पंचायत राज समिती भंडाऱ्यात डेरेदाखल

दर पाच वर्षांनी जिल्ह्याचा आढावा घेण्याच्या संदर्भात येणारी पंचायत राज समिती बुधवारी भंडाऱ्यात डेरेदाखल झाली. समितीच्या आगमनामुळे जिल्हा प्रशासनासह तालुक्यातील अधिकारी अपडेट झाले आहे. आणखी दोन दिवस ही चमू जिल्हा भरात दौरा करून स्थानिक प्रशासनाचा कारभार अनुभवणार आहे.

ठळक मुद्देजिल्हा प्रशासन झाले अपडेट : आज करणार तालुकानिहाय दौरा, अधिकारी - कर्मचारी धास्तावलेले

लोकमत न्यूज नेटवर्क
भंडारा : दर पाच वर्षांनी जिल्ह्याचा आढावा घेण्याच्या संदर्भात येणारी पंचायत राज समिती बुधवारी भंडाऱ्यात डेरेदाखल झाली. समितीच्या आगमनामुळे जिल्हा प्रशासनासह तालुक्यातील अधिकारी अपडेट झाले आहे. आणखी दोन दिवस ही चमू जिल्हा भरात दौरा करून स्थानिक प्रशासनाचा कारभार अनुभवणार आहे.
पंचायत राज समितीची २०१२ मध्ये चमू जिल्ह्यात आली होती. त्यानंतर सप्टेंबर २०१४ मध्ये विधानसभा निवडणूका आटोपल्यानंतर पंचायत राज समितीची चमू जिल्ह्यात दोन वर्षात दाखल होईल अशी आशा होती. मात्र याला उशिर का होईना ती चमू बुधवारी भंडारा येथे दाखल झाली. समिती प्रमुख आमदार सुधीर पारवे यांच्या नेतृत्वात आमदार चरण वाघमारे, राहुल मोटे, प्रा.विरेंद्र जगताप, भरतसेठ गोगावले, विक्रम काळे, श्रीकांत देशपांडे, दत्तात्रय सावंत यांच्यासह मंत्रालयातील सचिवालयाचे उपसचिव, अवर सचिव, पक्ष अधिकारी आदी भंडारा येथे डेरे दाखल झाले आहे.
या चमूने बुधवारी सकाळ सत्रात विश्रामगृह येथे विधानमंडळाच्या सदस्यांशी अनौपचारिक चर्चा केली. १०.३० ते ११.३० या वेळेत जिल्हा परिषद भंडारा येथील पदाधिकारी व सातही पंचायत समिती सभापतींशी चर्चा केली. त्यानंतर जिल्हा परिषदेच्या सभागृहात २०१२-१३ च्या लेखा पुनर्विलोकन अहवालातील संबंधित परिच्छेद संदर्भात मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांची साक्ष नोंदविण्यात आली.
सभापतींनी मांडले गाऱ्हाणे
बुधवारी सकाळच्या सत्रात समितीसमोर जिल्हा परिषद सभापती यांनी अध्यक्षांच्या उपस्थितीत त्यांना उद्भवत असलेल्या समस्यांचा पाढा वाचला. विशेष म्हणजे या सभापतींनी त्यांच्या अधिकार क्षेत्रात वाढ करून देण्याची मागणी रेटून धरली. विभागनिहाय मागण्यांतर्गत जिल्हा परिषद शाळांमधील वर्गखोल्यांची संख्या वाढवून देण्यात यावी, नवीन आंगणवाड्यांची बांधणी करून त्याचे बांधकाम करण्यात यावे, दलितवस्ती योजनेंतर्गत निधीत वाढ करण्यात यावी, जिल्ह्यातील पर्यटन क्षेत्रांतर्गत देण्यात येणाऱ्या निधीत वाढ करावी, जिल्हा परिषदेच्या संबंधित विभागांतर्गत येणारे सर्व विषय सभापतींच्या अधिकार क्षेत्रात आणून त्यांच्याशी चर्चा करावी, ग्रामीण क्षेत्रात विशेषत: रस्ते, पाणी याबाबतच्या समस्यांना प्राधान्य देण्यात यावे, वैनगंगा नदीकाठावर वसलेल्या गावांना स्वतंत्र जलशुद्धीकरण योजना राबविण्यात यावी, ग्रामीण रस्त्यांची संख्या जास्त असल्याने डागडुजी व पुनर्बांधणीसाठी भरघोस निधी उपलब्ध करून देण्यात यावा अशी मागणी जिल्हा परिषदेच्या सर्वच सभापतींनी उचलून धरली. यावेळी जिल्हा परिषद अध्यक्ष रमेश डोंगरे, उपाध्यक्ष नंदू कुर्झेकर, बांधकाम व आरोग्य, समाजकल्याण, शिक्षण व अर्थ, महिला व बालकल्याण विभाग व कृषी व पशुसंवर्धन विभागाचे सभापती उपस्थित होते. जिल्ह्यातील सातही पंचायत समितीच्या सभापतींनी घरकुलाबाबत वाढीव नियोजन करून द्यावे अशी मुख्य मागणी समितीसमोर मांडली.
ही तर परीक्षाच
पंचायत राज समितीचे सदस्यांनी बुधवारी नियोजन ठरवून गुरुवारी सदस्यनिहाय चमू जिल्ह्यातील सातही तालुक्यामध्ये जाऊन जिल्हा परिषद अंतर्गत येणाºया सर्वच आस्थापनांना भेट देवून पाहणी करणार आहेत. पंचायत समिती, प्राथमिक आरोग्य केंद्र, महसूल मंडळ, शाळा, महाविद्यालय यासह अन्य शासकीय कार्यालयातील ते भेट देणार आहेत. परिणामी तालुकापातळीवर अधिकाऱ्यांची गुरुवारी एक प्रकारे परीक्षाच होणार आहे.