प्रकल्पग्रस्त ३० वर्षांनंतरही उपेक्षित

महत्त्वाकांक्षी गोसेखुर्द प्रकल्पाच्या पायाभरणीला ३० वर्षांचा कालावधी लोटला आहे. यावर्षांमध्ये धरणाची किंमत कोट्यावधी रुपयाने वाढली असली तरी या धरणामुळे प्रकल्पग्रस्त झालेल्या नागरिक मात्र अजूनही शासकीय योजनेपासून वंचित आहेत.

ठळक मुद्देगोसेखुर्द प्रकल्पबाधित : धरणाच्या पायरीवर ३४ गावातील नागरिक देणार धरणे

आॅनलाईन लोकमत
भंडारा : महत्त्वाकांक्षी गोसेखुर्द प्रकल्पाच्या पायाभरणीला ३० वर्षांचा कालावधी लोटला आहे. यावर्षांमध्ये धरणाची किंमत कोट्यावधी रुपयाने वाढली असली तरी या धरणामुळे प्रकल्पग्रस्त झालेल्या नागरिक मात्र अजूनही शासकीय योजनेपासून वंचित आहेत. त्यांच्या मागण्यांकडे प्रशासनाने दुर्लक्ष केल्याचा आरोप प्रकल्पग्रस्तांनी केला असून या विरोधात ग्रामस्थांमध्ये असंतोष उफाळून आला आहे. प्रशासनाच्या अशा तुघलकी धोरणाचा निषेध करण्यासाठी धरणाच्या पायरीवर बसून आंदोलन छेडण्याचा इशारा ग्रामस्थांनी दिला आहे.
गोसेखुर्द प्रकल्पाचे भुमिपूजन २२ एप्रिल १९८८ ला तत्कालीन पंतप्रधान स्व. राजीव गांधी यांच्या हस्ते करण्यात आले होते. भूसंपादन कायदा १८९४ नुसार ८५ गावे आणी १८२ शेतशिवारातील शेतकºयांच्या जमीनी अल्पदराने सरकारने संपादीत केल्या आणि येथील नागरिकांचे पुनर्वसन करण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र ते अद्यापही अधांतरीच आहेत. मानेगाव (बोरगाव), मौदी, खराडा, वडद, इटगाव, टेकेपार, कारधा, पेवठा, कोंढी, लोहारा, करचखेडा, सुरेवाडा, टाकळी यासह ३४ गावातील प्रकल्पग्रस्तांवर अन्याय झाल्याचा आरोप ग्रामस्थांनी केला आहे.
धरणाची मुळ किंमत ३७२.६० कोटी रुपयांवरुन ३० ते ४० हजार कोटी रुपयांवर पोहोचली आहे. या तीस वर्षात १४ हजार ९६८ प्रकल्पबाधीत कुटूंबाचे किमान पाच पट कुटूंब अर्थात ७४,८४० कुटूंब झाले आहेत. त्यामुळे पोटकलम दोन मध्ये प्रकल्पबाधीत व्यक्तींची व्याख्या जी करण्यात आली त्यानुसार बगल देवून पुनर्वसन करण्यात आले आहेत. ८० टक्के प्रकल्पग्रस्तांचे कुटूंब शासकीय सोयीसवलतीपासून वंचित आहेत. वाढीव कुटूंबासाठी २०१५ मध्ये काढलेल्या शासन निर्णयात लाभार्थ्यांसाठी १९९७ पूर्वी असलेली लग्नाची अट टाकल्यामुळे ५० टक्के लाभार्थी योजनेपासून वंचित राहिले. त्यामुळे स्वत:ची जमीन व घरदार शासनाच्या अखत्यारित गेल्याने भूमीधारक हलाखीचे जीवन जगत आहेत.
याविरुध्द प्रकल्पग्रस्त जिल्हाधिकारी यांना निवेदन दिले. या निवेदनात त्यांनी प्रशासनाविरुध्द १५ फेब्रुवारीला मानेगाव (बोरगाव) येथे प्रहार जनशक्ती पक्षाचे अध्यक्ष तथा आमदार बच्चू कडू यांच्या नेतृत्वात २१ फेब्रुवारीला धरणाच्या मुख्य पायरीवर बसून आंदोलन करण्याचा इशारा गोसेखुर्द इंदिरा सागर राष्टÑीय प्रकल्पग्रस्त पुनर्वसन प्रहार समिती जिल्हा प्रमुख राजेश पाखमोडे, तालुका प्रमुख मंगेश वंजारी, मारोती हारगुडे, येजाज अली, वाल्मीक नागपूरे, यशवंत टिचकुले यांच्यासह ३४ गावातील ग्रामस्थांनी दिला आहे.
या आहेत मागण्या
सर्व कुटुंबाना शासकीय नोकरी अथवा २५ लाख रुपये एकमुस्त रक्कम, शिधापत्रिकेच्या आधारानुसार पुनर्वसन करणे, नव्या राष्ट्रीय पुनर्वसन धोरणानुसार पुनर्वसन करणे, नविन गावठाण्यात सोयीसुविधा कराव्या, प्रकल्पग्रस्त मच्छीमारांना धरणामध्ये मच्छीमारीचा हक्क देण्यात यावा, जमीनीचा सुधारित मोबदला देण्यात यावा, बीपीएल यादीत नाव समाविष्ट करुन शासकीय योजनांचा लाभ द्यावा, प्रकल्पग्रस्तांच्या पाल्यांना मोफत शिक्षण द्यावे, पाणी व विद्युत करातुन वगळण्यात यावे या मागण्यांचा प्रामुख्याने समावेश आहे.