पदोन्नती मिळाली, पण पदस्थापनेचा पत्ता नाही; राज्यातील जिल्हा परिषद अभियंते आंदोलनाच्या तयारीत

पदोन्नती प्राप्त अभियंत्यांचा यादीमधील सुमारे १५ अभियंत्यांना सेवेच्या शेवटच्या दिवशी पदस्थापनेचे नाममात्र आदेश

भंडारा : वर्षभर रखडलेल्या प्रक्रियेनंतर उपविभागीय जलसंधारण अधिकारी पदावर पदोन्नती मिळाली. मात्र राज्यातील पदोन्नत जिल्हा परिषदेच्या शाखा अभियंत्यांच्या पदस्थापनेचे आदेश अद्यापही निर्गमित झाले नाही. त्यामुळे राज्यभरातील जिल्हा परिषद अभियंते आंदोलनाच्या तयारीत असून याचा परिणाम जलयुक्त शिवार योजनेच्या अंमलबजावणीवर होणार आहे.

जिल्हा परिषदेच्या जलसंधारण विभागातील शाखा अभियंत्यांना उपविभागीय जलसंधारण अधिकारी पदावर पदोन्नती देण्याची प्रक्रिया गत वर्षी नोव्हेंबर महिन्यात सुरू झाली. जून महिन्यात विभागीय पदोन्नती समितीच्या बैठकीत राज्यातील १६० पात्र शाखा अभियंत्यांची उपविभागीय जलसंधारण अधिकारी पदावर निवड करण्यात आली. तर नागरी समितीच्या ऑगस्ट महिन्यात झालेल्या बैठकीत पदस्थापना देणेबाबत शिफारसही करण्यात आली. मात्र दोन महिन्यांपासून पदस्थापनेचे कोणतेच आदेश निर्गमित झाले नाही.

जिल्हा परिषदेच्या शाखा अभियंत्यांना तीस-पस्तीस वर्षे एकाच पदावर सेवा करुनही पदोन्नती मिळत नाही. आता १६० अभियंत्यांना पदोन्नतीची संधी मिळाली. मात्र प्रशासकीय दप्तर दिरंगाईने पदस्थापना मिळालेली नाही. पदस्थापनेचे आदेश तातडीने निर्गमित केले नाही, तर आंदोलनाचा इशारा संघटनेचे राज्याध्यक्ष सुहास धारासुरकर, महासचिव गणेश शिंगणे, कार्याध्यक्ष सतीश मारबदे यांनी दिला आहे.

सेवानिवृत्तीच्या दिवशी पदोन्नती पदोन्नतीचा आदेश

संघटनेने सातत्याने पाठपुरावा करूनही पदोन्नतीच्या यादीतील अभियंत्यांच्या पदस्थापना रखडली आहे. केवळ सेवानिवृत्त होणाऱ्या अभियंत्यांचे पदस्थापनेचे आदेश दिले जात आहे. तेही सेवानिवृत्तीच्या दिवशी. पदोन्नती प्राप्त अभियंत्यांचा यादीमधील सुमारे १५ अभियंत्यांना सेवेच्या शेवटच्या दिवशी पदस्थापनेचे नाममात्र आदेश देण्यात आले. ही अभियंत्यांची क्रूर चेष्टा केल्याची भावना राज्यभरातील अभियंता संवर्गात निर्माण झाली आहे.

मंजूर पदांपैकी २३८ पदे रिक्त

अनेक वर्षांपासून नव्या अभियंत्यांची भरती झालेली नाही. कार्यरत अभियंत्यांकडे शासन निकषापेक्षा वीस पट जादा कार्यभार आहे. शासनाच्या मृदू व जलसंधारण विभागातील राज्यस्तर यंत्रणा व जिल्हा परिषद यंत्रणांकडे उपविभागीय जलसंधारण अधिकाऱ्यांच्या एकूण ३३४ मंजूर पदांपैकी २३८ पदे सद्य:स्थितीत रिक्त आहेत. या रिक्त पदांचा अतिरिक्त पदभारही शाखा अभियंत्यांकडेच आहे. त्याचा परिणाम ग्रामीण भागातील जनतेच्या सर्वांगीण विकासासाठी आवश्यक असलेल्या जलसंधारण कामांवर होत आहे.