शाईच्या प्रतीसाठी खासगी शिक्षकांचे वेतन अडवू नये

खाजगी प्राथमिक शिक्षक संघाची मागणी

भंडारा : खासगी शाळेत कार्यरत असलेल्या शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचारी यांचे माहे एप्रिल २१च्या नियमित वेतनासाठी अनुदान मंजूर करून अनुदान देण्यात आले. मात्र शाईची मूळ प्रत कार्यालयाला अद्यापही प्राप्त झाली नसल्याने एप्रिलचे वेतन कोषागार कार्यालयात अडण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे शाईच्या प्रतीसाठी शिक्षकांचे वेतन अडवू नये. तसेच डिजिटल प्रत ग्राह्य धरून वेतन मंजूर करण्याच्या मागणीसाठी खाजगी प्राथमिक शिक्षक संघाचे वतीने राज्याचे शालेय शिक्षण आयुक्त तसेच लेखा व कोषागार संचालक यांना २५ मे रोजी निवेदन दिले आहे.

राज्यातील खासगी प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांतील कार्यरत शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी यांच्या एप्रिलच्या नियमित वेतनाकरिता महाराष्ट्र शासनाने मार्चच्या विधिमंडळात वेतन अनुदान मंजूर करून संबंधित विभागाला वेतन अनुदान वितरित करण्यात आले आहे. त्यानुसार नागपूर विभागातील प्राथमिक व माध्यमिक वेतनपथक अधीक्षक यांनी शाळांचे ऑनलाईन प्रणालीद्वारे वेतन मंजूर करून बी. डी. एस. काढून जिल्हा कोषागार कार्यालयात बिल सादर केले आहे.

शिक्षक अनुदान मंजूर झाल्याची मूळ प्रत वेतन पथक कार्यालयाला अद्यापही प्राप्त झाली नसल्याने जिल्हा कोषागार कार्यालयाला वेतनाची मूळ प्रत जोडली नाही. त्यामुळे नागपूर विभागातील काही जिल्हा कोषागार कार्यालयांत शिक्षकांचे वेतन अडण्याची शक्यता असून, शाईच्या प्रतीशिवाय बिल मंजूर होणार नसल्याने शिक्षकांच्या वेतनाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

सध्या कोरोना महामारीचा काळ असून, शासकीय कार्यालयात केवळ १५ टक्के कर्मचारी आळीपाळीने उपस्थित असून, बहुतेक कर्मचाऱ्यांना वर्क फ्रॉम होमचे आदेश असल्याने सध्या ऑनलाईन कामे करण्यावर अधिक भर देण्यात आला आहे. अशा वेळी शाईची मूळ प्रत जोडली नाही म्हणून शिक्षकांना नियमित वेतनापासून वंचित ठेवणे उचित नाही.

यातच अनेक शिक्षक कोरोना योद्धा म्हणून कोविड सेंटर, कोरोना जनजागृती पथक, कोरोना लसीकरण केंद्र, आठवडी बाजाराचे पथक, जमावबंदी व संचारबंदी पथक, इत्यादी ठिकाणी कर्तव्य बजावत असून, या काळात अनेक शिक्षकांनी आपला जीव गमावला आहे; तर बहुतांश शिक्षकांना कोरोनाची लागण होऊन पैशाअभावी योग्य उपचारांपासून मरणयातना भोगत आहेत. त्यामुळे संपूर्ण जग कोरोना महामारीशी लढत असताना केवळ शाईच्या मूळ प्रतीसाठी वेतन बिल अडवून ठेवणे म्हणजे भ्रष्टाचाराला चालना देणे होय, असा आरोप शिक्षक संघटनेने केला असून, कोरोनाचा वाढता प्रादुर्भाव लक्षात घेता, वेतन अनुदानाच्या मूळ शाईच्या प्रतीसाठी शिक्षकांचे वेतन न अडविता ऑनलाईन प्राप्त झालेली डिजिटल प्रत ग्राह्य धरून वेतन पारित करावे.

असे खाजगी प्राथमिक शिक्षक संघांचे केंद्रीय अध्यक्ष प्रमोद रेवतकर, केंद्रीय सचिव विजय नंदनवार, संजय बोरगावकर, ज्ञानेश्वर वाघ, मोहन सोमकुवर, रहेमतुल्लाह खान, विलास खोब्रागडे, राजकुमार शेंडे, दारासिंग चव्हाण, धनवीर कानेकर, विजय आगरकर, पवन नेटे, ज्ञानेश्वर घंगारे, गोपाल मुऱ्हेकर, इत्यादींनी निवेदन दिले आहे.