वेतन देयकांना अनुदान राशी उपलब्ध करा

मुख्याध्यापक संघाची मागणी: शिक्षण मंत्र्यांना निवेदन

मोहाडी - भंडारा जिल्ह्यातील कर्मचाऱ्यांचे वैद्यकीय खर्च प्रतिपूर्ती देयक वेतन पथकात पडून आहेत. तसेच रजा रोखीकरण, विलंबाने घातलेली देयके आदी देयके मंजूर करण्यात यावीत अशी मागणी भंडारा जिल्हा मुख्याध्यापक संघाने शालेय शिक्षण मंत्री, शिक्षण संचालक व शिक्षण उपसंचालक यांना शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) जिल्हा परिषद भंडारा यांच्या मार्फत निवेदन सादर केले आहे.

अनुदान राशी अभावी अनेक देयके भंडारा जिल्हा वेतन पथक व भविष्य निर्वाह निधी पथक येथे पडून आहेत. तसेच शासन व प्रशासन स्तरावर असलेल्या समस्या तत्काळ सोडविण्यात यावेत यासाठी भंडारा जिल्हा मुख्याध्यापक संघाचे सचिव राजू बांते, उपाध्यक्ष प्रमोद धार्मिक, मनोहर मेश्राम, राधेश्याम धोटे, जी. एन. टीचकुले, विलास जगनाडे, सुनील गोल्लर, कुंदा गोडबोले यांनी शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड, शालेय शिक्षण मंत्री बच्चू कडू

तसेच शिक्षण संचालक पुणे, नागपूर विभागीय उपसंचालक यांना निवेदन देण्यात आले. २०२१-२२ मधील ७९ वैद्यकीय खर्च प्रतिपूर्तीचे देयक मंजुरीसाठी अनुदान राशी उपलब्ध करून देण्यात यावी , वेतन पथक व भविष्य निर्वाह निधी पथक भंडारा येथील रजा रोखीकरणाची ३२ देयके तातडीने मंजूर करून निकाली काढण्यात यावी, शिक्षण उपसंचालक नागपूरकडे २०१७-१८, २०१९-२० व २०२०- २१ मधील १७६ विलंबाने पाठविलेली प्रकरणे अधीक्षक वेतन पथक भंडारा यांनी सादर केली होती. त्यापैकी ७४ देयक प्रकरणे पारित असून उर्वरित १०२ प्रकरणे त्वरित निकाली काढण्यात यावी. वेतन पथक व भविष्य निर्वाह निधी पथक भंडारा येथील

डीसीपीएस मधील सहाव्या वेतनाची थकबाकीची १६ प्रकरणे निकाली काढण्यात यावी. सातव्या वेतनाच्या पहिला हप्त्याची ३८ शाळांची देयके अनुदानाअभावी वेतन पथक व भविष्य निर्वाह निधी पथक भंडारा येथे पडून आहेत. यासाठी निधी प्राप्त करून देण्यात यावा. सेवानिवृत्त झालेले मुख्याध्यापक, शिक्षकांचे एप्रिल -२०२१ पासून जीपीएफ अंतिम परतावा रक्कम देण्यासाठी अनुदान राशी उपलब्ध करून देण्यात यावी. जीपीएफ अंतिम परतावा देयके व इतर कार्याबाबतच्या जीपीएफची देयके वेतन पथक व भविष्य निर्वाह निधी पथक भंडारा येथे घेतले जात नाही. ते घेण्याचे निर्देश देण्यात यावे. तसेच त्या देयकांना अनुदान उपलब्ध करून देण्यात यावे. पुणे येथून शाळेच्या प्रति उशिराने प्राप्त होतात त्यामुळे नेहमीच नियमित वेतनाला विलंब होतो. वेळेच्या आत शाळेची प्रत देण्यात यावी. सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांचे थकीत महागाई भत्ता अनुदान देण्यासाठी शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाचे शासन निर्णय काढण्यात यावे. संच मान्यता २०१९-२० व २०२०-२१ मधील असलेले दोष दूर करण्यात यावेत. कनिष्ठ महाविद्यालयाच्या २०१९-२० च्या संच मान्यतेसाठी शिबिर लावण्यात यावे व संच मान्यता देण्यात यावी. संच मान्यता देण्याचे व दुरुस्त करण्याचे अधिकार शिक्षणाधिकाऱ्यांना देण्यात यावेत. शाळांना विशेष कोविड निधी उपलब्ध करून देण्यात यावा. शाळांची भौतिक सुविधांची पूर्तता करण्यासाठी २०१९-२० व २०२०-२१ वर्षातील वेतनेत्तर अनुदान देण्यात यावे. ईबीसी (आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल घटक) अनुदान शाळांना देण्यात यावे. शिक्षक/ शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांचे समायोजन प्रक्रिया पूर्ण करून रिक्त जागा भरण्याची मंजुरीसाठी शासन निर्णय काढण्यात यावा.निवड /वरिष्ठ वेतन श्रेणीचे ऑनलाईन प्रशिक्षण शिक्षकांना तातडीने उपलब्ध करून देण्यात यावेत

. ज्या शाळेत संस्थेचे वाद आहेत अशा शाळेतील निवड /वरिष्ठ वेतन श्रेणीचे प्रकरण मंजूर करण्याचे पूर्ण अधिकार शिक्षणाधिकारी यांना देण्यात यावेत.मान्यता, अनुदान घेत असलेल्या सर्व व्यवस्थापनाच्या शाळांची शिक्षक व शिक्षकेतरांची अद्ययावत सेवाजेष्ठता यादी शिक्षणाधिकारी कार्यालयात उपलब्ध करण्याचे निर्देश देण्यात यावे. मानव विकास योजनेतून मुलींना सायकल खरेदीसाठी निधी उपलब्ध करून देण्यात यावे या मागण्या निवेदनात समाविष्ट करण्यात आल्या आहेत.

030921\img_20210903_155708.jpg

वेतन देयकांना अनुदान राशी उपलब्ध करा