बनावट स्वाक्षरीने चालतो संस्थेचा कारभार

राष्ट्रीय शिक्षण संस्था लाखनीचे कार्यवाह पदाच्या दुय्यम स्वाक्षरीचा वापर करून संस्थेअंतर्गत कारभार होत असल्याचा आरोप डॉ. दिलीप फरांडे यांनी केला आहे.

जिल्हाधिकाऱ्यांना तक्रार : चौकशीची मागणी
पालांदूर : राष्ट्रीय शिक्षण संस्था लाखनीचे कार्यवाह पदाच्या दुय्यम स्वाक्षरीचा वापर करून संस्थेअंतर्गत कारभार होत असल्याचा आरोप डॉ. दिलीप फरांडे यांनी केला आहे. याची चौकशी करण्याची मागणी त्यांनी जिल्हाधिकारी यांना दिलेल्या निवेदनातून केली आहे.
राष्ट्रीय शिक्षण संस्थेअंतर्गत सहा शाळा, एक महाविद्यालय, वसतिगृह व वाचनालय आदी संस्था सुरु आहेत. सदर संपूर्ण संस्था वादातील असून प्रकरण न्यायप्रविष्ठ आहेत. उच्च न्यायालय खंडपीठ नागपूर यांनी सदर संस्थेच्या कार्यकारी मंडळाचे आर्थिक व प्रशासकीय अधिकार रोखले आहेत. असे असताना देखील सदर संस्थेचा कार्यवाह न्यायालयाची अनदेखी करून अनेक कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या, बढत्या, नियुक्त्या, निलंबन करीत आहे. कार्यवाहचा मुलगा प्रदीप फरांडे प्रयोगशाळा परिचर समर्थ विद्यालय लाखनी हा वडीलाच्या कार्यवाह पदाचा गैरफायदा घेऊन कार्यवाहची बनावट स्वाक्षरी, शिक्का वापरून संस्थेच्या कारभारात हस्तक्षेप करीत आहे. बँक व्यवहारसुद्धा अशाच पद्धतीने झालेला आहे. संबंधित प्रकरणाला शिक्षणाधिकारी यांनी कुठलीही चौकशी न करता प्रशासकीय मान्यता दिलेली आहे. यामुळे भ्रष्टाचाराला खतपाणी मिळाले आहे. तेव्हा येथील कारभाराची सखोल चौकशी करीत हस्तलिपी तज्ज्ञांकडून स्वाक्षरीची चौकशी करावी, अशी मागणी डॉ. दिलीप फरांडे यांनी केली आहे. (वार्ताहर)

डॉ.दिलीप फरांडे यांचा राष्ट्रीय शिक्षण संस्था लाखनीशी कुठलाही संबंध नाही. त्यामुळे संस्थेच्या संलग्नीत विद्यालयाशी वास्तविकता काहीही संबंध नसताना खोटेनाटे आरोप करीत राहतात.
- प्रदीप फरांडे
आमचे अधिकारी म्हणत असतील तर त्यांची चौकशी करावी. संस्थेच्या कार्यवाह पदाची जबाबदारी माझ्याकडेच असून प्रदीप हा माझा मुलगा बनावट स्वाक्षरी करीत नाही. दिलीप व प्रदीप ही दोन्ही मुले माझी असल्याने बापावर खोटे आरोप करणे चुकीचे आहे.
- न. ता.फरांडे, कार्यवाह रा.शि.सं.लाखनी
उच्च न्यायालय खंडपीठ नागपूर यांनी प्राचार्य पोहरकरांच्या खटल्यामध्ये निलंबन व नियुक्ती हे मोठे व महत्वाचे निर्णय असल्याने संस्थेने घेऊ नये असे म्हटले आहे. इतर निर्णय घेण्यास संस्थेला मज्जाव केलेला नाही. त्यामुळे कामकाज सुरळीत राहावे व कर्मचाऱ्यांचे व सेवानिवृत्ती कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाचे प्रश्न निर्माण होऊ नये म्हणून स्वाक्षरीचे प्रशासकीय व आर्थिक अधिकार तात्पुरत्या स्वरुपात न्यायालयाच्या निर्णयाच्या आधीन राहून मुख्याध्यापक पदाचे अधिकार दिलेले आहेत. त्यामुळे कोणतीही अनियमितता झाली नाही. कोणत्याही गैरप्रकारांना पाठीशी घातले जाणार नाही.
- भाऊसाहेब थोरात शिक्षणाधिकारी, जि.प. भंडारा