यापुढे न.प. वर जप्तीची कारवाई नाही

तुमसर नगरपरिषदेवर झालेली जप्तीची कारवाई ही तुमसर नगरपरिषदेच्या इतिहासातला काळा दिवस ठरला.

ठळक मुद्देनगराध्यक्षांचे आश्वासन : विशेष पॅकेजकरिता मुख्यमंत्र्यांना भेटणार

लोकमत न्यूज नेटवर्क
तुमसर : तुमसर नगरपरिषदेवर झालेली जप्तीची कारवाई ही तुमसर नगरपरिषदेच्या इतिहासातला काळा दिवस ठरला. २७ वर्षापूर्वी वेदकालीन नगराध्यक्षांनी केलेल्या चुकीमुळे तुमसरकरांना हे दिवस पाहायला मिळतील असे किंचितही विचार केले नव्हते. सदर घटनेच्या दिवशी मुख्याधिकारी किंवा मी स्वत: हजर असतो तर कदाचित हे घडले नसते. तसे घडूही दिले नसते. मात्र सांगून कारवाई होत नाही. त्यामुळे हा प्रकार घडला. परंतु यापुढे न.प. वर जप्तीची कोणतीच कारवाई होवू देणार नाही असा विश्वास नगराध्यक्ष प्रदीप पडोळे यांनी पत्रकार परिषदेत बोलून दाखविला.
ते म्हणाले, सन १९८९-९० या वर्षात तत्कालीन नगराध्यक्ष संतोषकुमार (अग्रवाल) छितरका यांनी न.प. प्राथमिक व माध्यमिक शाळेकरिता तसेच कार्यालयाकरिता ५,५८,४७५ रुपयांचे फर्निचर पहिल्यांदा खरेदी करण्यात आले. त्यापैकी ३,२०,०० रुपये फर्निचरचे प्रोपायटर छाबडा यांना देण्यात आले. उर्वरीत रक्कम २,३८,४७५ रुपये ही शिल्लक ठेवण्यात आली होती. दरम्यान सन १९९१ मध्ये अमरावती येथील व्यापारी छाबडा कडून परत फर्निचर न.प. करिता मागविण्यात आले व फर्निचरची संपूर्ण रक्कम थकीत ठेवली. परिणामी अमरावती येथील व्यापाºयाने न.प. विरोधात सिवील सुट दाखल केली. दरम्यान घेण्यात आलेल्या न.प. ठरावाप्रमाणे छाबरा यांना हप्त्या हप्त्याने ५ वर्षात रक्कम देण्याचे ठरले होते. मात्र त्याकडे हेतुपुरस्सर दुर्लक्ष झाले व सन १९९८ ला न.प. विरुद्ध एकतर्फी निर्णय लागला. तक्रारकर्त्याने रक्कम वसुलीसाठी सन २००० मध्ये स्पेशल दरख्वास्त दाखल केली होती. त्यावेळी स्टे आॅर्डर मिळविण्यात आले. उच्च न्यायालयात दाद मागण्यात आली होती. तिथेही काहीच झाले नाही. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्यात आली होती. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळून लावले. त्यामुळे न.प. वर डिक्री (जप्ती) ओढावली होती. ही जप्ती टाळण्यासाठी नगराध्यक्ष या नात्याने काहीच केले नाही असे नाही. न.प. ची अस्मिता ही तुमसरची अस्मिता आहे. म्हणूनच आजवर छाबरा यांना न.प. च्या इतिहासात कोणी एवढे पैसे दिले नाही. तेवढे ५ लाख ५० हजार रुपये दिले आहे. एवढेच नाही तर दोनदा उच्च न्यायालयात स्वत: हजर राहून पाच वर्षात टप्प्याटप्प्याप्रमाणे थकीत परत देवू असे लेखी लिहून दिले. न.प. ची आर्थिक परिस्थिती सक्षम नसताना प्रामाणिकपणे छाबडा यांचे पैसे देण्यास प्रशासन तयार होते. त्याचबरोबर छाबडा यांच्याशी वाटाघाटीतून वाद मिटविण्याकरिता मिडीएशन न्यायालयात याचिका दाखल केली. परंतु तिथेही न्यायालयाने याचिका रद्द केली. त्यामुळे छाबडा हे ऐकण्याच्या तयारीत नव्हते. ही अनुचित घटना घडली. त्याचे दु:ख मनात आहे. मात्र ही कारवाई यापुढे टाळण्याकरिता आमदार वाघमारे यांच्यासह मुख्यमंत्र्यांना भेटणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.