एकस्तर वेतनश्रेणी देय अतिप्रदान वसुलीला स्थगिती

आदिवासी, नक्षलप्रभावित क्षेत्रात कार्यरत कर्मचाऱ्यांना शासन निर्णय ७ ऑगस्ट २००२ अन्वये एकस्तर वेतनश्रेणीचा लाभ नक्षलप्रभावित क्षेत्रात कार्यरत असेपर्यंत देण्याबाबत नमूद असताना वरिष्ठ श्रेणी पात्र शिक्षकांना वरिष्ठ श्रेणीनुसार वेतन देय ठरवून एकस्तर वेतनश्रेणी बंद केली. त्यामुळे शिक्षक व इतर कर्मचारी वर्गात प्रचंड असंतोष निर्माण झाला. शिक्षक आर्थिक संकटात सापडले. शिक्षकांना न्याय मिळवून देण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक संघाने व त्यांचे पदाधिकारी यांनी साकोली तालुकाध्यक्ष सुरेश हर्षे व इतर २५५ शिक्षकांना सोबत घेऊन नागपूर उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली.

न्यायमूर्ती सुनील शिर्के व न्यायमूर्ती अनिल किलोर यांच्या न्यायपीठात झालेल्या सुनावणीत उच्च न्यायालय मुंबई खंडपीठातील याचिकामधील अंतिम निर्णयाचा संदर्भ देत वरिष्ठ श्रेणीनंतर एकस्तर वेतनश्रेणीचे लाभ कमी करता येणार नाही. हे मत ग्राह्य धरत एकस्तर अतिप्रदान वसुलीला स्थगिती तसेच एकस्तर वेतनश्रेणी लाभ त्या क्षेत्रात कार्यरत असेपर्यंत सुरू ठेवण्याचे आदेश दिलेले आहेत. याचिककर्त्यांच्या वतीने ॲड. प्रदीप क्षीरसागर यांनी बाजू मांडली.

शिक्षक कर्मचाऱ्यांना एकस्तर वेतनश्रेणी लाभ मिळवून देण्यासाठी साकोली, लाखनी, लाखांदूर तालुक्यातील पदाधिकारी प्रमोद हटेवार, सुरेश वैद्य, राकेश चिचामे, भैयालाल देशमुख, उमेश गायधने, राम चाचेरे, शिवानंद नालबंद, विवेक हजारे यांनी मेहनत घेतली. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांना यावेळी न्याय मिळाल्याने आनंद व्यक्त केला जात आहे.