आॅनलाईन प्रक्रियेतून शिक्षक होणार ‘आॅफलाईन’

जिल्हा परिषद शाळांमध्ये तांत्रिक सुविधा उपलब्ध नसताना आॅनलाईन माहिती भरण्याचा तगादा शिक्षकांवर लावण्यात आला आहे.

ठळक मुद्देशिक्षक कृती समितीचा निर्णय : मुख्य कार्यकारी अधिकाºयांना निवेदन, प्रलंबित समस्यांवर तोडगा नाही

लोकमत न्यूज नेटवर्क
भंडारा : जिल्हा परिषद शाळांमध्ये तांत्रिक सुविधा उपलब्ध नसताना आॅनलाईन माहिती भरण्याचा तगादा शिक्षकांवर लावण्यात आला आहे. शिक्षक संघटनांनी जिल्हा परिषद प्रशासनाला शाळांमध्ये तांत्रिक सुविधा उपलब्ध न करून दिल्यास जिल्ह्यातील सर्व शिक्षक या प्रक्रियेवर बहिष्कार घालणार आहेत. त्यामुळे ११ आॅक्टोबरपासून जिल्ह्यातील सर्व शिक्षक ‘आॅफलाईन’ होणार आहेत.
भंडारा जिल्हा परिषद अंतर्गत प्राथमिक, माध्यमिक आणि कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक व केंद्रप्रमुखांच्या विविध प्रलंबित मागण्या आ वासून आहेत. संघटनांना केवळ प्रलोभन देऊन आंदोलन मागे घेण्यास बाध्य करणाºया प्रशासनाने मात्र त्यांच्या सुविधा पूर्ण केलेल्या नाहीत. त्यात भरीस भर म्हणून शासनाने शाळेतील सर्व माहिती आॅनलाईन प्रक्रियेत भरण्याचा अध्यादेश बजावला आहे.
एकीकडे जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्ये विद्युत जोडणी नाही. जिथे आहे तेथील विद्युत बिल थकीत असल्याने वीज कपात करण्यात आलेली आहे तर अनेक शाळांमध्ये संगणक प्रणाली ठप्प पडलेली आहे. अशा आॅनलाईन प्रक्रियेतून शाळेची माहिती देताना शिक्षकांना अनेक त्रासांना सामोरे जावे लागत आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषद प्रशासनाने जिल्हा परिषद शाळांमध्ये १० आॅक्टोबर पर्यंत सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात अन्यथा सर्व शिक्षक आॅनलाईन प्रक्रियेवर असहकार आंदोलन करणार आहेत. हे आंदोलन एकट्या भंडारा जिल्ह्यात नसून राज्यभरात विविध संघटनांच्या माध्यमातून राबविण्यात येणार आहे. यात भंडारा जिल्ह्यातील शिक्षक कृती समितीनेही पुढाकार घेतला आहे. शिक्षकांच्या प्रलंबित समस्यांबाबत शिक्षक कृती समितीचे नेते मुबारक सैय्यद, रमेश सिंगनजुडे, ओमप्रकाश गायधने, धनंजय बिरणवारे, ईश्वर नाकाडे, ईश्वर ढेंगे, युवराज वंजारी, सुधिर वाघमारे, मुकेश मेश्राम, संदीप वहीले, सुधाकर ब्राम्हणकर, हरिकिसन अंबादे, रमेश पारधीकर, गिरीधारी भोयर, मुकुंद ठवकर यांच्या नेतृत्वात जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनोजकुमार सूर्यवंशी यांना निवेदन देण्यात आले. या निवेदनातून आॅफलाईन होण्याचा इशारा शिक्षक कृती समितीने दिला आहे. शिक्षकांच्या प्रलंबित मागण्यांची पूर्तता न करता दिरंगाई करणाºया गट शिक्षणाधिकारी यांच्यावर कारवाई करण्याचे आश्वासन तथा प्रलंबित मागण्या १० आॅक्टोबरपर्यंत मार्गी लावण्याचे अभिवचन सीईओ सूर्यवंशी यांनी शिष्टमंडळाला दिले.
या आहेत प्रलंबित मागण्या
शासन निर्णयाप्रमाणे नियमित वेतन महिन्याच्या १ तारखेला देणे, पदोन्नत्या प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विभागातील मुख्याध्यापक, पर्यवेक्षक, विषय शिक्षक व केंद्र प्रमुख यांच्या कार्यशाळेचे आयोजन करणे, २९ पदावनत उच्चश्रेणी मुख्याध्यापकांना आदेश देणे, डिसीपीएसचा हिशोब अद्यावत करून व्याजासह रक्कम परत करणे, मानिव तारखेची प्रकरणे निकाली काढणे, ९५ नंतर सेवेत लागलेल्या सर्व शिक्षकांना कायम करण्याचे आदेश देणे, केंद्र प्रमुख पद शिक्षकांमधून भरणे, जि.प. माध्यमिक शाळांची चुकीची संचमान्यता दुरुस्ती करणे आदींचा मागण्यांमध्ये समावेश आहे.