१५७ कोटींच्या प्रारुप आराखडयास मान्यता

जिल्हा नियोजन अंतर्गत प्राप्त झालेल्या निधीमधून प्रत्येक विभागाने कामाचे नियोजन करतांना कुठली योजना घेणार कुठल्या बाबींवर खर्च करणार आणि ती योजना पूर्ण करण्यासाठी कार्य नियोजन केले,..

जिल्हा नियोजन समितीची सभा : जिल्हास्तरीय यंत्रणेने परिपूर्ण प्रस्ताव सादर करावा-पालकमंत्री
भंडारा : जिल्हा नियोजन अंतर्गत प्राप्त झालेल्या निधीमधून प्रत्येक विभागाने कामाचे नियोजन करतांना कुठली योजना घेणार कुठल्या बाबींवर खर्च करणार आणि ती योजना पूर्ण करण्यासाठी कार्य नियोजन केले, आदि बाबींचा सविस्तर प्रस्ताव आॅक्टोंबर अखेर सादर करावा, असे निर्देश पालकमंत्री डॉ. दीपक सावंत यांनी सर्व विभाग प्रमुखांना दिले. परिपूर्ण प्रस्ताव प्राप्त होताच प्रशासकीय मान्यता देण्यात येईल, मात्र आॅक्टोंबर अखेरही डेडलाईन असेल असे त्यांनी सांगितले.
जिल्हा नियोजन समितीची बैठक काल जिल्हा परिषदेच्या सभागृहात आयोजित करण्यात आली होती. यावेळी ते बोलत होते. याबैठकीला जिल्हा परिषद अध्यक्ष भाग्यश्री गिलोरकर, आमदार अ‍ॅड. रामचंद्र अवसरे, चरण वाघमारे, बाळा काशिवार, जिल्हाधिकारी डॉ. अभिजीत चौधरी, पोलिस अधीक्षक विनिता साहू, जि.प.चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी (प्रभारी) जगन्नाथ भोर, विदर्भ वैधानिक विकास महामंडळाचे तज्ञ सदस्य कपील चंद्रायन, जिल्हा नियोजन अधिकारी राजेश गायकवाड उपस्थित होते.
या बैठकीत १ जानेवारी २०१६ रोजी झालेल्या जिल्हा नियोजन समितीच्या इतिवृत्तास मान्यता देण्यात आली. जिल्हा वार्षिक योजना २०१५-१६ मध्ये तिन्ही योजना मिळून १५३ कोटी ९७ लाख ६१ हजार नियतव्यय मंजूर होता. १५१ कोटी ८५ लाख प्राप्त तरतूदीपैकी १५१ कोटी ५५ लाख १५ हजार निधी संबंधित यंत्रणांना वितरित करण्यात आला. मार्च २०१६ अखेर १४९ कोटी ६४ लाख ३३ हजार एवढा निधी खर्च झाला असून खचार्ची टक्केवारी ९८.५५ टक्के आहे. या खचार्चा आढावा पालकमंत्री यांनी बैठकीत घेतला. २०१६-१७ मध्ये सर्वसाधारण योजना ९९ कोटी ६८ लाख, अनुसूचित जाती उपयोजना ७३ कोटी ७१ लाख, आदिवासी उपयोजना बाहयक्षेत्र १३ कोटी ६६ लाख ४२ हजार असा एकूण १५७ कोटी ५ लाख ४३ हजार नियतव्यय मंजूर आहे. त्यापैकी १४४ कोटी १९ लाख ४३ हजार एवढी तरतूद प्राप्त आहे. या निधीचे योग्य नियोजन करण्याचे निर्देश पालकमंत्र्यांनी संबंधित यंत्रणांना दिले.
भंडारा शहरात महिला रुग्णालयाकरीता जागा अजूनपर्यंत उपलब्ध झालेली नाही त्या बाबत नगरपरिषदेने ३० दिवसांच्या आत कार्यवाही करावी, असे पालकमंत्री म्हणाले. माध्यमिक शिक्षणाधिकारी यांनी वर्ग खोल्याचे नियोजन तात्काळ करावे. जिल्हयातील जीर्ण झालेल्या वाचनालयाच्या इमारतीला निधी उपलब्ध करुन दयावे, असे आमदार बाळा काशिवार म्हणाले. बिज भांडवल योजना राबवितांना जास्तीत जास्त बेरोजगारांना संधी कशी देता येईल यावर भर दयावा. सिसिटिव्ही कॅमेरा चालू आहे की बंद याबाबत नेहमी अहवाल मागवावा जेणेकरुन काय घडत आहे याबाबत माहिती होईल असे पालकमंत्री म्हणाले.
वन उपसंरक्षक यांनी जिल्हयातील जंगलात वन्यप्राण्यांकरीता 24 पाणवठे तयार करण्यात आले असे सांगितले. तसेच स्पर्धा परिक्षा मार्गदर्शन केंद्र तीनही विधान सभा क्षेत्रात सुरु करुन त्यासाठी निधी उपलब्ध करुन दयावा असे आमदार बाळा काशिवार, अ‍ॅड. रामचंद्र अवसरे, चरण वाघमारे म्हणाले.
आदिवासी उपयोजनेअंतर्गत निधी उद्योग विभाग, उपविभागीय अधिकारी साकोली यांना देण्यात आला, परंतु अजूनपर्यंत विद्यार्थ्यांना तो मिळाला नाही, असे प्रकल्प समितीचे अध्यक्षांनी विचारले असता त्यावर तात्काळ कारवाई करण्यात येईल, असे पालकमंत्री म्हणाले. रेंगेपार व रोहा गावांचे पुनर्वसन करण्यासाठी जिल्हा नियोजन समितीमधून निधी देण्याबाबतचा ठराव पारित करण्यात आला असून मंजूरीसाठी शासनाकडे पाठविण्यात येणार असल्याचे यावेळी ठरविण्यात आले. (प्रतिनिधी)

नावीन्यपूर्ण योजनेंतर्गत २ कोटी ८० लाख
नावीन्यपूर्ण योजनेमध्ये न्यायालय परिसरात आणि प्रत्येक पोलिस ठाण्याला सिसिटिव्ही कॅमेरे लावणे, दुषित स्त्रोत असलेल्या गावामध्ये पाणी शुध्दीकरण यंत्र बसविणे, जिल्हा रुग्णालय, उपजिल्हा रुग्णालय व ग्रामिण रुग्णालयांसाठी अत्याधुनिक र्निजंतुकीकरण यंत्र खरेदी करणे इत्यादी कामासाठी २ कोटी ८० लक्ष रुपयांचा निधी २०१५-१६ या वर्षात मंजूर करण्यात आला आहे. या बैठकीला जिल्हा नियोजन समितीचे सदस्य बिसेन सयाम, कविता भोंगाडे, विद्या फुलेकर, आशा गायधने, सहाय्यक आयुक्त समाज कल्याण डी.एन. धारगावे, आदिवासी एकात्मिक प्रकल्प अधिकारी मडावी व सर्व विभाग प्रमुख उपस्थित होते.