मोलकरणींना आर्थिक मदत व मोफत रेशन द्यावे

भंडारा : ३१ मार्च २०२१ पर्यंत नोंदणी झालेल्या एकूण ६४४४ मोलकरणींना सरसकट १२०० रुपये व मोफत रेशन शासनाने उपलब्ध करून द्यावे, अशी मागणी घरेलू कामगार मोलकरीण संघटनेचे अध्यक्ष व भंडारा जिल्हा आयटकचे जिल्हा सचिव हिवराज उके यांनी केली आहे.

उके यांनी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री यांचे नावे जिल्हाधिकारी व सहायक कामगार आयुक्त भंडारा यांच्यामार्फत पाठवलेल्या निवेदन पाठविले आहे. २१ मे २०१२-१३ पासून ३१ मार्च २०२१ पर्यंत सहायक कामगार आयुक्त भंडारा यांच्या कार्यालयात ६४४४ मोलकरणींची नोंदणी झाली व ६०८१ चे नूतनीकरण झाले.

चालू आर्थिक वर्षात म्हणजे ३१ मार्च २०२१ पर्यंत फक्त १५ नोंदणी व ११६ ची पुनर्नोंदणी झाली असली तरी ही नोंदणी ग्राह्य धरली जाऊ शकत नाही. आतापर्यंत झालेली एकूण नोंदणी गृहीत धरून राज्य शासनाने जाहीर केल्याप्रमाणे सरसकट सर्वांनाच बाराशे रुपयांची आर्थिक मदत द्यावी, तसेच सोबतच सर्व प्राधान्यक्रम व केशरी रेशनकार्ड धारकांना दरडोई पाच किलो धान्य व दोन किलो डाळ, एक किलो साखर, २५० ग्रॅम चहा, एक किलो मीठ मोफत देण्यात यावे.

सन २०१२ पासून महाराष्ट्र शासनाने " महाराष्ट्र घरेलू कामगार कल्याण मंडळाची" स्थापना केली आणि त्यानंतर विविध संघटनांचे प्रतिनिधी असलेल्या व देशातील पहिल्या या कल्याण मंडळात आयटक व मोलकरीण संघटनेच्या राज्यातील दोन प्रतिनिधींपैकी भंडाऱ्याचे एक प्रतिनिधी हिवराज उके होते. त्या मंडळाने ५५ वर्षावरील मोलकरणींसाठी १० हजार रुपये सन्मानधन, त्यांच्या पाल्यांसाठी जनश्री विमा योजना अंतर्गत शिक्षा सहयोग शिष्यवृत्ती, प्रसूती लाभ, अंत्यविधी लाभाची तरतूद करण्यात आली व पेन्शनच्या मुद्दा विचाराधीन होता. काही प्रमाणात मोलकरणींना लाभ देखील मिळाला.

पण २०१४ मध्ये सत्तांतर होऊन महाराष्ट्र घरेलू कामगार कल्याण मंडळ बरखास्त करण्यात आले. मात्र कालांतराने कामगार विभागाचे प्रधान सचिव पंकज कुमार यांच्या अध्यक्षतेखाली "वन मॅन बोर्ड" कायम झाले. त्यानंतर सरकारने कल्याण मंडळासाठी निधीची तरतूद केलीच नाही. परिणामस्वरूप लाभाच्या योजना बंद झाल्या म्हणून नोंदणी व नूतनीकरण कमी होऊ लागले.