ओबीसी बहुजन कल्याण मंत्रालयासाठी ३५ हजार कोटींचा निधी त्वरित द्या

गोंदिया : ओबीसी समाजाला मंडळ आयोगानुसार मिळालेल्या २७ टक्के आरक्षणानुसार अर्थसंकल्पात निधीची तरतूद होणे गरजेचे असताना फक्त तीन हजार कोटींची तरतूद करून फसवणूक करण्यात आली. याचा विरोध करीत ओबीसी संघर्ष समिती व ओबीसी सेवा संघाच्या वतीने ३५ हजार कोटी रुपयांची तरतूद ओबीसींसाठी अर्थसंकल्पात करावी, अशी मागणी करीत उपविभागीय अधिकाऱ्यांमार्फत मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, ओबीसी कल्याणमंत्री, पालकमंत्री व विरोधी पक्षनेत्यांना निवेदन पाठविण्यात आले.

निवेदनात, ओबीसी बहुजन कल्याण मंत्रालय व या मंत्रालयांतर्गत येत असलेल्या महाज्योती या संस्थेची धुरा गैरओबीसी व्हीजेएनटी अधिकाऱ्याकडे देऊन सरकार ओबीसींची फसवणूक करीत आहे. मागील पाच वर्षांपासून ओबीसी मंत्रालयाचे सचिव असलेले जे.पी. गुप्ता यांनी कुठलाही चांगला कार्यक्रम किंवा विकासात्मक धोरण ओबीसींकरिता तयार केलेले नसून त्यांच्यावर ओबीसींच्या योजना राबविण्यात अपयशी ठरल्याचा ठपका आहे. महाज्योती संस्थेच्या मुख्य व्यवस्थापकीय संचालकपदावर अजूनही पूर्णकालीन व्यवस्थापक न दिल्याने प्रभारी व्यवस्थापकामुळे या संस्थेतूनही ओबीसी, बहुजन व व्हीजेएनटी विद्यार्थ्यांच्या हिताच्या योजना राबविताना अडचणी निर्माण होत असल्याने या दोन्ही मुख्य पदावर ओबीसी व व्हीजेएनटी प्रवर्गातील पूर्णवेळ अधिकारी नेमून सरकारने ओबीसी मंत्रालयाला न्याय द्यावे, असेही नमूद आहे.

शिष्टमंडळात अध्यक्ष बबलू कटरे, महासचिव मनोज मेंढे, शिशिर कटरे, कैलास भेलावे, खेमेंद्र कटरे, राजेश नागरीकर, सी.पी. बिसेन, सतीश मेश्राम, महेंद्र बिसेन, कमलनारायण कोरे, पप्पू पटले, मजहर शेख, गायधने, चौकलाल येळे, सरपंच उपराडे यांचा समावेश होता.

..या आहेत प्रमुख मागण्या

ओबीसी विद्यार्थ्यांना १०० टक्के शिष्यवृत्ती देण्यात यावी, ओबीसी मुला-मुलींसाठी वसतिगृह व वाचनालय सुरू करावे, ओबीसी विद्यार्थ्यांकरिता भारतरत्न डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजना लागू करावी, ओबीसी संवर्गाचा सरकारी नोकरीतील अनुशेष भरण्याकरिता विशेष मोहीम राबविण्यात यावी व पदोन्नतीत आरक्षण द्यावे, ओबीसी, व्हीजे, एससी, एसबीसी विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीकरिता उत्पन्नाची अट एससी-एसटी संवर्गाप्रमाणे करावी, ओबीसी विद्यार्थ्यांना फ्री-शिपकरिता लावण्यात आलेली उत्पन्नाच्या मर्यादेची अट रद्द करण्यात यावी, शेतकरी व शेतमजुरांना पेन्शन योजना त्वरित लागू करावी, ओबीसी आर्थिक विकास महामंडळास लोकसंख्येच्या प्रमाणात निधी वळता करावा व या महामंडळावर स्थानिक ओबीसी संघटनांच्या प्रतिनिधींना प्रतिनिधित्व देण्यात यावे आदी मागण्यांचा समावेश होता.