मागासवर्गीय पदोन्नती आरक्षण रद्द करणारा शासन निर्देश रद्द करा

मागासवर्गीय पदोन्नतीच्या कोट्यातील ३० टक्के बदली कायम ठेवून खुल्या प्रवर्गातील उर्वरित रिक्त पदे २५ मे २००४ च्या ज्येष्ठतेनुसार भरण्याचा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला होता. मात्र, अवघ्या १० दिवसांत दुसरा शासन निर्णय निर्गमित करून ते ३० टक्के मागासवर्गीयांची पदोन्नतीमधील संवैधानिक असलेले आरक्षण बेकायदेशीरपणे रद्द केल्याच्या आरोप केला आहे. हा निर्णय आरक्षणविरोधी गटाच्या दबावाला बळी पडून बहुमताच्या जोरावर शासनाने मागासवर्गीयांवर एक प्रकारचा कुठराघात केला आहे. या शासन निर्णयाने मागासवर्गीयांमध्ये प्रचंड असंतोष पसरला आहे. खुल्या प्रवर्गातील ६७ टक्के पदोन्नती कोट्यातील पदावर पात्र मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांनासुद्धा पदोन्नती द्याव, मागासवर्गीयांच्या पदोन्नतीच्या कोट्यातील ३३ टक्के रिक्त पदे बिंदू नामावलीनुसार तत्काळ भरावीत, मुख्य सचिवांनी शासन निर्णयाचे पालन न केल्याने त्यांच्यावर आरक्षण कायद्यानुसार कारवाई करावी, पदोन्नतीमधील आरक्षणाबाबत निर्णय घेणाऱ्या समितीच्या अध्यक्षपदी मुख्य सचिवांना वगळून मागासवर्गीय प्रधान सचिवांच्या अध्यक्षतेत समिती गठित करावी, सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित याचिकांमधील अंतिम निर्णयाचे अधीन राहून मागासवर्गीयांच्या कोट्यातील पदोन्नतीची ३३ टक्के रिक्त पदे बिंदू नामावलीनुसार भरण्यात यावी. मागासवर्गीयांचे पदोन्नतीमधील ३३ टक्के आरक्षण रद्द करणारा ७ मे २०२१ चा शासन निर्णय तत्काळ रद्द करावा आदी मागण्या करण्यात आल्या आहेत. मागण्या मान्य न झाल्यास तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा संघटनेच्या वतीने देण्यात आला आहे.

राज्यपाल व मुख्यमंत्री यांच्या नावाने असलेले निवेदन नायब तहसीलदार मुनेश्वर गेडाम यांना देण्यात आले. निवेदन देताना कास्ट्राईब शिक्षक संघटनेचे तालुकाध्यक्ष आर. डी. साखरे, कार्याध्यक्ष सु. मो. भैसारे, जे. एस. मेश्राम, पी. एन. जगझापे, एन. एम. गोंडाणे, नागेंद्र खोब्रागडे उपस्थित होते.