आता तुम्हीच सांगा साहेब, शेती कसायची कशी?

युवराज गोमासे

करडी (पालोरा) : कोरोना परिस्थितीत लॉकडाऊनमुळे रोजगार बुडाला. हाताला काम नसल्याने पैशांची टंचाई निर्माण झाली. अद्यापही खरिपातील धानाची वेळेत उचल न झाल्याने गोडावूनअभावी रबीची खरेदी रखडली आहे. राज्य शासनाने खरिपातील धानासाठी प्रती क्विंटल ७०० रुपयांचा बोनस जाहीर केला. परंतु अजूनही मिळालेला नाही. एकीकडे दुप्पटीने खर्च वाढला आहे. त्यामुळे आता तुम्हीच सांगा साहेब, शेती कसायची कशी? असा प्रश्न शेतकऱ्याकडून विचारला जात आहे.

करडी, पालोरा, देव्हाडा व मुंढरी परिसरातील शेतकरी मोठ्या प्रमाणात धान पिकाचे उत्पादन घेतात. शासनाने मागील हंगामात धानाला ७०० रुपये प्रतिक्विंटल बोनस जाहीर केला होता. परिणामी शेतकऱ्यांनी आपला धान शासकीय धान खरेदी केंद्रांवर विक्री केला. मात्र दोन हंगाम संपूनही आतापर्यंत शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात बोनसची रक्कम जमा झालेली नाही.

शासकीय हमीभाव केंद्रांवर अ-ग्रेडच्या धानाला १८८८ रुपये तर ब-ग्रेडच्या धानाला १८६८ रुपये प्रति क्विंटल भाव देण्यात आला. याशिवाय ७०० रुपये प्रति क्विंटल बोनस देण्याची घोषणा राज्य सरकारने केली होती. आधारभूत किंमत व बोनसची रक्कम मिळून शासकीय हमीभाव केंद्रांवर धान विकणे चांगले परवडणारे असल्याने शेतकऱ्यांनी येथे मोठ्या प्रमाणावर धान विक्री केले. सहा महिन्यांचा कालावधी लोटला असतानाही धानाच्या बोनसची रक्कम न मिळाल्याने शेतकरी आर्थिक संकटात सापडले आहेत. बोनससंदर्भात विचारपूस करण्यासाठी शेतकरी वारंवार खरेदी-विक्री केंद्रांवर तसेच बँकांच्या चकरा मारत असल्याचे दिसत आहेत.

शेती मशागतीसाठी नांगरणी, बी-बियाणे खरेदी, खते, कीटकनाशके, मजुरांची रोजी, वाढलेला मशागतीचा खर्च याकरिता पैशांची अडचण निर्माण होत असून राज्य शासनाने शेतक-यांच्या अडचणी गांभिर्याने घेऊन धानाच्या बोनसची रक्कम त्वरित त्यांच्या बँक खात्यावर जमा करण्याची मागणी होत आहे. मागील वर्षी योग्य भाव मिळाल्याने शेतकऱ्यांनी सर्वाधिक धान शासकीय हमीभाव केंद्रांवर विक्री केले. त्याचे चुकारे तर मिळाले, पण राज्यशासनाने जाहीर केलेली बोनसची रक्कम द्यावी, अशी मागणी जिल्हा परिषदेचे माजी सदस्य नीलिमा इलमे यांनी केली आहे.

बॉक्स

शेतीसाठी विशेष पॅकेजची गरज

लॉकडाऊन संपला आणि शेतीचा हंगाम सुरु झाला. त्यातच खत, बियाणे, कीटकनाशके व मजुरीच्या खर्चात मोठी झाली. पेट्रोल व डिझेलने शंभरी गाठल्याने मशागतीच्या खर्चात एकदम १५ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. परिणामी शेती व शेतकरी संकटात सापडला आहे. शेतकरी व शेतीला वाचविण्यासाठी विशेष पॅकेज घोषित करण्याची गरज जाणकारांत व्यक्त होत आहे.