आधारभूत केंद्रावर हेक्टरी २० क्विंटलच धान खरेदी

दिवाळीपुर्वी उद्घाटन झालेल्या मात्र प्रत्यक्षात दिवाळीनंतरच खरेदी सुरु झालेल्या आधारभुत धान्य खेरदी केंद्रावर आता शेतकऱ्यांनी हेक्टरी २० क्विंटल किंवा ३० पोते धान्य ....

शेतकऱ्यांच्या पदरी निराशाच : पडत्या दराने धान खरेदी करून शेतकऱ्यांची लूट सुरूच
राहुल भुतांगे तुमसर
दिवाळीपुर्वी उद्घाटन झालेल्या मात्र प्रत्यक्षात दिवाळीनंतरच खरेदी सुरु झालेल्या आधारभुत धान्य खेरदी केंद्रावर आता शेतकऱ्यांनी हेक्टरी २० क्विंटल किंवा ३० पोते धान्य आणि एकरी ८ क्विंटल किंवा १२ पोते धानापेक्षा जास्त धान विकू नये, आधारभुत केंद्राने खरेदीही करु नये असा फतवा शासनाने काढला आहे. परिणामी शेतकऱ्याला चांगले उत्पन्न झाले असले तरी तो आधारभुत केंद्रावर धान्य विकू शकत नाही. त्यामुळे व्यापाऱ्याचे फावत असून हमी भावापेक्षा २०० ते ३०० रुपये कमी किंमतीत विकला जात आहे.
यावर्षी कमी पाऊस आणि त्यानंतर किडीच्या प्रादुर्भावातून वाचविलेल्या धान पिकाची शेतकऱ्यांनी मळणी केली. दिवाळीपुर्वी धानाची विक्री आधारभुत केंद्रावर करुन दिवाळी साजरी करण्याची आस हवालदिल झालेल्या शेतकऱ्यांना होती. मात्र आधारभुत खेरदी केंद्र सुरू होण्याची आशा धुसर झाल्याने शेतकऱ्यांना पडत्या दराने धान विकावे लागले. राज्य शासनाविरुद्ध शेतकऱ्यांमध्ये असंतोष धुमसत असल्याचे दिसताच लोकप्रतिनिधीनी दिवाळीपुर्वी आधारभुत खरेदी केंद्राचे फिती कापायला सुरुवात केली. पंरतु त्या आधारभुत केंद्रावर बारदाना (रिकामे पोते) पोहचले नसल्यामुळे प्रत्यक्षात तुमसर तालुक्याच्या ठिकाणी दोन दिवसापूर्वी बारदाना पोहचला. त्यानंतर धान खरेदी करणे सुरु झाले. परंतु ग्रामीण भागात धान खरेदी सुरु झालेली नाही. याची माहिती शेतकऱ्यांना मिळताच ते तुमसर केंद्राला जोडलेल्या तुमसर, डोंगरला, येरली, कोष्टी, बोरी, उमरवाडा, नवरगाव, बाम्हणी, शिवणी, पांजरा, झारली, पचारा, लक्ष्मीपुर, हमेशा, ढोरवाडा, माडगी, चारगाव, सुकडी, देव्हाडी या १८ गावातील शेतकऱ्यांनी शेतातील धान्य आधारभुत केंद्रावर आणला. मात्र सातबारानुसार हेक्टरी २० क्विंटल म्हणजे ३० बोरे व एकरी ८ क्विंटल म्हणजे १२ बोरे धान शेतकऱ्यांना विक्री करता येऊ शकते, असा शासन निर्णय आल्याचे सांगताच शेतकऱ्यांनी तुमसर येथील आधारभुत केंद्रावर गदारोळ केला. परंतु शासन निर्णय आधारभुत केंद्राच्या संचालकाने दाखविल्याने आधारभुत केंद्र उशिरा सुरु होऊनही शेतकऱ्यांच्या पदरी निराशाच पडल्याचे चित्र आहे.
मागीलवर्षी आघाडी शासनाच्या कार्यकाळात ही मर्यादा हेक्टरी ५० क्विंटल, एकरी २० क्विंटल होती. पंरतु युतीच्या शासनाने ही मर्यादा कमी करुन शेतकऱ्यांना आर्थिक संकटात ढकलल्याचे चित्र आहे. शासनाने एकरी ८ क्विंटल उत्पादन शेतकरी घेऊ शकतो. त्याउपर नाही असे कुणी ठरविले? याबाबत शेतकऱ्यांमध्ये रोष आहे. शेतकऱ्यांची दिशाभुल करुन राज्य सरकार व्यापाऱ्यांना अप्रत्यक्षरित्या मदत करीत असल्याचा आरोप शेतकऱ्यांनी केला आहे.