कृषी, शिक्षण, आरोग्य, रोजगाराला प्राधान्य द्या
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: February 16, 2018 10:36 PM2018-02-16T22:36:58+5:302018-02-16T22:38:09+5:30
कृषी, शिक्षण, आरोग्य, रोजगार या क्षेत्रांमधील पायाभूत सुविधा बळकट करून सामान्य नागरिकांच्या समस्यांना न्याय देण्यासाठी प्रयत्न करा.
आॅनलाईन लोकमत
भंडारा : कृषी, शिक्षण, आरोग्य, रोजगार या क्षेत्रांमधील पायाभूत सुविधा बळकट करून सामान्य नागरिकांच्या समस्यांना न्याय देण्यासाठी प्रयत्न करा. वाढीव निधी मान्य करताना या घटकांना प्राधान्य दिले जाईल, असे प्रतिपादन राज्याचे वित्त, नियोजन व वने मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी केले.
आयुक्त कार्यालयात नागपूर विभागातील नागपूर, चंद्रपूर, वर्धा, गडचिरोली, भंडारा, गोंदिया या जिल्ह्याच्या जिल्हा वार्षिक योजनेची राज्यस्तरीय बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीमध्ये प्रत्येक जिल्ह्याच्या वार्षिक आराखडा, वाढीव मागणी याबाबत जिल्हानिहाय चर्चा करण्यात आली. कृषी, शिक्षण, आरोग्य, रोजगार या चार विषयावर यावेळी लक्ष केंद्रीत करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले. जिल्हा वार्षिक योजनांचा उद्देश लक्षात घेऊन सादर केलेल्या वाढीव निधीबाबत विचार केला जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
भंडारा जिल्ह्याच्या बैठकीला वित्त व नियोजन मंत्र्यासह पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, राज्यमंत्री दीपक केसरकर, आ.चरण वाघमारे, आ. रामचंद्र अवसरे, विभागीय आयुक्त अनूप कुमार, जिल्हाधिकारी सुहास दिवसे, पोलीस अधीक्षक विनिता साहू, मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनोज सूर्यवंशी, जिल्हा नियोजन अधिकारी राजेश गायकवाड उपस्थित होते.
भंडारा जिल्ह्याचा वार्षिक योजना आराखडा ८६.७६ कोटी रूपयांचा आहे. सन २०१८-१९ साठी १७२.४८ कोटी रूपयांचा अतिरिक्त निधी मागण्यात आला आहे. जिल्ह्यातील मानव विकासमध्ये आरोग्य, शिक्षण, रोजगार यावर लक्ष केंद्रीत करून चांगली कामे केल्याबद्दल वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी जिल्हाधिकारी सुहास दिवसे यांचे अभिनंदन केले. रोजगार निर्मितीसाठी भंडारा जिल्ह्यात चांगले काम होत असून यासाठी निधीची कमतरता राहणार नाही, असेही त्यांनी सांगितले.
यावेळी जिल्हाधिकारी दिवसे यांनी शिक्षणासाठी सक्षम उपक्रम, टसर कापड निर्मिती, मत्स्यपालन, मधुमक्षिका, कौशल्य विकास, आरोग्य यासाठी जिल्ह्यात राबविण्यात येणाऱ्य योजनांचे सादरीकरण केले. सन २०१८-१९ मध्ये वाढीव मागणीसाठी शिक्षण, कौशल्य विकास, आरोग्य, रोजगार निर्मिती यासोबतच मामा तलावाचा गाळ काढणे, रिचार्ज विहीरी, रस्ते, पशुसंवर्धन आणि वने व वन्यजीव यासाठी अतिरिक्त मागणी केली.