मागासवर्गीयांचे आरक्षण रद्द करणारा निर्णय रद्द करा

भंडारा : मागासवर्गीयांचे पदोन्नतीमधील ३३ टक्के आरक्षण रद्द करणारा शासननिर्णय तात्काळ रद्द करण्यात यावा यासह अन्य मागण्यांचे निवेदन जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत महामहिम राज्यपाल व मुख्यमंत्री यांना पाठविलेल्या निवेदनातून केली आहे.

निवेदनामध्ये मागासवर्गीयांचे न्याय हक्क डावलणारा निर्णय घेण्यात आल्यामुळे ना. अजित पवार यांना तात्काळ मंत्रिगट समितीच्या अध्यक्षपदावरून दूर करण्यात यावे, ना. डाॅ. नितीन राऊत यांची मंत्रिगट समितीच्या अध्यक्षपदी नियुक्ती करावी, सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित विशेष अनुमती याचिकामधील अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहून मागासवर्गीयांची पदोन्नतीच्या कोट्यातील ३३ टक्के रिक्त पदे बिंदुनियमावलीनुसार तात्काळ भरण्याचे आदेश जारी करावे. मुख्य सचिव यांनी शासन निर्णयाचे पालन न केल्यामुळे त्यांच्यावर आरक्षण कायद्यानुसार कारवाई करावी, पदोन्नतीमधील आरक्षणाबाबत निर्णय घेणाऱ्या समितीच्या अध्यक्षपदी मुख्य सचिव यांना वगळून मागासवर्गीय प्रधान सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठित करावी, विधी व न्याय विभाग आणि सामान्य प्रशासन विभागातील काही आरक्षणविरोधी अधिकारी, कर्मचारी यांनी शासनाची व सरकारची दिशाभूल केल्याबद्दल संबंधितांवर कारवाई करून तात्काळ त्यांची इतरत्र बदली करावी, सामान्य प्रशासन विभागाच्या प्रधान सचिवपदी आणि सामान्य प्रशासन विभागाचे प्रमुख पदावर सर्व मागासवर्गीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची यांची नियुक्ती करावी, यासह अन्य मागण्यांचा समावेश आहे. सदर मागण्या पूर्ण न झाल्यास ना.डाॅ. नितीन राऊत यांच्या नेतृत्वात राज्यभर आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा निवेदनातून दिला आहे.

निवेदनावर सोशल फोरमचे राज्याध्यक्ष जयप्रकाश भवसागर, विदर्भ प्रदेशाध्यक्ष म.दा. भोवते, जिल्हाध्यक्ष प्रा. राहुल डोंगरे, महासचिव प्रा.रमेश जांगडे, संस्थापक सदस्य प्रेमसागर गणवीर, महेंद्र गडकरी, अमृत बन्सोड, रत्नमाला वैद्य, असित बागडे, म.ना. दहिवले, अरुण गोंडाणे, कैलाश गेडाम, नंदकुमार मेश्राम, महेंद्र वहाणे, माधुरी देशकर, अरविंद कठाणे, सुरेश मेश्राम, विजय रामटेके, अनिल सुखदेवे आदींच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.