बोनसविना धान उत्पादक हवालदिल

दरवर्षी कुठल्या ना कुठल्या कारणाने धानाचे उत्पादन घटत आहे. खर्च मात्र दिवसेंदिवस वाढत आहे. मजुरी, रासायनिक खत, बीजाई, शेतीउपयोगी अवजारे, इंधन आणि कीटकनाशक औषधांचे दर गगनाला भिडले आहेत. खरेदी केंद्रावर धानाचे दर क्विंटलमागे अनेक वर्षांपासून जवळपास जैसे थे आहेत. शेतकऱ्यांना तात्पुरते खूश करण्यासाठी फसवी अत्यल्प वाढ केली जाते. मात्र त्या तुलनेत मजुरी व खताचे भाव मोठ्या प्रमाणात वाढत आहेत. 

लोकमत न्यूज नेटवर्क
साकोली : यावर्षी शासनाने पावसाळी धानाची खरेदी केली. परंतु बोनस अजिबात नाकारल्याने शेतकरी हवालदिल बनला आहे. तसेच कृषी कर्जाची नियमित परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ५० हजारांचे अनुदान देण्याच्या शेतकऱ्यांना दिलेल्या आश्वासनाबाबतीत शासनाने शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसली आहेत. यंदाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात अजित पवार यांनी याबाबत दिलेल्या आश्वासनाची पूर्तता होईल, याची शाश्वतीही शेतकऱ्यांना उरली नाही. 
दरवर्षी कुठल्या ना कुठल्या कारणाने धानाचे उत्पादन घटत आहे. खर्च मात्र दिवसेंदिवस वाढत आहे. मजुरी, रासायनिक खत, बीजाई, शेतीउपयोगी अवजारे, इंधन आणि कीटकनाशक औषधांचे दर गगनाला भिडले आहेत. खरेदी केंद्रावर धानाचे दर क्विंटलमागे अनेक वर्षांपासून जवळपास जैसे थे आहेत. शेतकऱ्यांना तात्पुरते खूश करण्यासाठी फसवी अत्यल्प वाढ केली जाते. मात्र त्या तुलनेत मजुरी व खताचे भाव मोठ्या प्रमाणात वाढत आहेत. 
गत अनेक वर्षात धानपिकाला मिळणाऱ्या बोनसमुळे शेतकरी काही प्रमाणात का होईना, पण आनंदी होता. यंदा बोनस बंद करण्याचा शासनाने करंटेपणा केल्याने आधीच संकटात असलेला शेतकरी आणखी गोत्यात आला आहे. उशिरा का होईना, पण शासन बोनस जाहीर करेल अशी आशा होती. परंतु आता पुरता अपेक्षाभंग झाला आहे. बोनसऐवजी शासनाने धानाचे दर तरी उत्पादन खर्चाच्या तुलनेत वाढवावेत, अशी शेतकऱ्यांची मागणी आहे.
पावसाळी धान खरेदीचे चुकारे अद्यापही पूर्णपणे झालेले नाहीत. अशा अत्यंत बिकट अवस्थेत थकीत वीज बिलाचा भरणा न झाल्याने वीज वितरण कंपनीने ऐन उन्हाळी धान पिकाच्या हंगामात तुघलकी पद्धतीने कृषी पंपाची वीज कापणे सुरू केले होते. अगोदरच अनेक समस्यांमुळे ग्रस्त असलेला धान उत्पादक शेतकरी कृषी पंपांची वीज खंडित केल्याने हवालदिल बनला होता.  

शेतकऱ्यांच्या हिताचे भान ठेवून किमान एक हजार रुपये प्रति क्विंटल बोनस मिळावा अथवा आधारभूत खरेदी केंद्रावर धानाचे भाव कमीत कमी तीन हजार रुपये क्विंटल या दराने असावेत.
- गंगाधर मोटघरे, शेतकरी, आसगाव.
बोनस बंद झाल्याने शेतकऱ्यांची फसवणूक झाली आहे. शासनाने त्वरित एक हजार प्रतिक्विंटल बोनस द्यावा व नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ५० हजार प्रोत्साहन राशीचा लाभ द्यावा.
- गणेश नागपुरे, युवा शेतकरी, उमरी.