पालकमंत्र्यांच्या जनता दरबारात निवेदनांचा पाऊस
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: February 5, 2021 08:38 AM2021-02-05T08:38:15+5:302021-02-05T08:38:15+5:30
या वेळी आमदार राजू कारेमोरे, जिल्हाधिकारी संदीप कदम, मुख्य कार्यकारी अधिकारी विनय मून, जिल्हा पोलीस अधीक्षक वसंत जाधव, निवासी ...
या वेळी आमदार राजू कारेमोरे, जिल्हाधिकारी संदीप कदम, मुख्य कार्यकारी अधिकारी विनय मून, जिल्हा पोलीस अधीक्षक वसंत जाधव, निवासी उपजिल्हाधिकारी शिवराज पडोळे व विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते. निवेदन घेऊन येणाऱ्या प्रत्येक नागरिकाचे म्हणणे ऐकून घेऊन व त्यावर योग्य निर्णय घेण्याचे आश्वासन देऊन पालकमंत्र्यांनी समाधान करण्याचा प्रयत्न केला. या वेळी धान खरेदीबाबत मोठ्या प्रमाणात निवेदने प्राप्त झाली. धान उत्पादक शेतकऱ्यांचा सगळा धान खरेदी करण्यात येईल. कोणाचाही धान शिल्लक राहणार नाही, अशी ग्वाही पालकमंत्र्यांनी दिली.
ऑगस्ट महिन्यात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे शेतकरी व नागरिकांचे नुकसान झाले आहे. काही पूरग्रस्तांना सानुग्रह अनुदान मिळाले नसल्याच्या निवेदनावर तत्काळ अनुदान वाटप करण्याचे निर्देश पालकमंत्र्यांनी या वेळी दिले. पूल व रस्ते याबाबतही या वेळी नागरिकांनी निवेदने दिली. तुमसर तालुक्यात असलेल्या दोन राज्यांना जोडणारा पूल वाहतुकीसाठी बंद करण्यात आल्याचा प्रश्न या वेळी काही नागरिकांनी मांडला. यावर तोडगा काढण्याच्या सूचना त्यांनी सार्वजनिक बांधकाम विभागाला दिल्या. होमगार्डना १ फेब्रुवारीपासून नियुक्ती देण्यात येणार असल्याचे जिल्हा पोलीस अधीक्षकांनी या वेळी सांगितले.
ग्रामीण भागातील आरोग्य केंद्रात डॉक्टर उपस्थित राहत नसल्याच्या तक्रारी या वेळी करण्यात आल्या. याबाबत तातडीने कार्यवाही करण्याचे निर्देश त्यांनी आरोग्य विभागाला दिले. रस्त्यांच्या दुरवस्थेबाबत नागरिकांनी प्रश्न मांडला. प्रधानमंत्री आवास योजनेत घरकूल मिळण्यासाठी निवेदन, नोकरी, शिक्षण, फुटपाथ दुकानदार, वीज पुरवठा, कृषी पंप जोडणी, पीक विमा लाभ, दिव्यांग योजनांचा लाभ, वन विभागाचे पट्टे आदी विषयांवरील निवेदने या वेळी सादर करण्यात आली. या सगळ्या निवेदनांवर संबंधित विभागाने तत्काळ कारवाई करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले.
बॉक्स
धान भरडाईसाठी मुंबईत बैठक
धान भरडाईबाबत ३ फेब्रुवारी रोजी मुंबईत महत्त्वपूर्ण बैठक घेण्यात येणार असून, या बैठकीत योग्य तोडगा काढला जाईल, असेही त्यांनी सांगितले. गोसेखुर्द राष्ट्रीय प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न अतिशय महत्त्वाचा असून, पुनर्वसित गावात मूलभूत सुविधा मिळणे हा त्यांचा अधिकार आहे. या सगळ्या समस्या सोडविण्यासाठी बैठक घेण्याच्या सूचना त्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना केल्या.