पंचायत समिती सदस्य ठरले नावापुरते पदाधिकारी !

पंचायत राजच्या त्रिस्तरीय व्यवस्थेत ग्रामीण भागाचा सर्वांगिण विकास व्हावा, यासाठी पंचायत समितीची निर्मिती करण्यात आली.

लाखांदूर : पंचायत राजच्या त्रिस्तरीय व्यवस्थेत ग्रामीण भागाचा सर्वांगिण विकास व्हावा, यासाठी पंचायत समितीची निर्मिती करण्यात आली. परंतु या समितीच्या पदाधिकाऱ्यांना नाममात्र अधिकार देऊन १४ व्या वित्त आयोगाचा निधी थेट ग्रामपंचायतीला देण्यात आल्याने सरपंचालाच जादा अधिकार मिळाले आहेत. राज्य शासनाकडून न्याय मिळेल, अशी अपेक्षा पंचायत समिती सदस्यांनी केली आहे.

ग्रामीण विकासाच्या निगडित असलेले शेती, पशुसंवर्धन, शिक्षण, आरोग्य, पाणी, बांधकाम, असे अनेक विषयावर ग्रामपंचायतीकडून होणाऱ्या कामाची देखरेख करण्याचे काम पंचायत समिती सदस्याकडे आहे. ग्रामपंचायतीच्या विकासाकरिता शासनाचा १४ व्या वित्त आयोगाचा निधी थेट ग्रामपंचायत खात्यात जमा केला आहे.
शासनाच्या विविध योजना ग्रामपातळीवर राबविण्याकरिता पूर्वी पंचायत समितीमार्फत निधी वर्ग होत होता. विकास कामाची संपूर्ण सूत्रे पंचायत समितीच्या विविध विभागामार्फत राबविण्यात येत होती. मात्र यात बदल करून सर्व अधिकार ग्रामपंचायत व जिल्हा परिषदेला देण्यात आले. ग्रामपंचायतीमध्ये एखादी योजना राबविण्यासाठी प्रस्ताव थेट जिल्हा परिषदेला पाठविण्यात येते. कामाचा निधी जिल्हा परिषद उपलब्ध करून देते. ग्रामपंचायतीची विविध कामे होत असल्याने सरपंचाचे महत्त्व वाढले आहे. तब्बल आठते दहा गावांचा कारभार सांभाळणाऱ्या पंचायत समिती सदस्याला कोणताच निधी दिला नसल्यामुळे राज्यातील पंचायत समिती सदस्यांनी आता राज्य शासनाकडे निधी मिळावा अशी अपेक्षा व्यक्त केली आहे.
मासिक सभा व संबंधित गावांचा दौरा करण्यासाठी किलोमीटरच्या अंतराप्रमाणे प्रवासभत्ता देण्यात येते. या मानधनात किती गावाचा दौरा करावा हेच शासनाने ठरवून दिले तर योग्य होईल दौऱ्याकरीता हे प्रवास मानधन किती अपुरे आहेत. हे शासनाच्या लक्षात येऊनही शासनाने कोणतेच पाऊल उचलले नाहीत, असा आरोप पंचायत समिती सदस्यांनी केला. एकीकडे जिल्हा परिषद सदस्यांना विविध कामाकरिता निधी उपलब्ध शासन करून देते. मग पंचायत समिती सदस्यावर अन्याय का? असा प्रश्नही या सदस्यांनी केला.
ग्रामपंचायतीमध्ये सरपंच सचिव तथा सचिव गटविकास अधिकारी तर नगर परिषदेमध्ये नगराध्यक्ष मुख्याधिकारी यांच्या नावाने विविध योजनांचे बँकेत खाते असून यातून योजनेसाठी निधी वापरण्यात येते. परंतु पंचायत समिती स्तरावर सभापती किंवा उपसभापती व गटविकास अधिकारी यांच्या नावाने कोणत्याच बँकेत विकास निधीचे खाते नसल्याचे पंचायत समिती सदस्य अल्का मेश्राम, राजेंद्र ठाकरे यांनी सांगितले. केंद्रात व राज्यात भाजप-शिवसेनेचे सरकार असल्यामुळे पंचायत समिती सदस्यांना निधी देण्यासंदर्भात विचार केला जाऊ शकतो, अशी अपेक्षाही सदस्यांनी व्यक्त केली. (तालुका प्रतिनिधी)