‘त्या’ कुटुंबीयांना मिळणार पेन्शनचा लाभ

भंडारा जिल्ह्यातील कृषी विभाग, शिक्षण विभाग, महसूल, वनविभागासह इतर विभागातील २००५ नंतर रूजू झालेल्या कर्मचाऱ्यांची संख्या जवळपास ३५ च्या घरात आहे. या कुटुंबियांना असंख्य अडचणी येत असून कुटुंबातील मुलांच्या शिक्षणाचा प्रश्न उभा राहिला होता.

ठळक मुद्देशासन अध्यादेश काढणार : २००५ नंतरच्या चार हजार लाभार्थ्यांचा सहभाग

लोकमत न्यूज नेटवर्क
भंडारा : राज्यात विविध मागण्यांसाठी राज्य सरकार विरोधात आंदोलने, संप पुकारल्यानंतर शासकीय, निमशासकीय कर्मचाऱ्यांच्या एकजुटीमुळे २००५ नंतरच्या मृत शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबियांना १९८२-८४ ची जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याचा महत्वाचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. २००५ नंतर शासनसेवेत दाखल झालेल्या राज्यातील सुमारे चार हजार कुटुंबियांना संकटांचा सामना करावा लागत होता. अखेर त्यांना न्याय मिळणार आहे.
भंडारा जिल्ह्यातील कृषी विभाग, शिक्षण विभाग, महसूल, वनविभागासह इतर विभागातील २००५ नंतर रूजू झालेल्या कर्मचाऱ्यांची संख्या जवळपास ३५ च्या घरात आहे. या कुटुंबियांना असंख्य अडचणी येत असून कुटुंबातील मुलांच्या शिक्षणाचा प्रश्न उभा राहिला होता. परंतु शासनाने शासकीय, निमशासकीय शिक्षण शिक्षकेत्तर समिती, जुनी पेंशन हक्क संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांसोबत वित्त राज्य मंत्र्यासोबत झालेल्या बैठकीत २००५ नंतर शासकीय सेवेत रूजू झालेल्या कर्मचाºयांच्या मृत कुटुंबियांना पेंशन लागू करण्याचे आश्वासन दिले आहे. लवकरच यासंबधी अध्यादेश काढणार असल्याचे जुनी पेंशन हक्क संघटनेचे अध्यक्ष संतोष मडावी, महेश ईखारी यांनी सांगितले.
१ नोव्हेंबर २००५ नंतर शासकीय सेवेत रूजू झालेल्या शासकीय कर्मचाºयांसाठी शासनाने १९८२-८४ ची जुनी पेंशन योजना बंद करून नवीन अंशदायी पेंशन योजना सुरू केली. यामध्ये कुटुंबाच्या वारसाला कोणत्याही पेंशन योजनेचा तसेच अनुकंपा तत्वावर नोकरी, अथवा ग्रॅज्युईटीचा लाभ मिळत नव्हता. त्यामुळे अनेक कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबाची हलाखीची परिस्थिती निर्माण झाली असून अनेक कुटुंबे पेंशनसाठी न्यायाच्या प्रतिक्षेत होती. त्या सर्वं कुटुंबांना शासनाने मृत कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबांना पेंशनचा निर्णय घेतल्याने आनंद द्विगुणीत झाला आहे. नेतृत्व समन्वयक समितीचे पदाधिकारी महेश ईखारे, संतोष मडावी, परमेश्वर येणकीकर, ईश्वर नाकाडे, युवराज वंजारी, राजेश डोर्लीकर, गोपाल मेश्राम, ओ.पी. गायधने, प्रभू मते, दिगांबर गभने, विजय ठाकूर, सुधीर माकडे, कालिदास माकडे, सुधाकर देशमुख, अशोक वैद्य, राजेश धुर्वे, सचिन कुकडे, संजय पंचबुद्धे, महिला पदाधिकारी निर्मल भोंगाडे, वनिता सार्वे, अंजली घरडे यांनी केले.

अखेर मिळाला दिलासा
शासनाने शासकीस, निमशासकीय सेवेत २००५ नंतर रूजू झालेल्या कर्मचाºयांना १९८२-८४ ची जुनी पेन्शन योजना बंद करून नवीन अंशदायी पेन्शन योजना डीसीपीएस, एनपीएस सुरू केली. संपूर्ण राज्यात २००५ नंतर सेवेतील चार हजार कर्मचाऱ्यांचा मृत्यु झाला आहे. त्यात भंडारा जिल्ह्यातील कृषी, महसूल, वनविभाग, प्राथमिक शिक्षक अशा विविध विभागातील ३० कर्मचाºयांचा समावेश आहे. त्यांना शासनाकडून कोणतीही आर्थिक मदत न मिळाल्याने ते कुटुंबिय अत्यंत हलाखीचे जीवन जगत आहेत. एकीकडे आमदार, खासदारांना ५ वर्षाच्या निवृत्तीनंतर लगेच पेंशन योजना सुरू होते. परंतु अनेक वर्षे शासकीय सेवेत घालवल्यानंतरही आज या कुटुंबाची फरफट होत आहे.