न्यायहक्कांसाठी ओबीसी संघटना आक्रमक

राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाची सर्व शाखांची ऑनलाइन बैठक नुकतीच घेण्यात आली. या बैठकीत राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे डॉ. बबनराव तायवाडे, राष्ट्रीय समन्वयक डॉ. अशोक जिवतोडे, महासचिव सचिन राजूरकर, राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ गोवाचे प्रदेशाध्यक्ष मधु नाईक, महाराष्ट्राचे प्रदेशाध्यक्ष प्रकाश भगरथ, युवा अध्यक्ष सुभाष घाटे, कल्पना मानकर, श्याम लेंडे, रजनी मोरे, चेतन शिंदे आदी पदाधिकारी उपस्थित होते.

केंद्र व राज्य शासन ओबीसींचे प्रश्न सोडवित नसल्यामुळे आंदोलनाची गरज असल्याचे मत डॉ. अशोक जिवतोडे यांनी मांडले. अध्यक्षीय भाषणात डॉ. बबनराव तायवाडे यांनी निवडणुकीआधी ओबीसींची जातीनिहाय जनगणना करू, असे केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह यांनी म्हटले होते. मात्र आता गृह राज्यमंत्री किशन रेड्डी यांनी जातीनिहाय जनगणना होणार नाही, असे स्पष्ट केले. त्यामुळे आता आंदोलनाशिवाय पर्याय नाही, अशी भूमिका या बैठकीत जाहीर करण्यात आली. राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाद्वारे २४ जून रोजी राज्यभर जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निदर्शने करण्याचा निर्णय यावेळी घेण्यात आला.

ओबीसी समाजाची जातनिहाय जनगणना करा, ४ मार्च २०२१ ला सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी राजकीय आरक्षणाच्या निर्णयावर विचार विनिमय करा, क्रीमी लेअरची मर्यादा मागील चार वर्षांपासून न वाढल्याने येणाऱ्या अडचणी ओबीसी कर्मचाऱ्यांच्या पदोन्नतीमध्ये आरक्षण मिळण्याबाबत, आठ जिल्ह्यांतील कमी झालेले आरक्षण, ऑल इंडिया मेडिकल कोटामध्ये ओबीसींच्या कमी झालेल्या जागा, ओबीसींचा बॅकलॉक त्वरित भरण्यात यावा, आधी जातीनिहाय जनगणना करा व मगच रोहिणी आयोगाचा विचार करून नवीन आयोग तयार करावा, राज्य सरकारने पदभरती करावी आदी मागण्यांवर या बैठकीत चर्चा करण्यात आली. प्रास्तविक सचिन राजूरकर, संचालन प्रा. शरद वानखेडे व आभारप्रदर्शन शकील पटेल यांनी केले.