पाणीटंचाई निवारणार्थ पंधराव्या वित्त आयोगातून निधी द्या

जिल्ह्यात अनेक प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजना असून, यापैकी अनेक योजनांचे हस्तांतरण जिल्हा परिषदेकडे करण्यात आले नाही. त्यामुळे देखभाल-दुरुस्ती आणि थकीत वीज बिलामुळे अनेक पाणीपुरवठा योजना बंद आहेत. त्यामुळे ग्रामीण भागात पाणीटंचाईची गंभीर समस्या आहे. जि.प. ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाकडे बहुतेक ठिकाणी नळ योजनांचे पाणी उचल करण्याच्या स्रोतात पाणीच उपलब्ध नाही. त्यामुळे अशा याेजनांचे सर्वेक्षण करून नवीन स्रोत उपलब्ध करून देण्यासाठी विशेष बाब म्हणून लागणारा निधी उपलब्ध करून देण्यात यावा. अनेक गावांत नळ योजना ग्रामपंचायतीच्या माध्यमातून चालविण्यात येतेे; पण वसूल करण्यात येणारी पाणीपट्टीची रक्कम फारच अल्प असल्याने ग्रामपंचायतीसमोर वीज बिल भरण्याचा प्रश्न निर्माण होतो. त्यामुळे ग्रामपंचायतींना शासनाने यासाठी मदत करण्याची गरज आहे.

अर्जुनी मोरगाव तालुक्यात चार प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजना कार्यान्वित आहेत. चारही योजना शिखर समितीच्या माध्यमातून सुरू आहेत. पाण्याचे स्रोत बळकट असल्याने तालुक्यातील ५० गावांना नियमित पाणीपुरवठा केला जातो; परंतु या योजनेचे बांधकाम १९९७ मध्ये झाले असल्याने या योजनेचे पुनरुज्जीवन करण्याची आवश्यकता आहे.