काम न करताच केली २५ लाखांची उचल
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: September 2, 2021 05:15 AM2021-09-02T05:15:45+5:302021-09-02T05:15:45+5:30
गोंदिया : १४व्या वित्त आयोगातून सन २०१९-२० मध्ये दवनीवाडा येथील हायस्कूलच्या आवारभिंत बांधकामासाठी मंजूर झालेले पैसे बांधकाम न करताच ...
गोंदिया : १४व्या वित्त आयोगातून सन २०१९-२० मध्ये दवनीवाडा येथील हायस्कूलच्या आवारभिंत बांधकामासाठी मंजूर झालेले पैसे बांधकाम न करताच २५ लाख रुपयांची उचल करण्यात आली. या संदर्भात ग्रामसेवक पी. एस. बिसेन, सरपंच नरहरप्रसाद कमलाप्रसाद मस्करे, तत्कालीन उपअभियंता ठवकर, जि.प.सा.बां. उपविभाग गोंदिया शाखा अभियंता गायधने हे चौघे दोषी असल्याचे चौकशी अहवालात म्हटले आहे. यातील उपअभियंता ठवकर हे सेवानिवृत्त झाले आहेत; तर दोघांवर निलंबनाची टांगती तलवार आहे.
सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षात ग्रामपंचायतीच्या विविध विकासकामांसाठी लागणाऱ्या साहित्याकरिता ग्रामपंचायतीने ई-निविदा मागितली होती किंवा नाही? याबाबतचे दस्तऐवज चौकशीच्या वेळी उपलब्ध करून दिले नाहीत. निविदा मागवण्यात आली होती किंवा नाही, याची खात्री चौकशी समितीला पटली नाही. ग्रामपंचायतीने जिल्हा परिषद हायस्कूल, दवनीवाडा येथील आवार भिंत बांधकामाकरिता जिल्हा वार्षिक योजना व १४व्या वित्त आयोगांतर्गत २५ लाख रुपये किमतीचे काम मंजूर केले. ग्रामपंचायत दवनीवाडा, जिल्हा परिषद हायस्कूल, दवनीवाडा येथील सार्वजनिक जमिनीवरील अतिक्रमण रोखण्यासाठी आवार भिंत बांधकामाकरिता २५ लाख मंजूर करून घेतले; परंतु बांधकाम न करताच पैशाची उचल करण्यात आली आहे.
निविदेच्या दीड महिनापूर्वीच साहित्य
पुरवठा करण्याचे आदेश
१४ वा वित्त आयोग सन २०१९-२० अंतर्गत ग्रामपंचायत दवनीवाडा येथील शाळा आवार भिंत बांधकामासाठी संजय पी. असाटी (रा. सेजगाव, ता. तिरोडा, जि. गोंदिया) यांच्याकडून साहित्य खरेदी केले आहे. ई निविदा उघडण्याचा १२ जुलै २०२० हा दिवस असताना ही निविदा १७ जुलै २०२० रोजी उघडण्यात आली. निविदा उघडण्याच्या तारखेपूर्वी संजय पी. असाटी बिल्डिंग मटेरिअल सप्लायर्स सोनेगाव यांना ग्रामपंचायत दवनीवाडा यांनी २४ मे २०२० रोजी जिल्हा परिषद शाळा आवारभिंत बांधकामासाठी साहित्य पुरवठा करण्याचा आदेश दिला आहे. ८ जुलै २०२० रोजी प्रसिद्ध केलेल्या ई-निविदा सूचनेवर सरपंच व ग्रामविकास अधिकारी यांनी स्वत:ची स्वाक्षरी न करता ई-निविदा शासनाचे संकेतस्थळावर प्रसिद्ध केली. १०० रुपयांच्या स्टॅम्पपेपरवर पुरवठाधारकांकडून करारनामा केला नाही. सरपंच व ग्रामविकास अधिकारी यांनी नियमबाह्य पुरवठा आदेश दिला आहे.