अधिकाऱ्यांनी प्रामाणिक जनसेवा करावी

असंख्य अधिकारी कार्यालयीन कामकाज तत्परतेने करीत असतांना काही अधिकाऱ्यांबाबत जनमानसात नकारात्मक भावना दिसून येतात.

समीर भाटकर : राजपत्रित अधिकाऱ्यांची सभा, बचत गटांना मिनी ट्रॅक्टरचे वाटप
गोंदिया : असंख्य अधिकारी कार्यालयीन कामकाज तत्परतेने करीत असतांना काही अधिकाऱ्यांबाबत जनमानसात नकारात्मक भावना दिसून येतात. काही अधिकारी त्यांच्याकडे येणाऱ्या सामान्य नागरिकांना आस्थेवाईकपणे मार्गदर्शन करीत नाही. अधिकाऱ्यांनी प्रामाणिक जनसेवा करावी, असे आवाहन राजपत्रीत अधिकारी महासंघाचे सरचिटणीस समीर भाटकर यांनी केले.
येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या सभागृहात गुरूवारी (दि.१०) आयोजित राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघाच्या पदाधिकाऱ्यांच्या सभेत ते प्रमुख मार्गदर्शक म्हणून बोलत होते. निवासी उपजिल्हाधिकारी एन.के.लोणकर यांच्या अध्यक्षतेत आयोजित सभेला महासंघाचे उपाध्यक्ष डॉ. प्रमोद रक्षमवार व डॉ. संदीप इंगळे प्रामुख्याने उपस्थित होते.
पुढे बोलताना त्यांनी, कार्यसंस्कृती अभियानानंतरचे पुढचे पाऊल विकासासाठी व भ्रष्टाचारमुक्त शासन-प्रशासनासाठी पगारात भागवा हे अभियान राबविण्यात येत आहे. काही अधिकारी लाच घेताना रंगेहात पकडल्याने अशा घटनांमुळेच सर्वच अधिकारी भ्रष्टाचारी असल्याची वाईट प्रतिमा जनमानसांत तयार झाली आहे. ही प्रतिमा महासंघाच्या प्रतिमेस काळवंडणारी आहे. त्यामुळे महासंघाने ‘पगारात भागवा’ हे अभियान जाणिवपूर्वक राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. पगारात भागवा याचा अर्थ हव्यास टाळा, कोणताही मोह न धरता आपले जीवन यशस्वी व अर्थपूर्ण करता येते. भ्रष्टाचार संपविण्यासाठी राजपत्रित अधिकारी महासंघाने हे अभियान अंगिकारले आहे, असे त्यांनी सांगितले.
तर राज्यातील जनतेच्या हितासाठी आणि विकासासाठी सर्वच क्षेत्रातील भ्रष्टाचाराला आळा घालण्याची नितांत आवश्यकता असून त्यासाठी जनतेचा सक्रिय सहभाग असणे आवश्यक आहे. शासन व प्रशासनातील जे घटक वाममार्गाने श्रीमंत होण्याचा प्रयत्न करीत असतील तर संबंधित विभागाकडे निर्भीडपणे त्यांनी तक्रारी नोंदवाव्यात असे आवाहनही भाटकर यांनी याप्रसंगी केले.
सभेला कोषागार अधिकारी दिगंबर नेमाडे, उपविभागीय अधिकारी के.एन.के.राव, विभागीय वन अधिकारी कातुरे, सहायक वनसंरक्षक अश्विन ठक्कर, डॉ. श्रीरामे, डॉ. कोटांगले यांचेसह विविध विभागाचे राजपत्रित अधिकारी उपस्थित होते. (शहर प्रतिनिधी)
राजपत्रित अधिकारी महासंघाच्या प्रमुख मागण्या
राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघाने राज्य शासनाकडून काही प्रमुख मागण्या केल्या आहेत. केंद्राप्रमाणे पाच दिवसांचा आठवडा, सेवानिवृत्तीचे वय केंद्राप्रमाणे व भारतीय प्रशासनीक सेवांप्रमाणे ६० वर्ष करणे, १ जानेवारी २०१५ पासून केंद्राप्रमाणे ६ टक्के महागाई भत्ता वाढ, सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजनेतील रु. ५४०० च्या ग्रेड पेची मर्यादा काढणे, महिला अधिकारी कर्मचाऱ्यांना दोन वर्षाची बालसंगोपन रजा, प्रशंसनीय कामाबद्दल १ जानेवारी २००६ पासून आगाऊ वेतनवाढी, मानवी निलंबन कार्यपद्धती बंद करण्यात यावी, अन्याय दूर करण्यासाठी उपलब्ध असलेली मॅट यंत्रणा रद्द करू नये, सर्व रिक्त पदे भरण्याची आवश्यकता, केंद्राप्रमाणे वाहतुक भत्ता, शैक्षणिक भत्ता, होस्टेल भत्ता राज्यातील अधिकारी कर्मचाऱ्यांना मिळावा, नवीन पेंशन योजना अथवा जुनी पेंशन योजना यापैकी पर्याय देण्याची सुविधा, सातवा वेतन आयोग येण्यापूर्वी विद्यमान वेतन त्रुटी दूर करणे, संघटनांना आवश्यक शासन सुविधा व कर्मचारी-अधिकारी संघटना कार्यालयासाठी दर्शविण्यात आलेली मागील थकबाकी रद्द करणे, अधिकाऱ्यांच्या पाल्यांना अनुकंपा तत्वावर नेमणे, कल्याण केंद्रासाठी मंजूर झालेला १० कोटींचा निधी लवकर मिळणे, मंत्रालयातील नगरविकास विभागामध्ये बाहेरून भरती करण्यात येऊ नये, चौकशीशिवाय अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचे निलंबन होऊ नये आणि अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना होणाऱ्या मारहानी संदर्भात परिणामकारक कायदा तयार करणे आदी प्रमुख मागण्यांचा समावेश असल्याची माहिती सरचिटणीस समीर भाटकर यांनी दिली.