्वसन केले गेले. या पुनर्वसनांतर्गत ईटान गावापासून जवळपास २ कि.मी. अंतरावर ईटान-कऱ्हांडला मार्गावर जमीन उपलब्ध करून गावातील जवळपास ३०० कुटुंबांना भूखंड देण्यात आले. पुनर्वसनाअंतर्गत कुटुंबांना आवश्यक सुविधा उपलब्ध नसल्याने गावातील अधिकतर कुटुंबांनी स्थानांतरणाला विरोध केला.
गावातीलच काही कुटुंबांनी पुनर्वसनांतर्गत उपलब्ध जमिनीवर स्थानांतरण करून अन्य कुटुंबांना देण्यात आलेल्या प्लॉटवर देखील अतिक्रमण केले असल्याचा आरोप आहे. दरवर्षी गावात वैनगंगा नदीला येणाऱ्या पुराच्या पाण्याने सर्व कुटुंबांच्या घरांसह शेतीचे नुकसान होत असते.  पूरपीडितांना नुकसानभरपाई दिली जाते. यंदा पावसाळ्यात निर्माण होणाऱ्या पूरपरिस्थितीत पीडित कुटुंबांना शासनाद्वारे कुठलीही मदत किंवा नुकसानभरपाई दिली जाणार नसल्याची नोटीस स्थानिक तलाठ्यामार्फत नागरिकांना देण्यात आल्याने खळबळ माजली आहे. 
५० वर्षांपूर्वी करण्यात आलेल्या पुनर्वसनांतर्गत स्थानांतरणासाठी स्थानिक तलाठ्यामार्फत नोटीस बजावण्यात आल्याने महसूल प्रशासनाविरोधात नागरिकांत रोष व्यक्त केला जात आहे.  पावसाळ्याच्या तोंडावर ईटान निवासी नागरिकांना पुनर्वसित जागेवर स्थानांतरणाची नोटीस बजावणाऱ्या तलाठ्याविरोधात  कारवाईची मागणी होत आहे.