गरीब लाभार्थ्यांना घरकुलची प्रतीक्षा

रंजित चिंचखेडे

चुल्हाड ( सिहोरा ) :- ‘ड’ यादीत नावे समाविष्ट असणाऱ्या घरकुल लाभार्थ्यांच्या नावांना प्रशासकीय मंजुरी अडल्याने लाभार्थी घरकुलपासून वंचित झाले आहेत. गोंडीटोला येथील सुनील राऊत यांना अद्यापपर्यंत घरकुल मिळाली नसल्याने त्यांचे जीर्ण घरात वास्तव्य आहे. यामुळे भीतभीत वास्तव्य करावे लागत आहे. शासनाने तत्काळ घरकुलांचा अनुशेष भरून काढण्याची मागणी लाभार्थ्यांनी केली आहे.

केंद्रातील एनडीए सरकारने सन २०२४ पर्यंत घरकुलांचा अनुशेष पूर्ण करणार असल्याचे घोषित केले आहे. परंतु गावात घरकुलांचा अनुशेष शिल्लक आहे. ‘ब’ यादीत नावे असलेल्या लाभार्थ्यांचे घरकुलांचे बांधकाम सुरू आहे. परंतु ‘ड’ यादीत नावे असलेल्या लाभार्थ्यांचे नावांना अद्याप मंजुरी देण्यात आली नाही. त्यांना घरकुल मंजुरीसाठी प्रतीक्षा करावी लागत आहे. गावातील ग्रामसभेत निवड झालेल्या अनेक लाभार्थ्यांचे नावे यादीतून वगळण्यात आले आहे. पंचायत समिती स्तरावर लाभार्थी नावांची शोध घेत आहेत. नावे वगळण्यात आल्याचे कारण सांगण्यात येत नसल्याने लाभार्थी चक्रावले आहेत. गरिबांना हक्काचे व्यासपीठ देणारी योजना असताना अन्याय करण्यात येत असल्याचे आरोप लाभार्थी करीत आहेत.

गोंडीटोला गावातील सुनील राऊत नामक घरकुल योजनेचा पात्र लाभार्थी आहे. ‘ड’ यादीत नाव असल्याने वेटिंगवर ठेवण्यात आले आहे. पडक्या घरात कुटुंबीयांचे वास्तव्य आहे. जीर्ण घर कधी कोसळेल याचा नेम नाही. साप विंचवाची भीती आहे. परंतु लाभार्थ्यांचे वेदनांची कैफियत कुणी ऐकून घेत नाही. अतिगरजू लाभार्थ्यांना वेटिंगवर ठेवण्यात येत असल्याने आश्चर्य व्यक्त करण्यात येत आहेत. घरकुलांचे नावे मंजुरीवरून गावात गोंधळ आहे. गावात नागरिकांना फक्त घरकुल पाहिजे असे चित्र आहे. कुटुंबातील सदस्य संख्या वाढत असल्याने शासनाला घरकुल मंजुरीसाठी आर्त हाक देत आहेत. सुनील सारखे अनेक लाभार्थी आहेत. ‘ब’ यादीच्या क्रमवारीनुसार नावे मंजूर केले जात आहेत. या यादीला कुणाचा विरोध नाही. परंतु अतिगरजू लोकांना घरकुल मंजुरीसाठी नव्याने निकष निर्माण करण्याची गरज आहे. लाभार्थ्यांना प्रतीक्षेशिवाय पर्याय राहत नाही. केंद्र आणि राज्य शासनाच्या अखत्यारित घरकुल लाभार्थ्यांना निधी मंजुरीचे निकष आहेत. परंतु एकमेकांकडे बोट दाखविण्याचे प्रकार सुरू आहेत. यात मात्र लाभार्थी भरडला जात आहे. जलदगतीने या याद्यांना मंजुरी देण्याची मागणी होत आहे.

अल्प निधीत घरकुलांचे बांधकाम

प्रधानमंत्री आवास योजना, रमाई आवास योजना व अन्य योजनेअंतर्गत लाभार्थ्यांना घरकुल मंजूर करण्यात येत आहे. घरकुल योजनेचा मंजूर निधी आखडता आहे. सिमेंट, रेती, लोखंड, विटांचे भाव गगनाला भिडले आहेत. मजुरीचे दर वाढले आहेत. घरकुल लाभार्थी कर्जाच्या विळख्यात अडकत आहेत. त्यांचे अख्खे आयुष्य घरकुलांचे कर्ज फेडण्यात जात आहे. घरकुल लाभार्थ्यांना अनुदान मंजूर करताना शहरी व ग्रामीण भागात लाभार्थ्यांना अनुदान मंजूर करताना दुजाभाव करण्यात येत आहे. यामुळे घरकुल मंजुरीनंतर ग्रामीण भागात बांधकाम करताना उदासीनता दिसून येत आहे. पैशाची जुळवाजुळव करताना अनेक घरकुलांचे बांधकाम रेंगाळली आहेत. शासनाने घरकुलांचे निधीत वाढ करण्याची मागणी मुरलीचे सरपंच राजेश बारमाटे, गोंडीटोला ग्रामपंचायतच्या सदस्य शीतल चिंचखेडे, सरपंच वैशाली पटले, सरपंच चंदा ठाकरे, सरपंच ममता राऊत, सरपंच ऊर्मिला लांजे, सरपंच पारस भुसारी, देवेंद्र मेश्राम, यांनी केली आहे.