गैरकायदेशीर कृत्याला पोलिसांनी संरक्षण देऊ नये

बोनस द्यावा लागू नये, म्हणून बोनसची मागणी करणाºया जुण्या कामगारांना गैर कायदेशिररित्या कामगारांना कामावरून काढून टाकले.

ठळक मुद्देकामगारांचा लढा सुरूच : अप्पर आयुक्त कार्यालयात त्रिपक्षीय चर्चा

आॅनलाईन लोकमत
भंडारा : बोनस द्यावा लागू नये, म्हणून बोनसची मागणी करणाºया जुण्या कामगारांना गैर कायदेशिररित्या कामगारांना कामावरून काढून टाकले. त्याऐवजी नविन कामगार कपंनीत घेवून येण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या मारेगाव येथील महाराष्ट्र मेटल पावडर कंपनी व्यवस्थापनेच्या विरोधात कामगार ठिय्या आंदोलन करीत आहे. अशा कामगारांचा आवाज दाबण्यासाठी कपंनीने पोलीस संरक्षण घेतले आहे. गैरकायदेशिर कृत्याला पोलिसांनी संरक्षण देवू नये व कामगारांच्या पोटावर पाय देवू नये अन्यथा असा प्रयत्न कामगार हाणून पाडतील, व होणाºया परिणामाला कंपनी व पोलीस जबाबदार राहतील असे आयटकचे जिल्हा कार्याध्यक्ष हिवराज उके यांनी केले आहे.
दिवाळीपुर्वी पासून बोनस प्रकरणक कामगार कार्यालयात सुरुच आहे. बोनस हा कामगारांचा कायदेशिर हक्क असून तो कपंनी व्यवस्थापनाने आजपर्यंत दिलेला नाही. तो देण्यात यावा म्हणून सहायक कामगार आयुक्ताने कंपनीला शेवटची संधी म्हणून ४ डिसेंबर २०१७ ही तारीख दिली. पण तत्पूर्वीच बोनसची मागणी करणाºया जुन्या व प्रमुख सुमारे १०-१५ कामगारांना कंपनी व्यवस्थापनाने गैरकायदेशिररित्या कामावरून कमी केले.
‘त्या’ कामगारांना त्वरित कामावर घ्या म्हणून त्याचेवळी म्हणजे २८ नोव्हेंबर २०१७ ला व्यवस्थापनाला पोलिसांच्या उपस्थितीत निवेदन देण्यास गेले असता कंपनीने निवेदन पत्र घेण्यात नकार दिला. एकीकडे कपंनी जुन्या कामगारांना बंद करीत आहे. बंद करतांना कंपनी अ‍ॅक्टचा उल्लंघन करीत आहे. नवीन कामगार आणून कामगारात भांडण पण लावण्याचे काम करीत आहे. आपल्या हक्कासाठी लढणाºया कामगारांना पोलिसांच्या सरंक्षणात दम दिला जात आहे. गैरकायदेशिर कृत्यासाठी संरक्षण मिळवायचे आणि पोलिसांनी ते द्यायचे हे योग्य नाही.
सहायक कामगार आयुक्ताने ४ डिसेंबर २०१७ ला अप्पर आयुक्त नागपूर यांचे कार्यालयात संबंधित कामगारांना काम व बोनसच्या बाबतीत चर्चेसाठी त्रिपक्षीय बैठक ठेवली आहे. यात समाधान होईल अशी अपेक्षा आयटक व कामगारांच्या वतीने हिवराज उके यांनी व्यक्त केली.