आता शाळांमध्ये 'शाला सिद्धी' कार्यक्रम राबविणार

राज्यातील १०० टक्के शाळा समृद्ध व्हाव्यात व शिक्षण हक्क कायदा २००९ ची संपूर्ण अंमलबजावणी व्हावी याची काळजी राज्य

अशोक पारधी ल्ल पवनी
राज्यातील १०० टक्के शाळा समृद्ध व्हाव्यात व शिक्षण हक्क कायदा २००९ ची संपूर्ण अंमलबजावणी व्हावी याची काळजी राज्य शासन घेत आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून शाळांची मानके व मुल्यमापनाकरीता शाळा सिध्दी मानके व मुल्यमापनाकरीता शाळा सिद्धी हा राष्ट्रीय कार्यक्रम समृद्ध शाळा २०१६ या नावाने येत्या शैक्षणिक सत्रात राबविण्यात येणार आहे.
शालेय स्तरावर शिक्षणाची मानके सुधारण्याची नितांत आवश्यकता विचारात घेऊन शालेय सुधारणेसाठी राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम विकसित करण्यात यावा, असे शिक्षण आयोग १९६४-६६ मधील शिफारशीमध्ये नमुद करण्यात आलेला आहे. गुजरात सरकारचा गुणोत्सव, ओरिसा सरकारचा समिक्षा, कर्नाटक सरकारचा शालेय गुणवत्ता व प्रमाणिकरण आराखडा तसेच महाराष्ट्र राज्याचे माझी समृद्ध शाळा, शाळा ग्रेडेशन इत्यादी प्रचलित शाळा मुल्यांकनाच्या बलस्थानाचा अभ्यास करून 'शाला सिद्धी' हा राष्ट्रीय कार्यक्रम केंद्र शासनाने जाहीर केला. त्यानुसार राज्य शासनाने शाळांची मानके व मुल्य मापनाकरिता समृद्ध शाळा २०१६ ची अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय घेण्यात आलेला आहे.
सर्व मुलांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षण मिळण्याचा शिक्षण हक्क कायद्याने प्राप्त झालेला आहे. सर्व मुले शिकू शकतात हा विश्वास सातारा जिल्ह्यातील कुमठे बीटमधील ४० शाळांमध्ये सुरू असलेल्या ज्ञानरचनावाद पद्धतीने सार्थ केला आहे. याच धर्तीवर राज्यात विविध जिल्ह्यामधील शाळामध्ये सर्व मुले शिकण्याचे काम सुरू आहे. दहा हजार शाळामध्ये ई-लर्नींग आणि एबीएल समाजाच्या सहभागा सुरू आहे. त्यामुळे राज्यातील ७७८ शाळांनी आयएसओ ९००० मानांकन प्राप्त केले आहे. सर्व शिक्षा अभियानाचे माध्यमातून शाळा समृद्ध करण्याचे कार्य सुरू आहे. त्यासाठी १० भौतिक सुविधांची निकषे आहेत. राज्यातील ६७,६९१ शाळांपैकी २२०१९ शाळांनी सदरचे १० निकष पूर्ण केले आहेत. तर २४,२४८ शाळांनी ९ निकष व १३,३६२ शाळांनी ८ निकष पूर्ण केले आहेत.
सन २०१२-१३ मध्ये शिक्षण हक्क कायदा अंमलात आला तेव्हा राज्यातील फक्त ७३६५ शाळा १० निकष, २७,३१६ शाळा ९ निकष तर ३५,७०९ शाळा ८ निकष पूर्ण करत होत्या. निकषांची पूर्तता करण्याचे आधारे महाराष्ट्र राज्य देशात अव्वल स्थानी आहे. शाळेत मुलांची संख्या कमी असली तर ती शाळा सुद्धा लहान असते. तेथे वर्गखोल्या व शिक्षकांची संख्या देखील कमी असते. इतर सोयी सुविधा सुद्धा योग्य प्रमाणात उपलब्ध करून देण्यात अडचणी येतात. कमी संख्येने मुले असल्याने एकमेकांकडून शिकण्याच्या प्रक्रियेस बाधा येते तसेच समाजीकरणास सुद्धा अडचण निर्माण होते. त्यामुळे २५० पेक्षा अधिक मुलांच्या शाळांची संख्या वाढविण्याच्या दृष्टीकोनातून विद्यार्थी समायोजनातून समृद्ध शाळत्त ही संकल्पना राबविण्याचा शासनाचा मानस आहे. यासर्व बाबींची अंमलबजावणी करण्याच्या दृष्टीने शाला सिद्धी या राष्ट्रीय स्तरावरील कार्यक्रमाची अंमलबजावणी समृद्ध शाळा २०१६ या नावाने करण्यात येणार आहे. सुरूवातीस प्रायोगिक तत्वावर निवडक शाळांचे मुल्यमापन करण्यात येऊन विशिष्ट गुणवत्ता प्राप्त शाळांना एसएस २०१६ प्रमाणपत्र देण्यात येणार आहे.
राज्यातील १०० टक्के शाळा एसएस २०१६ प्रमाणपत्रधारक होण्याचे उद्दीष्ट असल्याने सर्व व्यवस्थापन, सर्व माध्यम व सर्व बोर्डाच्या शाळांनी दरवर्षी स्वयंमुल्यमापन करावे व निकष पूर्तीचा आत्मविश्वास येईल तेव्हा विद्या परिषद पुणे यांच्याकडे अर्ज करून एक महिन्याच्या आत संबंधित शाळेचे मुल्यमापन व मानांकन करावयाचे आहे. शाळा मुल्यमापनाचा हा कार्यक्रम राष्ट्रीय पातळीवरून सुरू झालेला असल्यामुळे राज्यातील यापूर्वी सुरू असलेले शाळा मुल्यमापनाचे सर्व कार्यक्रम या शासन निर्णयाद्वारे रद्द करण्यात येत आहेत, असे शासन आदेशात नमूद करण्यात आलेले आहे.