अखर्चित निधीला मान्यता
By admin | Published: September 17, 2015 12:29 AM2015-09-17T00:29:35+5:302015-09-17T00:29:35+5:30
जिल्हा परिषद भंडारा अंतर्गत महिला व बालविकास विभागामार्फत भंडारा जिल्ह्यात सन २०११-१२ व २०१२-१३ मध्ये प्राप्त झालेल्या....
काशिवारांच्या प्रयत्नांना यश : महसूल मंत्र्यांशी चर्चा
साकोली : जिल्हा परिषद भंडारा अंतर्गत महिला व बालविकास विभागामार्फत भंडारा जिल्ह्यात सन २०११-१२ व २०१२-१३ मध्ये प्राप्त झालेल्या निधीतून अनेक नवीन अंगणवाड्या बांधण्यात आल्या. काही अंगणवाड्या प्रस्तावित होत्या. सदर प्रस्तावाला प्रशासकीय मान्यता असली तरी हा निधी खर्च करण्यासाठी मान्यता मिळाली नव्हती. अखेर आमदार बाळा काशीवार यांनी हा मुद्दा रेटून धरताच निधी मंजूर केला. तसा शासन निर्णयही मंगळवारी महिला बालकल्याण विभागाने काढला आहे.
सन २०११-१२ व २०१२-१३ या आर्थिक वर्षात जिल्हा परिषद भंडारा यांना जिल्हा वार्षिक योजना (डीपीडीसी) अंतर्गत सन २०११-१२ या आर्थिक वर्षात रुपये ५१३ लाख, सन २०१२-१३ या आर्थिक वर्षात ९० लाख व १३ वा वित्त आयोगांतर्गत सन २०१२-१३ या आर्थिक वर्षात १९८ लाख रुपये अशाप्रकारे एकूण ८०१ लाख रुपये इतका निधी सन २०११-१२ व २०१२-१३ या वर्षात अंगणवाडी बांधकामासाठी उपलब्ध करुन देण्यात आला होता. तथापी भंडारा जिल्हा परिषदेकडे सदर निधीपैकी जिल्हा नियोजन समिती अंतर्गतचा ६२ लाख ८८ हजार ६८५ रुपये व १३ व्या वित्त आयोगांतर्गत १७१.६६ लाख असा एकूण २ कोटी ३४ लाख ५४ हजार ६५८ रुपये इतका निधी अखर्चित राहिला होता. याबाबत जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी वरील सर्व स्त्रोतामधून प्राप्त झालेला निधी व शिल्लक निधीबाबत आढावा घेतला. त्याला शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे.
सदर अखर्चित निधी एकूण २ कोटी ३४ लाख ५४ हजार ६५८ रुपये सन २०१५-१६ या आर्थिक वर्षात दिनांक ३१ मार्च २०१६ पर्यंत खर्च करण्यास काही अटी लावून मान्यता देण्यात आली आहे. यात जी कामे भौतिकदृष्टया पुर्ण झाली आहेत व खर्चाच्या परवानगीअभावी देयकाचे प्रदान होऊ शकत नाही, अशा कामावर निधी खर्च करण्यात यावा. त्या कामावर इतर स्त्रोतातून खर्च न झाल्याची खात्री मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना करायची आहे. जी कामे सुरु होऊन भौतिकदृष्ट्या अपूर्ण आहेत, ती कामे ३१ मार्च २०१६ पर्यंत होतील, असे नियोजन करुन सदरनिधी ३१ मार्च २०१६ पर्यंत खर्च करण्यात येईल.
याची दक्षता मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद भंडारा यांनी घ्यावी आदी अटींचा शासन निर्णयात समावेश आहे. (तालुका प्रतिनिधी)
महसूल मंत्र्यांचे आश्वासन